काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले  सरकारले बजेटमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाब आयोगको प्रतिवेदनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ । 

शुक्रबार नेपाल विद्यावारिधी संघ (नेपाल पीएचडी एसोसिएसन ) को आयोजनामा राष्ट्रिय बजेट २०८२/२०८३ को सन्र्दभमा  आयोजित नेपालको आर्थिक सुधारका लागि अवसर र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अधिकारीले आर्थिक सुधार सुझाब आयोगको प्रतिवेदनले सुझाएका धेरै विषयहरु  समेटीएको यो नै पहिलो बजेट भएको बताउनु भयो । 

उपाध्यक्ष अधिकारीले  एउटा बजेटमा सबै कुरा समेट्ने प्रयास  हुँदाहुँदै पनि नसकिएको र केही कुराहरु छुट्न गएको समेत प्रष्टपार्नु भयो ।

उहाँले प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाबहरु केन्द्रलेमात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहहरुले ल्याउने बजेटमा समेत कार्यान्वयन हुँदै जाने बताउनु भयो ।  

उहाँले प्रतिवेदनले धेरै कुरा बोल्ने  भएकाले केही कन्फुयजन भए त्यसलाई समेत दुर गर्ने बताउनु भयो । 

  यो नै कार्यान्वयनमा गएको पहिलो प्रतिवेदन भएकाले सरकार, निजी क्षेत्र एवं समाजले पनि राम्रोसँग स्वीकार गरेको र आ–आफ्नो क्षेत्रबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताउनु भयो । 

उपाध्यक्ष अधिकारीले स्रोत अनुसारको बजेट निर्माण नगरी खर्च अनुसारको बजेट निर्माण गरिएको र बजेटलाई वास्तविक बनाइएको बताउनु भयो ।

अहिलेको बजेटमा  रिफर्मको एजेण्डालाई राम्रो सँग कार्यान्वयन गरिएको र रिफर्म भन्ने वित्तिकै नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने, पपुलारिटी कमाउने  भन्ने हुँदैन भइरहेका कुराहरुलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने नट बोल्ट कस्ने काम मात्र हुन्छ उपाध्यक्ष अधिकारीले भन्नु भयो । 

उहाँले संघ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने नयाँ आयोजनाको हकमा तीन करोड भन्दा कम बजेट राख्न नपाइने र त्यो नराखिएको ठोकुवा समेत गर्नु भयो  यसका सन्र्दभमा कहिँकतै गलत ढंगले व्याख्या समेत भएको सुनेको भन्दै त्यो हुनै नसक्ने भनी  दोहो¥याउनु भयो । 

उहाँले  एक करोड  बजेट भित्र सम्पन्न हुन सक्ने क्रमागत आयोजनाको हकमा भने हुन सक्ने तर संघको नयाँ आयोजनामा भने कम्तीमा ३ करोड नै हुन पर्ने  प्रष्ट पार्नु भयो । 

छलफल कार्यक्रममा  योजना आयोगका सदस्य डा : प्रकाश कुमार श्रेष्ठले आर्थिक सुधार सुझाब आयोगको प्रतिवेदन र बजेट २०८२/२०८३ सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो ।