back

कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउन खोज्नु ‘पार्ट अफ करप्सन’ हो, यसलाई राष्ट्र बैंकले क्षम्यकारुपमा लिँदैन: गभर्नर

nactional life

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्काको कोल्याटर बेचेर आफूलाई फाइदा हुने काम गर्नु भनेको ‘पार्ट अफ करप्सन’ रहेकाले यसलाई राष्ट्र बैंकले क्षम्यकोरुपमा नलिने बताएका छन् । आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को १६ औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै गभर्नर पौडेलले यस्तो गतिविधिलाई कठोररुपमा लिने बताएका हुन् ।

‘सरकारी बैंकहरुबाट यो मिलाइदिन्छु भनेर पैसा माग्यो भने सरकारले रिस्क लिन्छ । तर निजी बैंकहरुबाट त्यस्तो भएमा हामी गम्भीर रूपमा लिनेछौँ’, गभर्नर पौडेलले भने, ‘कुनै पनि व्यक्तिले जबरजस्ती अर्काको कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउन खोज्नु पार्ट अफ करप्सन हो । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले क्षम्य रूपमा लिँदैन ।’

त्यस्तै, गभर्नर पौडेलले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति परिमार्जन गरेको बताए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा बढाउनका लागि सहज बनाएका छौँ । महानगरमा रहेका धेरै बैङ्कहरूका शाखा बन्द गर्ने बाटो खोलिदिएका छौँ ।

बैंकहरुको हकमा हामीले राम्रो नाफा र लगानी गरेर डिजिटल कारोबारमा ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रको गतिमा सहयोग पुगोस् भनेर नै नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको गभर्नर पौडेलले बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा ध्यान दिइरहेका छौँ । तर, यसमा सहि के हो र गलत के हो भनेर पोलिसी तयार पार्छौँ । सबैको गुनासो हेरे हामी अगाडी बढ्ने गरेका छौँ’, गभर्नर पौडेलले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको पैसा लगानी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको उनले बताए ।

‘अर्थतन्त्रको मुभमेन्ट मास साइकोलोजीमा भर पर्छ । गएको १० वर्षमा धेरै परिवर्तन भएको छ । यो बिचमा हिमालयन जाभादेखि आइटी क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । विभिन्न ठाउँमा सडक तथा पूर्वाधारमा राम्रो प्रगति भएको छ’, उनले भने ।श्रीलंका अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेर पनि सुधारको गति समातेकाले नेपालले पनि गति समात्नेमा गभर्नर आश्वासन दिए । उनले राम्रो काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

अहिले मनोबल कमजोर रहेकाले यसलाई उकास्नका लागि आवश्यकता रहेको गभर्नर पौडेलले बताए । उनले भने, ‘हामी आर्थिक नीतिहरूमा बलियो छौँ । तर, मनोबल कमजोर छ । कमजोर मनोबललाई उकास्न राम्रो विषयहरूको केन्द्रित रहनु पर्छ । जस्तै, निर्यातमा राम्रो गरिरहेका अलैँची जस्तालाई बढवा दिनुपर्छ । जे चाहिन्छ त्यसका लागि हामी राम्रा लाइनमा जान सकिन्छ ।’

सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले समेत नेपालमा केही नहुने भन्दै आफ्ना सन्तान विदेश पलायन गराएको गभर्नर पौडेलको आरोप छ । उनले कार्यक्रममा बोल्दै भने, ‘एक दशकभन्दा बढी यो देशमा केही हुँदैन भनेर छोराछोरी सबैलाई विदेश पठाइयो । उनीहरू सबैलाई फर्काएर ल्याउनु पर्छ । तर, उनीहरूलाई ल्याएर मन्त्री बनाउने र राजनीतिक रेसमा लैजान हुँदैन ।’

कुनै पनि कुरा रातारात गर्छु भन्ने कुनै फर्मुला नहुने भएकाले बिस्तारै गर्दै जानुपर्ने गभर्नर पौडेलको भनाई छ । ‘फेलियर’ हुनु भनेको पार्ट आफ बिजनेस नभएकाले नराम्रो होइन, राम्रो स्टोरीहरूको प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘म मीनबहादुर जीलाई हेर्छु । उहाँले दुई महिनामा गरेर देखाउँछु भन्नु भएको थियो । त्यस अनुसार उहाँले गरेर देखाउनु समेत भयो ।’

कालोसूचीको व्यवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रोमा धेरै कालोसूचीमा परेका छन् । निर्माण उद्योगहरूमा माइक्रोफाइनान्स जस्तो मोडल भइरहेको छ । एउटाले राम्रो गरेन भने सबैलाई राखेजस्तो भएको छ ।’

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

मोबाइल बैंकिङबाटै १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने

मोबाइल बैंकिङबाटै १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने

वि.सं.२०८३ जेठ २६ मंगलवार १२:२४

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल लेन्डिङको दायरा विस्तार गर्दै...

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको कडाइ : ११ स्वास्थ्य संस्थाबाट १.७८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाइने

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको कडाइ : ११ स्वास्थ्य संस्थाबाट १.७८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाइने

वि.सं.२०८३ जेठ २६ मंगलवार १२:२२

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशन...

आठ वर्षदेखि अलपत्र चक्रपथ विस्तार; चिनियाँ अनुदानको पर्खाइ एकातिर, नेपाल सरकार आफैँले भत्कायो निर्माणको ढिलासुस्ती

आठ वर्षदेखि अलपत्र चक्रपथ विस्तार; चिनियाँ अनुदानको पर्खाइ एकातिर, नेपाल सरकार आफैँले भत्कायो निर्माणको ढिलासुस्ती

वि.सं.२०८३ जेठ २४ आइतवार १६:४९

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक जाम व्यवस्थापनको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको...

सरकारी ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा: १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र विकास खर्च, संसद्‍मा ‘सनसेट ऐन’को प्रस्ताव

सरकारी ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा: १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र विकास खर्च, संसद्‍मा ‘सनसेट ऐन’को प्रस्ताव

वि.सं.२०८३ जेठ २४ आइतवार ११:१६

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना समाप्त...

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अब ‘प्राधिकरण मोडल’ मा लगिने: लागत ४ खर्ब पुग्यो, २०९१ सम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अब ‘प्राधिकरण मोडल’ मा लगिने: लागत ४ खर्ब पुग्यो, २०९१ सम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य

वि.सं.२०८३ जेठ २२ शुक्रवार १८:३५

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई थप व्यवस्थित,...

१० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च, ‘विकासे’ मन्त्रालयकै हालत खराब

१० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च, ‘विकासे’ मन्त्रालयकै हालत खराब

वि.सं.२०८३ जेठ २२ शुक्रवार १०:३१

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना बित्न...