काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

विभिन्न १३ वटा शैक्षिक परामर्श सम्बद्ध संघ-संस्थाहरूको गठबन्धन ‘शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संयुक्त संघर्ष समिति’ को आह्वानमा शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा सडक आन्दोलन सुरु भएको हो । आन्दोलनको पहिलो दिन नेपालको शैक्षिक परामर्श व्यवसायको मुख्य केन्द्र मानिने काठमाडौँको पुतलीसडक चोकमा व्यवसायी, भाषा शिक्षक तथा यस क्षेत्रका कर्मचारीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा भेला भई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्लेकार्डसहित सडकमा व्यवसायी: यस्ता छन् नारा

पुतलीसडक, बागबजार, हात्तिसार र पद्मोदय क्षेत्रका सयौँ व्यवसायीहरू हात-हातमा प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । प्रदर्शनकारीहरूले व्यवसायमाथि राज्यले अङ्कुश लगाउन खोजेको आरोप लगाउँदै सरकारविरुद्ध चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनीहरूले प्रदर्शनका क्रममा निम्न नाराहरू अंकित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।

‘शिक्षा सेवा हो, अपराध होइन !’
‘शैक्षिक परामर्श व्यवसाय बचाऔँ, लाखौँको रोजगारी सुरक्षित गरौँ !’
‘अव्यावहारिक नियमावली खारेज वा संशोधन गर !’
‘विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित बनाऔँ !’
‘निजी लगानीको संरक्षण गर, नियन्त्रण होइन सहजीकरण गर !’

नियमावलीका कुन व्यवस्थामा छ व्यवसायीको मुख्य आपत्ति?

संघर्ष समितिका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षहरूसँग कुनै पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी एकलौटी रूपमा यो नियमावली ल्याएको हो । व्यवसायीहरूका अनुसार नियमावलीका धेरैजसो प्रावधानहरू व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नै नसकिने खालका छन् । मुख्य आपत्ति रहेका बुँदाहरू यस प्रकार छन्।

अनुमतिपत्रको छोटो अवधि: हाल नियमावलीमा अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) को अवधि जम्मा १ वर्ष मात्र कायम गरिएको र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था राखिएको छ । व्यवसायीहरूले यसलाई बढाएर कम्तीमा ५ वर्ष कायम गर्न माग गरेका छन् ।

शैक्षिक मेला र सेमिनारमा कडाइ: वैदेशिक अध्ययनका लागि आधार मानिने शैक्षिक मेला (Education Fair), सेमिनार तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्नुअघि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने प्रावधानप्रति व्यवसायीको कडा आपत्ति छ ।

धरौटी र दोहोरो करको मार: संस्थागत ग्रेडिङ प्रणाली, चर्को धरौटीको व्यवस्था र विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क (कमिसन) रोक्न सक्ने खालका प्रावधानले निजी क्षेत्रको अर्बौँको लगानी डुब्ने खतरा बढेको दाबी गरिएको छ ।

विद्यार्थी आर्थिक हित संरक्षण: विद्यार्थी सुरक्षाका नाममा अव्यावहारिक क्षतिपूर्ति प्रणाली लाद्नुभन्दा उपयुक्त बीमा वा वैकल्पिक संरक्षण प्रणाली लागू गरिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ ।

“माग पूरा नभए साँचो बुझाएर अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने” चेतावनी

आन्दोलनका क्रममा कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले राज्यले व्यवसायीलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गरे ।

“नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सही परामर्श दिएर विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पुर्‍याउने र मन्त्रालयलाई कर तिर्ने व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नुको साटो घाँटी थिच्ने काम भयो । यो नियमावलीले विद्यार्थी, अभिभावक, निजी लगानी र रोजगारी कसैको पनि हित गर्दैन,” एक आन्दोलनकारी व्यवसायीले भने ।

संघर्ष समितिले सरकारलाई वार्ता र संवादमार्फत तत्काल समस्याको निकास खोज्न आग्रह गरेको छ। यदि सरकारले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरेमा देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको साँचो (चाबी) सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने र अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।

यसअघि व्यवसायीहरूले कार्यथलोमा कालो पट्टी बाँधेर सेवा प्रवाह गर्दै विरोध जनाएका थिए भने अब कानुनी उपचारका लागि अधिवक्ताहरूसँग परामर्श गरी न्यायिक र प्रशासनिक लडाइँसमेत सँगसँगै अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।