काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सीमा (सिलिङ) भित्र रहेर बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटको तुलनामा आगामी बजेटको आकार करिब ११ प्रतिशतले घटेको हो।

राजस्वको स्रोत खुम्चिँदै जानु र खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नआउनुले सरकारलाई बजेटको आकार घटाउन दबाब परेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङ अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनका लागि सहसचिव डा. सुमन दाहालको नेतृत्वमा टोली गठन गरिसकेको छ।

नयाँ सरकार गठन र राजनीतिक परिवर्तनका कारण प्रक्रिया केही ढिला भए पनि वैशाख १५ सम्म मन्त्रालयगत छलफल सकेर जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक बाध्यतालाई पछ्याउन मन्त्रालय लागिपरेको छ।

बजेटको आकार घटे पनि नयाँ राजनीतिक शक्ति नेतृत्वको सरकारप्रति जनताको अपेक्षा भने निकै उच्च छ। सुस्त पुँजीगत खर्च (हालसम्म २४ प्रतिशत मात्र) र करिब ३ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धिदरलाई उकास्नु आगामी बजेटको मुख्य चुनौती हुने विज्ञहरू बताउँछन्।