काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको समग्र आर्थिक सूचकहरू र आधारभूत अवस्था (Macroeconomic Fundamentals) सबल रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति लचिलो र खुकुलो आउने स्पष्ट सङ्केत गरेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूबीच आयोजित विशेष छलफलमा बोल्दै पूर्वगभर्नर अधिकारीले वर्तमान स्थितिमा मौद्रिक नीतिलाई थप कसिलो (Tight) वा सङ्कुचित बनाउनुपर्ने कुनै पनि वस्तुगत आधार नरहेको प्रष्ट पारे।

वाह्य क्षेत्र सबल, ब्याजदर करिडोर कसिलो बनाउनु पर्दैन: पूर्वगभर्नर अधिकारी

छलफलका क्रममा पूर्वगभर्नर अधिकारीले आन्तरिक बजारमा मूल्य स्थिरता (Inflation Control) र वाह्य क्षेत्रको अवस्था (External Sector Stability) निकै सन्तोषजनक र सन्तुलित रहेको उल्लेख गरे। उनले शोधनान्तर बचत र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित स्थानमा राखेकाले बैंक दर (Bank Rate), नीतिगत दर (Policy Rate) वा ब्याजदर करिडोर (Interest Rate Corridor) का उपकरणहरूलाई थप कडा बनाउन आवश्यक नरहेको दाबी गरे।

“मौद्रिक नीति अत्यन्तै प्राविधिक र धेरै हदसम्म अनुमानयोग्य (Predictable) विषय हो। देशभित्रको विद्यमान आर्थिक अवस्था र वाह्य क्षेत्रको वित्तीय स्थितिले नै यसको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने गर्दछ,” अधिकारीले भने, “राष्ट्र बैंकभित्र उच्चस्तरीय प्राविधिक विश्लेषण र विस्तृत छलफलपछि मात्र मौद्रिक नीति निर्माण हुने भएकाले यसले सन्तुलन कायम गर्नेमा शङ्का छैन।”

तथापि, उनले सहजता र दबाबको नाममा विगतमा अर्थतन्त्र सुधार र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि लागू गरिएका दीर्घकालीन महत्वका उत्पादनमुखी नीतिहरूलाई हठात् खारेज गर्न नहुने चेतावनी दिए। हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त वित्तीय तरलता (Liquidity) रहेको, मासिक रूपमा करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्रिरहेको र लगानीयोग्य स्रोत (Loanable Funds) प्रशस्त रहेकाले नीतिगत स्थिरतामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अल्पकालीन दबाबका आधारमा उत्पादनमुखी नीतिहरू हटाइएमा भविष्यमा तिनलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन अत्यन्तै कठिन हुने जोखिम उनले औंल्याए।

बजेटका कमजोरी मौद्रिक नीतिले सुधार्नुपर्छ: निजी क्षेत्रको माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) का अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको निकै उच्च अपेक्षा रहेको बताउँदै वर्तमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न यसले ‘उद्यमशीलतामैत्री’ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारको बजेटले निजी क्षेत्रका र अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसकेकाले, ती बाँकी रहेका संरचनागत र नीतिगत गाँठोहरू फुकाउने जिम्मेवारी अब मौद्रिक नीतिको काँधमा आएको उनले उल्लेख गरे।

अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्योग, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने गरी मौद्रिक नीति नआए बजार चलायमान हुन नसक्ने ठोकुवा गरे। रोजगार सिर्जना गर्न नसकेको संशय र आरोप राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले खेपिरहेको यथार्थ स्वीकार गर्दै उनले नेपालको कुल रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे।

स्वदेशी उत्पादन र आयातको असन्तुलन

अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यको फितलो नीतिका कारण नेपाल चरम आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भने।

उनले पेट्रोलियम पदार्थबाहेकका बहुसंख्यक वस्तुहरू देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहे पनि राज्यले उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पर्याप्त संरक्षण र प्रोत्साहन दिन नसकेको आरोप लगाए। उद्योग विस्तारका लागि बैंकबाट ऋण लिन अनिवार्य रूपमा जग्गा नै धितो राख्नुपर्ने रूढिवादी कानुनी बाध्यताका कारण निजी क्षेत्र आफ्नो पुँजी नवप्रवर्तनमा लगाउनुको साटो जग्गाजमिनमै फ्रिज गराउन बाध्य भएको उनको तर्क थियो।

“निजी क्षेत्रलाई सिर्जनशील र नवप्रवर्तनमुखी (Innovative) बन्नुपर्ने चुनौती छ, तर त्यसका लागि राज्यको स्थिर नीति, स्पष्ट नियत र लगानीमैत्री वातावरण पहिलो सर्त हो,” श्रेष्ठले थपे, “बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तन (Policy Instability) ले व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। तसर्थ, आगामी नीतिले कर्जा प्रवाह (Credit Expansion) लाई सहज र बजारमुखी बनाउनैपर्छ।”

कर्जा विस्तार रोक्ने नीति आत्मघाती, केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त छाडौँ: पूर्वगभर्नर नेपाल

छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै अर्का पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) को स्वायत्ततामाथि राजनीतिक वा सरकारी हस्तक्षेप हुन नहुने धारणा राखे। विगतका केही वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिँदा र सरकारको दबाब एवं प्रभावमा परेर कसिलो मौद्रिक नीति अख्तियार गर्दा देशले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) हासिल गर्न नसकेको उनको कडा विश्लेषण थियो।

उनले विगतको उदाहरण दिँदै भने, “विगतमा जब बैंकिङ क्षेत्रबाट १८ देखि २० प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार भएको थियो, देशले ६ देखि ७ प्रतिशतसम्मको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो। तर हाल कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखिँदा पनि त्यसको आधा समेत पूरा हुन सकेको छैन र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको आसपासमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ।”

डा. नेपालले कर्जा विस्तार हुनु आफैंमा समस्या नभएर आर्थिक चलायमानताको सूचक भएको दाबी गरे। हाल देशको कुल अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) ले ओगटेका कारण मात्र बजार टिकिरहेको भन्दै उनले कर्जा प्रवाह रोकेर आर्थिक मन्दी निम्त्याउनु गम्भीर गल्ती भएको बताए। केन्द्रीय बैंकसँग आवश्यक परेको खण्डमा विभिन्न निर्देशिकामार्फत कर्जा नियन्त्रण गर्ने वित्तीय औजारहरू पहिल्यै सुरक्षित रहने भएकाले, नीतिगत रूपमै कर्जा प्रवाहको बाटो थुन्नु प्रत्युत्पादक हुने उनको तर्क थियो।

अर्थ समितिको यस छलफलले आगामी मौद्रिक नीति केवल प्राविधिक विषय मात्र नभई सुस्ताएको आन्तरिक बजारलाई गति दिने र उद्योगी-व्यवसायीहरूको गुमेको आत्मविश्वास फर्काउने मुख्य औजार बन्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पूर्वगभर्नरद्वय र निजी क्षेत्रको साझा मतअनुसार, अब आउने मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने, कर्जाको सीमामा लचकता अपनाउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय साधनको उपलब्धता बढाउने गरी सहज कार्यदिशा लिनुको विकल्प देखिँदैन।