back
nactional

जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न नेपाललाई ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान

काठमाडौं । हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बोर्डको ४५औँ बैठकले नेपालमा जलवायु उत्थानशीलताका लागि ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

बोर्डले ‘कर्णाली प्रदेशमा जीविकोपार्जनका अवसर तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमार्फत वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता निर्माण’ शीर्षकको उक्त वित्तीय प्रस्ताव बुधबार स्वीकृत गरेको हो ।

यसले नेपालको जलवायु वित्त यात्रामा अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थपेको छ । यो परियोजना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)ले जिसिएफको प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त निकायका रूपमा सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रियाअन्तर्गत विकास गरेको हो ।

कूल ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी रहेको यस चार वर्षे पहलमा जिसिएफबाट ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान समावेश छ । यस परियोजनाले नेपालको जलवायु परिवर्तनप्रति सबैभन्दा संवेदनशील प्रदेशहरूमध्ये एक कर्णाली प्रदेशमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको सहनशीलता, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जन तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नेछ ।

नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, कठिन भूगोल, उच्च गरिबी दर तथा पहिरो, बाढी र लामो खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्हरूप्रतिको बढ्दो जोखिमले कर्णाली प्रदेश मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रति सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रहरूमध्ये एक हो ।

यस परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०), राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) तथा अन्य राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकताहरूको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । साथै जलवायु नीतिहरूलाई स्थानीय तहमा ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नेछ ।

पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जनका अवसर, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली तथा स्थानीय संस्थाको सुदृढीकरणमार्फत यस परियोजनाबाट एक लाखभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने विश्वास छ ।

साथै कर्णाली प्रदेशभर चार लाखभन्दा बढी मानिसको जलवायु उत्थानशीलता अप्रत्यक्ष रूपमा अभिवृद्धि हुनेछ । विशेषगरी महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत र जलवायु–संवेदनशील समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा समान लाभ सुनिश्चित गर्न विशेष जोड दिइएको छ ।

यो परियोजना राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय संस्थाहरूबीचको साझेदारीमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । जिसिएफको मान्यताप्राप्त निकायका रूपमा रहेको एनटिएनसीले सहकार्यान्वयन निकायको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

कानुनी आधार तयार गरेर पीटुपी लेन्डिङ अघि बढाउने सरकारको तयारी

कानुनी आधार तयार गरेर पीटुपी लेन्डिङ अघि बढाउने सरकारको तयारी

वि.सं.२०८३ भदौ ४ बिहीवार १५:४२

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८...

रुपन्देहीमा एक वर्षमा २४ हजारभन्दा बढी राहदानी आवेदन, राजस्व झन्डै साढे ९ करोड

रुपन्देहीमा एक वर्षमा २४ हजारभन्दा बढी राहदानी आवेदन, राजस्व झन्डै साढे ९ करोड

वि.सं.२०८३ भदौ ४ बिहीवार १३:५६

भैरहवा । रुपन्देहीमा राहदानी बनाउने नागरिकको संख्या उल्लेख्य रहेको देखिएको...

अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन : अर्थमन्त्री वाग्ले

अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन : अर्थमन्त्री वाग्ले

वि.सं.२०८३ भदौ ४ बिहीवार १३:५२

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता, अनुदान...

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको २ अर्ब ९४ करोड राजस्व विवादमा सर्वोच्चद्वारा मूल मिसिल झिकाउने आदेश

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको २ अर्ब ९४ करोड राजस्व विवादमा सर्वोच्चद्वारा मूल मिसिल झिकाउने आदेश

वि.सं.२०८३ भदौ २ मंगलवार १७:४४

काठमाडौं ।  इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट उठाउनुपर्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी ठूलो...

सिँचाइका ६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नयाँ डेडलाइन: महाकाली २०९१/९२ सम्म सकिने

सिँचाइका ६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नयाँ डेडलाइन: महाकाली २०९१/९२ सम्म सकिने

वि.सं.२०८३ भदौ २ मंगलवार १६:५१

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका...

नेपालको अटोमोबाईल क्षेत्रलाई ‘मेक इन नेपाल’ बाट ‘मेड इन नेपाल’मा लैजान सकिन्छः सौरभ ज्योती

नेपालको अटोमोबाईल क्षेत्रलाई ‘मेक इन नेपाल’ बाट ‘मेड इन नेपाल’मा लैजान सकिन्छः सौरभ ज्योती

वि.सं.२०८३ भदौ १ सोमवार ०७:४४

काठमाडौँ। नेपालमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको अटोमोबाइल एसेम्ब्ली उद्योगलाई अब...