काठमाडौँ । कृषि क्षेत्रमा व्याप्त बिचौलिया संयन्त्रलाई निरुत्साहित गर्दै वास्तविक किसानलाई बजारको सिधा पहुँचमा ल्याउन सरकारले एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले देशका प्रमुख कृषि थोक बजारहरूमा किसानका लागि छुट्टै ‘किसान सेड’ (बिक्री स्थल) अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार किसानले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउन र उपभोक्ताले सुलभ दरमा ताजा उत्पादन प्राप्त गर्न यो व्यवस्था कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

के छ नयाँ व्यवस्थामा?

कृषि बजार विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ को मर्म अनुसार मन्त्रालयले निम्न योजनाहरू अघि सारेको छ:

• कोटा निर्धारण: अबदेखि सङ्घ अन्तर्गतका ११ वटा कृषि थोक बजारहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत स्टल किसान समूह वा सहकारीका लागि अनिवार्य छुट्याउनुपर्नेछ।

• हाटबजारमा प्राथमिकता: स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने हाटबजारहरूको ५० प्रतिशत क्षेत्र स्थानीय उत्पादन र रैथाने बाली बिक्रीका लागि आरक्षित गर्नुपर्नेछ।

• अनुगमन र कार्यान्वयन: कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति लगायतका ठूला बजारहरूमा ‘फार्मर्स सेड’को वर्तमान अवस्था अध्ययन गरिनेछ। संरचना भएर पनि प्रयोगमा नआएका स्थलहरूलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ।

स्वदेशी र रैथाने उपजलाई प्रोत्साहन

सरकारको यो कदम विशेष गरी स्वदेशी उत्पादन र स्थानीय रैथाने बालीको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित छ। बिचौलियाका कारण कृषि उपजको मूल्यमा हुने अनावश्यक वृद्धि (तह) लाई कम गर्न किसान आफैँले आफ्नो उत्पादन बेच्ने वातावरण निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयको उद्देश्य: “किसानलाई बजारको मालिक बनाउने र बिचौलियाको अनावश्यक चलखेल अन्त्य गरी कृषिलाई मर्यादित पेशाको रूपमा स्थापित गर्नु नै यो निर्णयको मुख्य लक्ष्य हो।”

यस निर्णयको सफल कार्यान्वयन भएमा:

१. किसानले उचित बजार मूल्य प्राप्त गर्नेछन्।

२. कृषि उपजको आपूर्ति शृङ्खला (Supply Chain) छोटो हुनेछ।

३. उपभोक्ताले ताजा र गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादन सस्तो मूल्यमा पाउनेछन्।

४. स्थानीय र रैथाने बालीको व्यावसायिक उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ।