काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् आज साउन १ गतेदेखि नेपालको अर्थतन्त्रले एउटा नयाँ मोड लिएको छ । गत जेठ १५ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको नयाँ बजेट र आर्थिक ऐनका व्यवस्थाहरू आजैदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छन् । यससँगै देशको आर्थिक नीति र कर प्रणालीमा ठूला संरचनात्मक परिवर्तनहरू सुरु भएका छन् ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि स्वतन्त्र र रास्वपाको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि हिजो असार मसान्तसम्म पुरानै सरकार (तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल) ले ल्याएको बजेट र आर्थिक नीति नै कार्यान्वयनमा थियो । जसका कारण नयाँ सरकारले आफ्ना मार्गचित्र र प्राथमिकताअनुसार काम गर्न पाइरहेको थिएन । कतिपय नीतिगत असफलता, बजार महँगी र विवादास्पद निर्णयहरूमा सरकारका मन्त्री तथा समर्थकहरूले ‘पुरानो सरकारको बजेट र विरासत’ लाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ पाएका थिए । तर, आजदेखि त्यो रक्षाकवच पूर्ण रूपमा भत्किएको छ । अब सरकारका हरेक आर्थिक गतिविधि, राम्रा कामको जस र नराम्रा कामको अपजसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको काँधमा आइपुगेको छ ।

आयकरको नयाँ स्ल्याब: मध्यमवर्गलाई राहत, उच्च आय भएकालाई थप कर

नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार करको दरमा गरिएको सबैभन्दा ठुलो र दूरगामी परिवर्तन आयकर प्रणालीमा देखिएको छ । सरकारले आम नागरिक र मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत दिने र धेरै कमाउनेहरूमाथि करको दायरा बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा अब मात्र १ प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै सीमित थियो, जसलाई बढाएर दोब्बर बनाइएको छ । यसले गर्दा मध्यमवर्गीय जागिरे र साना व्यवसायीले ठूलो राहत महसुस गर्नेछन् ।

त्यसैगरी, वार्षिक १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत र २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २७ प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ । वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने उच्च वर्गका नागरिकका हकमा भने बढी भएको रकममा २९ प्रतिशतका दरले आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अधिकतम आयकरको दर ३९ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा यसपटक नयाँ सरकारले अधिकतम दरलाई घटाएर २९ प्रतिशतमा सीमित गर्दै करको दायरालाई बढी व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

नयाँ शुल्कको प्रवेश: शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवन महँगो बन्दै

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सुधारको नारा दिइए पनि नयाँ बजेटले सर्वसाधारणको भान्सा र दैनिक जीवनलाई भने थप खर्चिलो बनाउने निश्चित छ । आजैदेखि विलासिता शुल्क, सीप प्रवर्द्धन शुल्क, शिक्षा समता शुल्क, स्वास्थ्य समता शुल्क, क्यासिनोको रोयल्टी र राइड सेयरिङ शुल्कहरू पूर्ण रूपमा लागू भएका छन् ।

• महँगियो शिक्षा र स्वास्थ्य: सरकारी निर्णयअनुसार आजदेखि निजी शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीका अभिभावकहरूबाट लिने सम्पूर्ण शुल्कमा थप ३ प्रतिशतका दरले ‘शिक्षा समता शुल्क’ असुल गर्नेछन् । उदाहरणका लागि, हिजोसम्म कुनै अभिभावकले आफ्नो सन्तानको मासिक शुल्क १० हजार रुपैयाँ बुझाउँदै आएका थिए भने अब त्यसमा ३०० रुपैयाँ अतिरिक्त थपिएर कुल १० हजार ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यस्तै व्यवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ । निजी वा सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने कुल बिलमा अबदेखि ३ प्रतिशतका दरले ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ जोडिनेछ, जसले उपचार सेवालाई थप बोझिलो बनाउने देखिन्छ ।

• राइड सेयरिङ र बिजुलीमा अतिरिक्त भार: दैनिक रूपमा यात्राका लागि प्रयोग हुने राइड सेयरिङ (पठाओ, इनड्राइभर, टुटल आदि) सेवामा ५ प्रतिशतको अतिरिक्त सेवा शुल्क थपिएको छ । यसको सोझो असर उपभोक्ताको खल्तीमा पर्नेछ । अब २०० रुपैयाँ लाग्ने यात्राको भाडा बढेर २१० रुपैयाँ पुग्नेछ । यसैगरी, मासिक ५० युनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने मध्यम तथा उच्च वर्गका उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । चौतर्फी विरोध हुँदा पनि सरकारले यो व्यवस्था फिर्ता नलिएकाले आजदेखि विद्युत् महसुलमा समेत उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार थपिएको छ ।

• सुनचाँदी र विलासिताका वस्तुमा कडाइ: विलासिता शुल्कका नाममा पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका डिलक्स होटल, लक्जरी रिसोर्ट र आयातित विदेशी मदिरामा २ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै, सुनचाँदी वा यसका गहनाहरू खरिद गर्दा उपभोक्ताले अन्तिम बिलमा ०.५ प्रतिशतका दरले ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क’ तिर्नुपर्नेछ । यसले सुनचाँदी व्यवसायमा केही हलचल ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

• क्यासिनो रोयल्टी दोब्बर: मनोरञ्जन र पर्यटन उद्योगको एउटा पाटो मानिने मिनी क्यासिनोहरूले तिर्नुपर्ने वार्षिक रोयल्टी रकममा सरकारले भारी वृद्धि गरेको छ । हालसम्म वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्दै आएका मिनी क्यासिनोहरूले अबदेखि वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । यसले राज्यको आन्तरिक राजस्व संकलनमा थप टेवा पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

अबको बाटो: प्रचारमुखी सुशासन कि व्यावहारिक डेलिभरी?

नयाँ बजेट र आर्थिक ऐनका यी प्रावधानहरूले एकातिर राज्यको राजस्वको स्रोत बलियो बनाउने र कर प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखेका छन् भने अर्कोतिर दैनिक उपभोग्य सेवा र सुविधाहरूमा अतिरिक्त कर थपिँदा जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका लागि यो बजेटको सफल कार्यान्वयन गर्नु र नागरिकलाई महँगीको मारबाट जोगाउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । हिजोसम्म पूर्ववर्ती सरकारका नीतिलाई दोष दिएर उम्किन पाउने राजनीतिक ‘स्पेस’ अब समाप्त भएको छ । रास्वपा नेतृत्वको सरकारले लिएको यो आर्थिक बाटोले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउँछ वा थप महँगीको चक्रव्यूहमा फसाउँछ, त्यो भने आगामी महिनाहरूमा देखिने परिणामले नै पुष्टि गर्नेछ ।