back

पूर्वी दक्षिण एसियाको व्यापार तथा यातायात सञ्जाल सुदृढ गर्न बिर्तामोडमा उप–क्षेत्रीय कार्यशाला सुरु

झापा  । पूर्वी दक्षिण एसिया क्षेत्रमा व्यापार तथा यातायात सञ्जालमा रहेका चुनौती र सम्भावनाहरूको समीक्षा गर्न बिर्तामोड, झापामा सोमबारदेखि उप–क्षेत्र स्तरीय क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला गोष्ठी  सुरु भएको छ ।

“पूर्वी दक्षिण एसियामा व्यापार र यातायात सञ्जाल: चुनौतीहरू र आगामी कार्यदिशा“ शीर्षकमा आयोजित कार्यशाला एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग यूएनइस्क्याप -UNESCAP_ र नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगको सह–आयोजनामा सञ्चालन गरिएको हो ।

कार्यशालाको उद्घाटन गर्नुहुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले पूर्वी दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू—नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र भुटानबिचको व्यापार तथा यातायात सञ्जाल सुदृढ गर्दै क्षेत्रीय एकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यशाला विशेष अर्थपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले यस क्षेत्रमा विद्यमान व्यापार र यातायात सञ्जालमा रहेका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई  क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत आवश्यक नीतिगत तथा सङ्गठनात्मक  समाधान गर्न कार्यशालाले  सुझाव प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले प्रस्तुतीकरण मार्फत “चिकेन्स नेक करिडोर” (सिलगुरी करिडोर) लाई सम्भावनाको भू–आर्थिक कोरिडोरको रूपमा व्याख्या गर्दै यसले नेपाल लगायतका देशहरूको व्यापार वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, तथा क्षेत्रीय सहकार्यलाई मजबुत बनाउने बताउनु भयो ।

उहाँले बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल ढाँचामा सवारी सम्झौता     (मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट) जस्ता पहलहरूले पूर्वाधार एकीकरण, आर्थिक सहकार्य र समावेशी विकासमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले नेपालको १६औँ योजनाले व्यापार तथा यातायातलाई गुणस्तरीय पूर्वाधार, निर्यात प्रवर्द्धन, र क्षेत्रीय समन्वयसँग जोडिएको प्रमुख विषयवस्तुका रूपमा स्थान दिएको उल्लेख गर्दै डिजिटल व्यापार प्रणाली, भन्सार प्रणालीको आधुनिकीकरण र साना व्यापारीहरूलाई समेट्ने समावेशी रणनीति आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उक्त कार्यशालामा काँकडभिट्टा–फूलबारी–बगलबन्धु कोरिडोरको रणनीतिक महत्त्व, डिजिटल व्यापार सहज प्रणाली, बहुपक्षीय साझेदारी तथा निजी क्षेत्रको भूमिका लगायतका विषयमा सत्रहरू सञ्चालन हुनेछन् ।

कार्यशालाबाट  पूर्वी दक्षिण एसियामा अझ मजबुत, समावेशी, र दिगो व्यापार तथा यातायात सञ्जाल निर्माणका लागि व्यवहारिक सुझावहरू प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आज र भोली दुई दिनसम्म चल्ने उक्त कार्यशालामा  काँकडभिट्टा –फूलबारी –बङ्गलाबन्धु कोरिडोरको स्थलगत अवलोकन  समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।   

कार्यशालामा युएनइस्क्याप का नयाँ दिल्ली स्थित कार्यालयका प्रमुख मिस मिकि सहित नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र भुटानका प्रतिनिधिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, विभिन्न सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ ।

कार्यशालाको  अध्यक्षता गर्दै आयोगकी सदस्य गीता कुमारी पौड्याल अधिकारीले कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावहरूले नेपालसहित सम्पूर्ण उप–क्षेत्रको समावेशी तथा दिगो विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

पैतृक सम्पत्तिदेखि डिजिटल कमाइको चर्चा: प्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिमा के-के देखियो?

पैतृक सम्पत्तिदेखि डिजिटल कमाइको चर्चा: प्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिमा के-के देखियो?

वि.सं.२०८२ चैत २९ आइतवार २१:५९

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ...

अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्पत्ति: ४ घर र करोडौँको जग्गा ​

अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्पत्ति: ४ घर र करोडौँको जग्गा ​

वि.सं.२०८२ चैत २९ आइतवार २१:१५

काठमाडौँ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक...

लोकलबाट ग्लोबल बजारसम्म नेपाली उत्पादनलाई चिनाउने शोभा ज्ञवालीको लक्ष्य

लोकलबाट ग्लोबल बजारसम्म नेपाली उत्पादनलाई चिनाउने शोभा ज्ञवालीको लक्ष्य

वि.सं.२०८२ चैत २६ बिहीवार १४:३६

शोभा ज्ञवाली उम्मेदवार–कार्यकारी सदस्य नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ ६०औं वार्षिक...

चालू आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

चालू आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

वि.सं.२०८२ चैत २६ बिहीवार ११:०७

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि आर्थिक वर्ष ९आव०...

सूचना प्रविधि निर्यातकर्तालाई राष्ट्र बैंकको बोनसः अब वार्षिक ५ हजार डलरसम्मको सटही सुविधा

सूचना प्रविधि निर्यातकर्तालाई राष्ट्र बैंकको बोनसः अब वार्षिक ५ हजार डलरसम्मको सटही सुविधा

वि.सं.२०८२ चैत २५ बुधवार १०:२०

काठमाडौं । नेपालबाट सफ्टवेयर र सूचना प्रविधि (आईटी) निर्यात गरेर...

९० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय

९० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय

वि.सं.२०८२ चैत २२ आइतवार १४:५६

काठमाडौं । सरकारले झण्डै २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सुविधा...