back

एमसीसी उपाध्यक्ष ब्रुक्सद्वारा अर्थमन्त्री पुनसँग भेट, एमसीसी परियोजनाको काम पूर्वनिर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध

काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)  उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग भेटेका छन् ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले मन्त्री पुनलाई मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गरेको हो ।

भेटमा मन्त्री पुनले एमसीसी परियोजनाको काम पूर्वनिर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयउका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा आवश्यक सहयोग र समन्वय हुने उल्ल्ेख गरे  । ‘एमसीसी कम्प्याक्टका आयोजना समयमै सक्नेमा सरकारको प्रतिबद्धता छ र त्यो रहिरहन्छ’, उनले भने ।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतका आयोजनाको काम खण्डखण्डमा भइरहेकाले पनि आफू समयमै सकिनेमा विश्वस्त रहेको  उनको भनाइ थियो । परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउने जमिनको मुआब्जा, वन क्षेत्रको प्रयोगजस्ता समस्या एमसीए नेपालमार्फत समाधान हुने विश्वास मन्त्री पुनले दिलाए ।

उपाध्यक्ष ब्रुक्सले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे अवगत गराएका थिए । उनले आयोजनाको हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए ।

झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र ३ सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । सम्झौताअनुसार ६० अर्बमध्ये ४५ अर्ब एमसीसीले अनुदानमा उपलब्ध गराउँछ भने १५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकार आफ्नो तर्फबाट लगानी गर्नेछ ।

एमसीसीबाट नेपालले प्राप्त गर्ने ४५ अर्ब अनुदानमध्ये अधिकांश रकम नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिनेछ । आयोजनाले बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । ३ सय १५ किलोमिटर लामो डबल सर्किट ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।

यस्तै नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकास्थित रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा सब–स्टेशन निर्माणको काम अघि बढेको छ । यस्तै रातमाटेबाट काठमाडौंको लप्सीफेदीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ४ सय केभी सब–स्टेशन र मकवानपुरको हेटौंडामा रहेको प्राधिकरणकै ४ सय केभी सब–स्टेशन दुवैमा रातमाटेबाट विद्युत प्रवाह गरिनेछ । ४ सय किलोभोल्ट उच्च क्षमताको विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने यो नेपालको हालसम्मकै ठूलो प्रसारण लाइन हो । आयोजनाअन्तर्गत ८ सय ५६ वटा टावर बन्नेछन् । काठमाडौं, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र पश्चिम नवपरासी जिल्लालाई प्रसारण लाइनले छुन्छ ।

परियोजनाअन्तर्गत ३ सय ५ किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मत सम्भार र गुणस्तर सुधारकोे काम हुनेछ ।

पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत दाङको भालुवाङबाट पश्चिमतर्फ धानखोला–लमही सडक खण्डको ४० किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिमार्फत विस्तार तथा सोही राजमार्गको दाङ र अर्खाचाँखीमा पर्ने लमही–शिवखोला खण्डको ३७ किमी सडक मर्मतको काम अघि बढेको छ । एमसीसीअन्तर्गत मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको पोखरा–बाग्लुङ सडक खण्ड विस्तारको काम करिब सकिएको छ ।

नेपाल र अमेरिकी सरकारको एमसीसीबीच सन् २०१७ मा आयोजनासम्बन्धी हस्ताक्षर भए पनि दुई वर्षअघि नेपालको संसदले सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो ।


विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोटसनबर्गद्वारा अर्थमन्त्री पुनसँग भेट

विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोटसनबर्गद्वारा अर्थमन्त्री पुनसँग भेट

वि.सं.२०८१ असार ३ सोमवार २०:४९

काठमाडौँ । विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनबर्गले...

विश्व बैंकको नेपाल निर्देशकमा डेभिड सिस्लेन नियुक्त

विश्व बैंकको नेपाल निर्देशकमा डेभिड सिस्लेन नियुक्त

वि.सं.२०८१ असार ३ सोमवार ११:४१

काठमाडौँ । विश्व बैंकले  डेभिड सिस्लेनलाई नेपालका लागि विश्व बैंकको...

मधेस प्रदेशलाई ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख विनियोजन

मधेस प्रदेशलाई ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख विनियोजन

वि.सं.२०८१ असार २ आइतवार १०:४१

धनुषा। मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि...

लुम्बिनी प्रदेशलाई करिब ३८ अर्ब ९६ करोड विनियोजन

लुम्बिनी प्रदेशलाई करिब ३८ अर्ब ९६ करोड विनियोजन

वि.सं.२०८१ असार २ आइतवार १०:३७

लुम्बिनी ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का...

बागमती प्रदेशलाई ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन

बागमती प्रदेशलाई ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन

वि.सं.२०८१ असार २ आइतवार १०:३३

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१८२ का...

बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीको सुधारः अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा एचएस कोड अनिवार्य

बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीको सुधारः अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा एचएस कोड अनिवार्य

वि.सं.२०८१ जेठ ३२ शुक्रवार १३:५५

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट...