काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको ग्रे लिस्टबाट यथाशीघ्र बाहिर निकाल्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन् ।
शनिबार राष्ट्रिय सभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले नेपाल २०८१ फागुनदेखि ग्रे लिस्टमा रहेको स्मरण गराउँदै समयमै आवश्यक सुधार नगरे ब्ल्याक लिस्टमा पुग्ने जोखिम रहेको बताए।
उनले ब्ल्याक लिस्टमा परे नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्ध, वैदेशिक लगानी, रेमिटेन्स तथा समग्र आर्थिक विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिए ।
‘हामीले नियमित राज्यका दायित्व पूरा नगरे मुलुक हाइटी र सोमालियाजस्ता मुलुकहरूको अवस्थामा पुग्ने जोखिम छ,’ उनले भने।
मन्त्री वाग्लेका अनुसार सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको ४० दिनभित्रै उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले दिएको १५ बुँदे अर्जेन्ट एक्सन प्लानमध्ये सरकार गठनअघि पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएका कुनै पनि बुँदा थिएनन्। अहिले भने तीनवटा बुँदा पूर्ण रूपमा सम्बोधन भइसकेका छन् भने आंशिक रूपमा सम्बोधन भएका बुँदाको संख्या ६ बाट घटेर ४ मा झरेको उनले जानकारी दिए।
अहिलेसम्म सम्बोधन हुन बाँकी रहेका ८ बुँदालाई पनि छिट्टै पूरा गर्न निर्देशन समितिको बैठक बोलाएर सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरिने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ल्याइएको स्पष्ट पार्दै यसको उद्देश्य केवल नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नु रहेको बताए । उनले यस अभियानमा सरकार मात्र नभई संसद् र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दुरुपयोग गरेर राजनीतिक प्रतिशोध लिने अभ्यास अब अन्त्य भएको दाबी गर्दै उनले नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा रहेकाले कुनै पनि अनुसन्धान प्रमाणका आधारमा मात्र अघि बढाइने स्पष्ट पारे।
‘ग्रे लिस्ट भनेको चलनचल्तीको भाषा हो। यसको प्राविधिक नाम बढी निगरानीमा रहेका न्यायक्षेत्रहरू ९व्गचष्कमष्अतष्यलक ग्लमभच क्ष्लअचभबकभम क्अचगतष्लथ० हो। अहिले हामीले गरेका हरेक वित्तीय गतिविधिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कडा निगरानी भइरहेको छ,’ उनले भने।
उनले यसअघि राजनीतिक प्रभावमा प्रयोग भएको आरोप लाग्ने निकायलाई यसपटक अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको र त्यसलाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक तथा प्रमाणमा आधारित ढंगले सञ्चालन गरिएको बताए। कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध अकाट्य प्रमाणबिना सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अघि नबढाइने उनले बताए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्राविधिक पक्ष स्पष्ट पार्दै मन्त्री वाग्लेले मनी लाउन्डरिङ पहिलो अपराध नभई दोस्रो तहको अपराध भएको बताए। उनका अनुसार तस्करी, भ्रष्टाचार वा अन्य आर्थिक अपराधबाट अवैध सम्पत्ति आर्जन भएको पहिलो अपराध स्थापित भएपछि मात्र त्यसलाई वैध देखाउने उद्देश्यले गरिने गतिविधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आकर्षित हुन्छ ।
उनले नेपालमा वन, कर, अख्तियार, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत १३ वटा निकायले करिब ५० वटा कानुनका आधारमा आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए ।
नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीका साथ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता ठूला आर्थिक अपराधमा कठोर कारबाही नगरेसम्म नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर ननिस्कने बताए ।
मन्त्री वाग्लेका अनुसार(एफएटीएफ) ले नेपाललाई कानुन बनाउने मात्र नभई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मुद्दा दर्ता, सम्पत्ति जफत, अनुसन्धान क्षमता तथा राज्यका निकायहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार देखाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
‘अब हाम्रो ध्यान कानुन बनाउनेभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ । निर्ममतापूर्वक कानुन लागू गरेर राष्ट्रमाथि लागेको ग्रे लिस्टको दाग हटाउने दिशामा सरकार अघि बढेको छ,’ उनले बताए ।
