back
himalayan life

नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली,२०८३ स्वीकृत

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ को संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ को संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
उनको अनुसार भूमिसम्बन्धी २१ औँ संशोधन नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सुशील खड्का र योगेश गौचन थकालीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

‘जबज’ आजपनि सान्दर्भिक छ, एक निर्वाचनले यसको भविष्य निर्धारण गर्दैन : विद्या भण्डारी

‘जबज’ आजपनि सान्दर्भिक छ, एक निर्वाचनले यसको भविष्य निर्धारण गर्दैन : विद्या भण्डारी

वि.सं.२०८३ असार १४ आइतवार १७:२९

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जनताको...

वामपन्थी एकताबिनाको परिणाम ‘बालेन्द्र तानाशाही’ हो : झलनाथ खनाल

वामपन्थी एकताबिनाको परिणाम ‘बालेन्द्र तानाशाही’ हो : झलनाथ खनाल

वि.सं.२०८३ असार १४ आइतवार १७:२०

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले वामपन्थी...

मदन भण्डारीको योगदान ऐतिहासिक, तर कुनै पनि विचार सर्वकालिक हुँदैन : प्रचण्ड

मदन भण्डारीको योगदान ऐतिहासिक, तर कुनै पनि विचार सर्वकालिक हुँदैन : प्रचण्ड

वि.सं.२०८३ असार १४ आइतवार १७:१८

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन...

कुराले चिउरा भिज्दैन व्यवहारमै कम्युनिस्ट एकता देखिनुपर्छ : माधव नेपाल

कुराले चिउरा भिज्दैन व्यवहारमै कम्युनिस्ट एकता देखिनुपर्छ : माधव नेपाल

वि.सं.२०८३ असार १४ आइतवार १७:१६

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सह–संयोजक माधव नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई...

हामी लडेका छौँ, मरेका होइनौँ, फेरि उठेर प्रतिगमनलाई पराजित गर्छौँ : केपी ओली

हामी लडेका छौँ, मरेका होइनौँ, फेरि उठेर प्रतिगमनलाई पराजित गर्छौँ : केपी ओली

वि.सं.२०८३ असार १४ आइतवार १७:१४

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले निर्वाचनमा...

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन सुशासन र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक : सोविता गौतम

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन सुशासन र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक : सोविता गौतम

वि.सं.२०८३ असार १४ आइतवार १४:०१

काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले...