काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले उक्त बजेट कुल राष्ट्रिय बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको १०.२८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रको बजेट अनुपातगत रूपमा ०.४७ प्रतिशतले घटे पनि रकमका हिसाबले भने करिब सात अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट हुने उनको भनाइ थियो ।

‘आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को कुल राष्ट्रिय बजेट २१ खर्व २४ अर्व ३४ करोड ४४ लाख मध्ये शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ खर्व १८ अर्व ३० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । यो कुल राष्ट्रिय बजेटको १०.२८ प्रतिशत हो । यसको हिसाबले यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.४७ प्रतिशतले कम हो तर परिणामका हिसाबले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा प्रस्तावित बजेट ७ अर्वले बढ्ेको छ । यो बजेटले शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रको कुल बजेटमध्ये ६९.०७ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए।

विद्यालय शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने भएकाले बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा पठाइएको उनले बताए। त्यस्तै, २.१२ प्रतिशत बजेट प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

उनले भने, ‘शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रको बजेटको ठूलो अंश विद्यालय शिक्षामा खर्च हुने र विद्यालय शिक्षाका क्रियाकलापको कायान्वयनको लागि स्थानीय तहबाट हुने भएकोले यस क्षेत्रको कुल बजेट ६९.०७ प्रतिशत स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यसैगरि प्रदेश तहमा २.१२ प्रतिशत वित्तिय हस्तान्तरण गरिएको छ।’

उनले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रको कुल बजेटमध्ये १ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६८.९८ प्रतिशत रकम तलब तथा पेन्सनमा खर्च हुने बताए।

उपक्षेत्रगत बजेट विनियोजनतर्फ विद्यालय शिक्षामा सबैभन्दा बढी ६९.४९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। त्यसैगरी उच्च शिक्षाका लागि ११.०४ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका लागि २.५६ प्रतिशत तथा व्यवस्थापनतर्फ १५.१७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।

भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले विद्यालय भवन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पोखरेलले बताए । उनका अनुसार गोरखा भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्ला तथा पश्चिम नेपालका बझाङ, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, मनाङ र मुस्ताङ गरी १९ जिल्ला बाहेकका स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा २७ लाख ५० हजारदेखि ६५ लाख रुपैयाँसम्म बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

‘गोर्खा भुकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्ला र पश्चिम भूकम्पबाट प्रभावित बझाङ, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम र मनाङ र मुस्ताङ गरि १९ जिल्ला बाहेकका सबै स्थानीय तहका विद्यालय विद्यार्थीसंख्याका आधारमा २७ लाख ५० हजारदेखि ६५ लाखसम्म हुनेगरि २ अर्व ३७ करोड २ लाख रकम निर्मित गुरु योजनाको आधारमा स्थानीय तहको साझेदारी विद्यालयको भौतिक निर्माण अनुरुप छुट्टाइएको छ,’ उनले भने ।

स्थानीय तहको साझेदारीमा विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा सुधारका लागि गुरुयोजनाका आधारमा २ अर्ब ३७ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। उनले विद्यालय पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकारले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरेको समेत उल्लेख गरे।