काठमाडौँ । सरकारले आगामी एक दशकलाई ‘आर्थिक रूपान्तरणको दशक’ घोषणा गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित महत्त्वाकाङ्क्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। २०८२ को निर्वाचनपछि प्राप्त नयाँ जनादेशको जगमा उभिएको सरकारले सूचना प्रविधि, ऊर्जा र कृषिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार स्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सात प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य सुनाउनुभयो। ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ भन्ने मूल नाराका साथ आएको यस कार्यक्रमले मुलुकलाई १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्‍याउने सङ्कल्प गरेको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र र आइटी हब

सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा विकास गर्ने भएको छ। आगामी दशकमा नेपाललाई विश्वव्यापी सफ्टवेयर र साइबर सुरक्षाको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ लाई पुनर्संरचना गरिने राष्ट्रपतिले बताउनुभयो। युवा पुस्तालाई लक्षित गर्दै देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट र डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने तथा ‘रिमोट वर्क’ का लागि कानूनी आधार तयार पारिने भएको छ।

ऊर्जामा छलाङ: ३० हजार मेगावाटको मार्गचित्र

नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै छिमेकी मुलुकमा बिजुली निर्यात गर्न सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि वन र जग्गा प्राप्तिमा रहेका कानूनी अड्चनलाई ‘वान विन्डो’ प्रणालीमार्फत हल गरिनेछ। हरित हाइड्रोजन र अमोनिया उत्पादनलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

लगानी दशक र संस्थागत सुधार

आगामी दशकलाई ‘लगानी दशक’ घोषणा गर्दै सरकारले ३० दिनभित्रै उद्योग दर्ता र निर्माण इजाजत दिने ‘इन्भेस्टमेन्ट एक्सप्रेस’ सेवा सुरु गर्ने भएको छ। गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन विशेष ‘नेपाल लगानी भिसा’ र सहुलियतको व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ। छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ प्रणाली लागू गर्ने नयाँ अवधारणा पनि सरकारले अघि सारेको छ।

सहकारी पीडितको बचत फिर्ता

गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको सहकारी सङ्कट समाधानका लागि सरकारले ‘एकीकृत निक्षेप सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने भएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीका निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई यसै वर्षदेखि मूर्त रूप दिइने राष्ट्रपतिले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

कृषिमा ‘प्याकेज’ अनुदान

परम्परागत कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै सरकारले ‘एग्री-टेक’ र सामूहिक खेतीलाई जोड दिएको छ। बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउन ‘ल्यान्ड बैंक’ स्थापना गरिने र किसानले उत्पादन गरेको मुख्य बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअघि नै तोकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो भुक्तानी सिधै किसानको बैंक खातामा पठाइनेछ।

सुशासन र सामाजिक न्याय

नीति तथा कार्यक्रमले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई पुनः दोहोर्‍याएको छ। विद्यालय तहको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क बनाउने, प्रत्येक प्रदेशमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने र २०८४ सम्ममा नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त मुलुक बनाउने घोषणा गरिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “यो सरकार नागरिकको सर्वोच्चता र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध छ। राजनीतिक स्थिरतालाई समृद्धिको अवसरमा बदल्न हामी पछि पर्ने छैनौँ।”

प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले भने नीति तथा कार्यक्रम महत्त्वाकाङ्क्षी भएको र कार्यान्वयनको ठोस आधार नदेखिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर, सत्तापक्षले भने यो कार्यक्रमले जनआकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने र मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने दाबी गरेको छ।