काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक नीति तथा कानुनी सुधारलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उनले निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै पूराना १५ वटा कानुन खारेज गरिएको र राजश्व अनुसन्धान विभागसमेत खारेज गरेर उद्योगी व्यवसायीलाई सकारात्मक सन्देश दिन खोजिएको बताए ।
उनले भने, ‘आर्थिक नीति तथा कानुनी सुधारमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । १५ वटा पुराना खारेज गरेर राजश्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरेर निजी क्षेत्रलाई एउटा सन्देश दिन चाहेको की हामी उद्योममैत्री निज मैत्री आर्थिक नीति अवलम्बन गदैछौँ ।
उनले ठूला विकास आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढ्ने र त्यसको भार अन्ततः सर्वसाधारणले बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
विकास आयोजनाको सहजीकरणका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको जानकारी दिए ।
‘समयमा ठुला विकास आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्नु र लागत बढ्दै जाने तर कुशासनको मूल्य चाहिँ तपाईहामी सबैले बेहोर्ने । त्यसको अन्त्य नै हुनुपर्छ भनेर अध्यादेश कै रूपमा पनि केही कुराहरू आएका छन् । ठुला विकास आयोजनाको सहजीकरण गर्नेका लागि विशेष ऐनबाट नै निर्देशित हुनुपर्छ । त्यसको लागि पनि अर्थ मन्त्रायले एउटा ड्राफ्ट तयार पारेको छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले गत आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि वास्तविक खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार चालु आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा सरकारले हालसम्म करिब १५ खर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको बताए । असार मसान्तसम्म अधिकतम १६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
उनले भने, ‘गत वर्षको बजेट १९ सय ६४ अर्ब बजेट आयो र चार सय सात अर्बको पुँजीगत खर्च छुट्याको छ । यसवर्ष अर्थतन्त्रमा १५ सय अर्ब मात्र खर्च गरेका छौं । असार मसान्तसम्म साढे १६ सय अर्ब मात्र खर्च गर्नेछौँ ।’
उनले ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू केवल राजस्व वा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको भन्दै वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको खोजी आवश्यक भएको बताए ।
‘वैकल्पिक वित्तमा हामी जानुपर्ने भयो । राजस्वबाट उठाएका वा दातृ निकायले दिएको रकमको भरमा मात्र हामीले ठूला ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू अव गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्यौँ,’ उनले भने ।
