हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सीमित गरेको छ ।

निर्णय आजदेखि कार्यान्वयनमा आए पनि मन्त्रीहरूको संख्या भने यथावत् १४ नै कायम रहेपछि सरकारको मितव्ययिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएसँगै केही मन्त्री मन्त्रालयविहीन बनेका छन् । तर उनीहरूलाई तत्काल पदमुक्त नगरिने र केही समयका लागि विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले मन्त्रालय नभए पनि केही समयका लागि मन्त्रीहरू विनाविभागीय रूपमा रहने र यसको निकास छिट्टै निकालिने बताए ।

उनका अनुसार मन्त्रालय पुनः संरचना र जिम्मेवारी बाँडफाँटको प्रक्रिया टुंगिन बाँकी रहेकाले तत्काल पद त्याग नगर्ने सहमति भएको हो।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि नेकपा (एमाले) का तर्फबाट सरकारमा सहभागी ६ जना मन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए।

तर नेपाली कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वबाट स्पष्ट निर्देशन नआएको भन्दै अन्तिम समयमा राजीनामा रोकिएको जनाइएको छ । दुवै दलले केन्द्रको आधिकारिक निर्णय नआएसम्म सरकारलाई निरन्तरता दिने समझदारी गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि एक मन्त्रीले केन्द्रको निर्देशन नआएसम्म कसैले पनि राजीनामा नदिने सहमति भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि तत्काल कसैलाई पदमुक्त नगर्ने र आवश्यक परेपछि मात्र निर्णय गर्ने समझदारी भएको छ ।

सरकारको नयाँ संरचनाअनुसार अब बागमती प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालय मात्र रहनेछन् । तीमध्ये नेपाली कांग्रेसले पाँच र एमालेले तीन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेछन्। कुन मन्त्रीलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने अन्तिम निर्णय भने मुख्यमन्त्रीले गर्ने बताइएको छ ।

यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वबीच सरकार सञ्चालन र गठबन्धनको भविष्यबारे छलफल भइरहेको तथा सहमतिमै सबै विषय टुंगिने बताएका छन् ।

मन्त्रालय संख्या घटाएर खर्च बचत गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आए पनि मन्त्रालय नै नरहेका मन्त्रीहरूलाई पदमा कायम राख्ने तयारीले सरकारको खर्च कटौतीको दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

प्रशासनिक संरचना आठ मन्त्रालयमा सीमित भइसकेको अवस्थामा १४ मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु मितव्ययिताभन्दा पनि सत्ता समीकरण जोगाउने राजनीतिक रणनीति भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।