काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डेले बदलिँदो श्रम बजारका चुनौतीहरूको सामना गर्न नीतिगत लचकता, उद्यम उत्पादकत्व वृद्धि र सरकार–रोजगारदाता–श्रमिकबीचको त्रिपक्षीय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई नेपालको रोजगारदाता परिषद्को तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले नेपाल आर्थिक संक्रमणको महत्वपूर्ण चरणमा रहेको उल्लेख गरे ।

उनले सरकारले सुशासन, लगानी प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकासमा प्रतिबद्धता देखाए पनि सुस्त आर्थिक वृद्धि, सीमित औद्योगिक विस्तार र बढ्दो व्यावसायिक लागतका कारण निजी क्षेत्र चुनौतीमा रहेको बताए । साथै, रोजगारीका लागि नेपाली युवा ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेकाले लगानीमैत्री नीति, सीप विकास र श्रम बजारको मागअनुसार शिक्षा प्रणाली सुधार गरी स्वदेशमै मर्यादित तथा उत्पादकमूलक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे ।

डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै नेपालमा अनलाइन व्यवसाय, राइड–शेयरिङ र डेलिभरी प्लेटफर्ममा युवाको आकर्षण बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसले नयाँ अवसरसँगै श्रम मापदण्ड र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ चुनौती पनि सिर्जना गरेको बताए ।

उपाध्यक्ष पाण्डेले विकासशील मुलुकहरूमा विश्वव्यापी श्रम मापदण्ड लागू गर्दा स्थानीय आर्थिक अवस्था, संस्थागत क्षमता र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी नीतिगत लचकता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सम्बोधनका क्रममा उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न पहल अघि बढाएको जानकारी पनि दिए । राष्ट्रिय व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्ययोजना कार्यान्वयनपछि सुरक्षित र स्वस्थ कार्यस्थल सामाजिक उत्तरदायित्व मात्र नभई उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकताको आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । चिया र अलैंची क्षेत्रका लागि विशेष निर्देशिका निर्माण गरी प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

महासंघले छनोट गरिएका उद्योगहरूमा ‘केयर मोडल’ पाइलट परियोजना सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसले विशेषगरी महिलाका लागि रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न तथा कार्यस्थलमा सामाजिक समावेशीकरण र सामुदायिक कल्याण प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले बाढी, पहिरो तथा जलवायु परिवर्तनका कारण उद्योग, कृषि र जीविकोपार्जनमा परेको असरलाई दृष्टिगत गर्दै हरित रोजगारी प्रवद्र्धन र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बहसमा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

मध्यपूर्वमा जारी भू–राजनीतिक तनावले विप्रेषण, आयात र पर्यटनमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा रोजगारी संरक्षण, व्यवसायको निरन्तरता र सामाजिक संवादलाई बलियो बनाउन रोजगारदाताको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।