back

सडक सन्चालनमा आएको १३ बर्षपछि कालोपत्रेका लागि १६ करोड बजेट सुनिश्चित

nactional life

मुगु । मुगु जिल्ला राष्ट्रिय सडक सन्जालमा जोडिएको १३ बर्ष वितिसकेपछि मात्र ताल्चा-गमगढी सडक कालोपत्रे गर्नकालागि कर्णाली प्रदेश सरकार बाट १६ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कालोपत्रे आयोजनासहित प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाका योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजाने प्रक्रिया अनुसार आर्थिक बर्ष २०८२।०८३ को कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वधार तथा शहरी बिकास मन्त्रालयबाट विनियोजित वहुवषीृय योजना अन्तरगत प्राप्त स्रोत सहमतिका आधारमा मुगुको ताल्चादेखि गमगढीसम्मका सडक कालोपत्रे गर्ने बहुबर्षीय ठेक्काको लागि बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरीएको छ ।

मन्त्रालयको फागुन ५ गते गरेको निर्णय अनुुसार बहुबर्षीय ठेक्का सहमति निर्देशिका ०७९ अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । ताल्चा गमगमढीसम्मको नौं किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नको लागि १५ करोड ९९ लाख ३८ हजार रुपैंयाँ रहेको छ । मुगुका प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री जित बहादुर मल्ल पहलपछि बिभिन्न प्रक्रिया पूरा भई बजेट सुनिश्चित भएको हो ।

ताल्चा गमगमढी कालोपत्रे बजेट सुनिश्चित संगही कर्णली प्रदेशमा रहेको लिखवाङ जिपसिंङ्ग झोपु रुकुम ,कमरेखोला झोपु डोल्पा,पानिगैरी झोपु निमार्ण रुकुम पश्चिम ,धारीखोला मोटरेवल पुल निमार्ण रुकुम पश्चिमका आयोजनाहरुको पनि बजेट स्रोत सुनिचित भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका सदस्य जित बहादुर मल्लले बताएका छन् ।

मुगु जिल्ला राष्ट्रिय सडक सन्जाल जोडिएको १३ बर्ष वितिसक्दा पनि धुँवाधुलो र हिलोले यात्रुले हैरानी व्यहोर्दै आइरहेका छन् । अब सडक कालोपत्रे हुने भएपनि गुणस्तर र मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने उद्योग वाणिज्य संघ मुगुका अध्यक्ष कमल बहादुर बुढाले बताए ।

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

मोबाइल बैंकिङबाटै १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने

मोबाइल बैंकिङबाटै १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने

वि.सं.२०८३ जेठ २६ मंगलवार १२:२४

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल लेन्डिङको दायरा विस्तार गर्दै...

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको कडाइ : ११ स्वास्थ्य संस्थाबाट १.७८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाइने

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको कडाइ : ११ स्वास्थ्य संस्थाबाट १.७८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाइने

वि.सं.२०८३ जेठ २६ मंगलवार १२:२२

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशन...

आठ वर्षदेखि अलपत्र चक्रपथ विस्तार; चिनियाँ अनुदानको पर्खाइ एकातिर, नेपाल सरकार आफैँले भत्कायो निर्माणको ढिलासुस्ती

आठ वर्षदेखि अलपत्र चक्रपथ विस्तार; चिनियाँ अनुदानको पर्खाइ एकातिर, नेपाल सरकार आफैँले भत्कायो निर्माणको ढिलासुस्ती

वि.सं.२०८३ जेठ २४ आइतवार १६:४९

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक जाम व्यवस्थापनको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको...

सरकारी ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा: १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र विकास खर्च, संसद्‍मा ‘सनसेट ऐन’को प्रस्ताव

सरकारी ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा: १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र विकास खर्च, संसद्‍मा ‘सनसेट ऐन’को प्रस्ताव

वि.सं.२०८३ जेठ २४ आइतवार ११:१६

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना समाप्त...

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अब ‘प्राधिकरण मोडल’ मा लगिने: लागत ४ खर्ब पुग्यो, २०९१ सम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अब ‘प्राधिकरण मोडल’ मा लगिने: लागत ४ खर्ब पुग्यो, २०९१ सम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य

वि.सं.२०८३ जेठ २२ शुक्रवार १८:३५

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई थप व्यवस्थित,...

१० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च, ‘विकासे’ मन्त्रालयकै हालत खराब

१० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च, ‘विकासे’ मन्त्रालयकै हालत खराब

वि.सं.२०८३ जेठ २२ शुक्रवार १०:३१

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना बित्न...