काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत विषयमा विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीबीच बिहीबार बसेको अर्थ समितिका छलफल गरिएको छ ।
बैठकमा बोल्दै अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाबिना नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नभएको दाबी गरे। उनले रूपान्तरणका लागि सुशासन पहिलो शर्त भएको बताउँदै हाल भइरहेका पुनर्संरचनाका बहसहरू यथास्थितिवादी भएको टिप्पणी गरे।
‘अर्थतन्त्रका पाँच छ वटा क्षेत्रहरूलाई नयाँ ढंगले प्राथमिकीकरण गर्दैमा मात्रै पुनर्संरचना हुँदैन, सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि बाचा गरिएका कुरासँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन,’ डा.खनालले भने।
उनले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कुरा सकारात्मक र समय सान्दर्भिक भए पनि सरकारका नीतिहरूमा वैचारिक स्पष्टता नभएको बताए । एकातिर सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने र सँगसँगै उदारवादमा जाने कुराले अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले यी विषयहरू र अर्थतन्त्रको रूपान्तरणबीच कसरी तादात्म्यता मिल्छ भन्ने कुरा बजेटमार्फत स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
छलफलमा उठेका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयका अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई अर्थमन्त्रीसमक्ष पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
बैठकमा बजेटको आकार यथार्थपरक हुनुपर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, चालु खर्च घटाउनुपर्ने, राजस्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने, उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, पुराना कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरू प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए।
अर्थसचिव उपाध्यायले सरकारले नै सबै खर्च गरेर मात्रै उत्पादनशीलता बढाउन नसक्ने स्पष्ट पारे।
‘यससँगै सरकारको बजेट तयारीको क्रममा मलाई के लाग्छ भने सरकारले नै खर्च गरेर सबै उत्पादनशीलता ल्याउने होइन। तर सरकारले गरेको एक युनिट खर्चले कति उत्पादन र रोजगारी दिन सक्छ भन्ने दिशामा भूमिका खेल्ने किसिमको बजेट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।
विगतमा सरकारले सिमेन्ट उद्योगसम्म पहुँच मार्ग र जलविद्युत् आयोजनासम्म ट्रान्समिसन लाइन पुर्याइदिने नीति लिएकै कारण आज ती क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सफल भएको उदाहरण दिँदै उनले अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारले यस्तै सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
साथै, उनले सरकारको नियमित बजेट वासलातभन्दा बाहिर (आउट अफ गभर्मेन्ट ब्यालेन्स सिट) बाट पनि अब विकास गतिविधिहरू अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सरकारले वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापन (अल्टरनेटिभ फाइनान्सिङ) सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको जानकारी दिँए ।
सरकारले वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको उल्लेख गर्दै उक्त विधेयक छिट्टै पारित भए आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै निजी क्षेत्रबाट विकास गरिने सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनालाई छुट्टै अनुसूचीमार्फत समावेश गर्न सकिने बताए।
अर्थसचिव उपाध्यायले भने, ‘संसदबाट उक्त विधेयक छिटो पारित भएमा आगामी आर्थिक वर्षकै बजेटमा निजी क्षेत्रबाट विकास गरिने सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूलाई छुट्टै अनुसूचीमा राखेर अघि बढ्न हामी चाहन्छौं। यसका लागि सांसदज्यूहरूसँग हाम्रो हार्दिक अनुरोध छ।’
