हरेक पछिल्ला वर्षहरुमा महँगी, बेरोजगारी तथा विकासका कार्यहरुमा बेथितीको अवस्था बढ्दो छ । त्यसमाथि कोभिड महामारीले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई खुम्चाईदियो । यसले नेपालजस्तो सानो मुलुकलाई बढी नै प्रभाव पारेको छ । अहिले नेपाली बजारमा मुद्रास्फिती देखि लिएर बेरोजगारी बढ्दो छ । कोभिडले तहसनहस पारेको उत्पादन क्षेत्रलाई सरकाले पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेगरी बजेट नल्याएको जनताको बुझाई छ । यसको प्रमाण भनेकै कोभिड पछि अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै गयो भनेपनि उत्पानका क्षेत्रहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआउनु हो । कोभिडले खोसिएको रोजगारी जनताले पुनः नपाउनु हो । अर्थात एकातर्फ जनशक्ति खेर गएको छ भने अर्कोतर्फ उत्पादनमा गिरावट छ । बेरोजगारी सँगै आम्दानीका स्रोतहरु बन्दभएपनि दैनिक उपभोग्य सामान त उपभोग गर्नै पर्छ फलस्वरुप माग र पूर्तिबिचको अन्तरसम्बन्ध नमिल्दा महँगी बढ्दो छ । यसले उपभोक्तको ढाड सेकि नै रहेको छ । यसो त कुनैपनि वस्तु वा सेवाको मूल्य सरकारी तथ्यांक र वास्तविक बजार भाउबीच निकै नै भिन्नताको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले खुद्रा पैसा छाप्न बन्द गर्दा एक–दुई रुपैयाँको हिसाबकिताब नै हुन छाडेको छ भने अर्कातर्फ तोकिएको मूल्यभन्दा पनि बढी मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तालाई पर्ने गरेको छ । वस्तुगत मात्रै नभई सेवागत क्षेत्रमा पनि जनता उत्तिकै मर्कामा छन् । यी र यस्तै विषयवस्तुलाई समेटेर अर्थविद् डा. रघु वीर विष्टसँग अप्सरा गौतमले  गरेको कुराकानी सारसंक्षेप :

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, कोभिडले गरेकोे क्षति र अब पुर्नस्थापना सहितको बाटो के हो त?

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा योजना आयोग तथा नेपाल राष्ट्र बैकका प्रतिबेदन के लाउदा खेरी आर्थिक सुचकाङकहरुले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचन भएर खुम्चिएकोे देखिन्छ । यसै क्रममा योजना आयोगको प्रतिबेदनलाई आधार मान्ने हो भने पहिलो चक्रमा १४ लाख व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको अवस्था थियो ।

त्यसपछि दोश्रो कोरोनाको चक्रलाई लिदा २८ देखि ३० लाखको रोजगारी गुमेको मान्न सकिन्छ झन आई एल ओको प्रतिबेदन अनुसार २० लाख औपचारीक क्षेत्रमा मुख्यतया औधोगिक, ब्यापार, यातायात, पर्यटन र निर्माणमा रोजगारी गुमेको पाइन्छ यसका साथै औनौपचरीक क्षेत्रमा रहेको ५७ लाख र १२ लाख घरमा रहेका महिलाकामदारहरुले पनि गुमाएर जोखिमका देखिन्छ ।

यसमापनि अझै अबरोध र संकुचनले अझै ठुलो हिस्सा श्रमिकहरु आफ्नो काममा पूर्णतया फर्किन नसकेको अबस्था नै छ । यो अति नै चिन्ताजनक नै छ । यो भनेको उच्च दरमा गरिबीको संख्या बढको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले औपचारीक र अनौपचारीक उत्पादनको क्षेत्र संकुचनमा भएको गएको तथ्य सजिलै अनुमान गरेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

यो बाहेक नेपाल राष्ट्र बैकको त्रैमासिक प्रतिबेदन र अर्थमन्त्रालयको अध्ययनको सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अर्थतन्त्रका आर्थिक सुचकांकहरु आर्थिक बृद्धि दर, मुल्य बृद्धि, ब्यापार घाटा, कुल राष्ट्रिय खर्च, कुल पुजी निर्माण, कुल स्थिरपुजी निर्माण, कुल आन्तरीक बचत, सन्तुलन भुक्तानी र बैदेशिक तरलताहरुले पुर्णरुपमा अर्थतन्त्र संकुचनबाट मुक्त भएको देखाउदैन यघपि आर्थिक क्रियाकलापको खुक्लोपनाले आर्थिक गतिबिधि, मान्छेको चलायमान, बजारको गतिशीलतामा बृद्धि भएको भए पनि ।यसको अर्थ के हो भने उद्योग, व्यापार, सरकारी सेवा सुविधा लगायत सबै क्षेत्रहरु संकुचनको समस्याबाट पुर्णरुपमा पुर्न स्थापना र पुर्नउत्थानमा भएको अबस्था छैन ।

यसको मुख्य कारण भनेको यस्तो संकुचनको संकट र जोखिमलाई बिशेष तया अल्पकालिन बित्तिय तथा उपकरणको सफल कार्यान्वयन आबश्यक थियो तर सरकारको ध्यान राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्ने र लोकप्रियता हासिल गर्न अर्थ राजनैतिक ध्येयबाट मुक्त भएको पाइन्न । यसको उदाहरणका रुपमा पहिलो चरणमा सरकारले वास्तविक आर्थिक संकुचनका तथ्यांकहरु पूर्ण रुपमा बाहिर नल्याएको अनुमान छ । जब सरकार गयोआर्थिक संकुचनका तथ्यांकहरु बाहिर आयो कृषि बाहेक सबै नकारात्मक र संकुचन देखायो ।

जब सरकार गयोआर्थिक संकुचनका तथ्यांकहरु बाहिर आयो कृषि बाहेक सबै नकारात्मक र संकुचन देखायो ।

जब बजेट सार्बजनिक गर्यो अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री बिष्ण’पौडेलले यस्तो संकुचनलाई सम्बोधन गर्ने गरी ६ महिनामा चुनाबको प्रस्ताब भएपनि १ बर्षकालागि कोरोना केन्द्रित लोकप्रिय, बितरणमुखी, सबैतप्कालाई लुभलुभाउन कार्यक्रम भएकोचुनाव केन्द्रीत र आकार बढाएर १६४७ अरवकोबजेट आर्थिक बर्ष २०७८।७९कालागि ल्याईएको थियो ।

यहि बजेटको राजनैतिक र आर्थिक हिसाबमा चर्को आलोचना गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मात्र २५ अर्बको हाराहारीमा बजेट घटाएर करीब १६२२ अरबको प्रतिस्थापन बजेटको रुपमा नयाँ बजेट सार्वजनिक ग¥यो ।यसो गर्दै वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफुहरुले ऋण घटाएर राजस्व बढाएको तर्क राखेका थिए ।यद्यपि दुवै सरकारबाट कोरनाले ग्रसित उद्योग व्यावसायकालागि वित्तिय नीति र कार्यक्रममा करको तालिकालाई पुर्नतालिकीकरण, कर छुट, पेनाल्टी छुट, अनुदान र गरीब परिवारलाई बिजुलीमा छुट लाई बढि जोड दिईएको थियो त्यसमाथि शहिद परिवार र कोरानाबाट जोखिम परिवारलाई १०००० का दरले नगद बितरण र काठमाण्डौमा निशुल्क खाना खुवाउने र खोप सबैलाई लगाउने कुरामा जोड थियो ।

• यद्यपि दुवै सरकारबाट कोरनाले ग्रसित उद्योग व्यावसायकालागि वित्तिय नीति र कार्यक्रममा करको तालिकालाई पुर्नतालिकीकरण, कर छुट, पेनाल्टी छुट, अनुदान र गरीब परिवारलाई बिजुलीमा छुट लाई बढि जोड दिईएको थियो त्यसमाथि शहिद परिवार र कोरानाबाट जोखिम परिवारलाई १०००० का दरले नगद बितरण र काठमाण्डौमा निशुल्क खाना खुवाउने र खोप सबैलाई लगाउने कुरामा जोड थियो ।

यसले केही हदसम्म उधोग ब्यबसउको जल्दोबल्दो समस्याको लागि सहजिकरण भएपनि वास्तविक ब्यबसायिक सहजिकरण र पुर्नस्थापना नभएको देखिन्छ ।यसको पछाडीको कारण सरकारले ल्याएको बजेट नीतिको कार्यान्वयन पनि कति समयमा कति मात्रामा भयो कति प्रगति भो कति लक्ष्य हासिल गर्यो भन्ने कुराले कति अर्थतन्त्रलाई चलायमान। राहत र पुर्नस्थापना र पुर्नलाभकति भो भन्नेऔल्याउछ ।

बिगत दुई तीन दशक देखि मै हु भन्ने अर्थमन्त्रीले पनि बजेटलाई पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको अबस्था छैन जति कम राखेपनि पुजीगत खर्च १०० प्रतिशत खर्च गर्न नसक्ने रोग सरकारी संयन्त्रमा लागेको छ र यसलाई सुधार गर्छ भन्दा भन्दै सरकारी संयन्त्रको क्षमताको हसलाई कम गर्न सफल भएको छैन। केही हद सम्म मौद्रिक नीतिले राहत कोष, बिशेष कर्जा, कर्जा पुर्न तालिकीकरण र ब्याज छुट जस्ता कार्यक्रम र नीतिहरुले उधोग ब्यबसायको बितिय पक्षलाई सहजिकरण, सामान्यकरण, पुर्नस्थापना र पुर्नसंचालन गरेर राहत दिएको पाइन्छ । तर प्रश्न यो नीति र कायक्रममा उधोग ब्यबसायीहरुको पहुच र लाभ कतिको भो भन्ने कुरा आउछ ।

उद्योगीहरुका गुनासोहरुसमस्याको वास्तविक पहिचान हुन नसकेको देखिन्छ । उनीहरुलाई लिईसकेको ऋणमा सहुलियत दिने कुरा समेटीएको छ तर कतिपय उद्योगहरुमा समस्या भनेको लिएको ऋण तथा करमा नभई ब्यबसायीक बातावबरण लगायतका कच्चा पदार्थको ब्यबस्थापन र बजार ब्यबस्थापनमा आपुर्ति चक्र र प्रणाली र उत्पादनमा मुल्य थप प्रणालीको बिस्थापनमा रहेको छ ।

यदि हामी पर्यटन क्षेत्रको बिस्थापन, बन्द र रुपान्तरण हेर्दा सरकारको राहत अप्रभाबकारी देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रको चलायमान त व्यावसायीहरु आफैले जोखिम लिएर उत्पादनको क्षेत्र केहीहदसम्म चलायमान बनाएपनि नीतिगत रुपमा कतै न कतै चुकेको अवस्था छ । यसको अर्थ देशको सुशासन नै हो, साथै सरकारी संयन्त्र कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको छ । यो मैले भनेको नभई ट्रान्सपिरेन्सी इन्टरनेशनले समेत हाम्रो देशलाई दक्षिण एसियामा नै भ्रष्टाचार गर्ने पहिलो देश घोषणा गरेको छ ।

अहिलेको मूल्यवृद्धिलाई कसरी लिनुहुन्छ?

मूल्य वृद्धिका विभिन्न आयामहरु छन् । नेपाली बजारको मूल्यनिर्धारणलाई हेर्दा दुई कुरालाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा राष्ट्र बैंकको तथ्यांक संकलनको विधि पुरानो छ, राष्ट्र बैंकले जुन तथ्याङक सार्वजनिक गर्छ त्यो तथ्याङक हाम्रो वस्तुनिष्ठ तथ्यांकसँग मेल खाँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले संकलन गरेको तथ्यांक अन्तर्गतको मूल्य वास्तविक बजारमा दुई गुणा भन्दा बढि रहेको छ ।

अन्य अल्पबिकसित राष्ट्रहरुमा झै नेपालले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अपनाएपनि बजारमा अझैपनि केही ब्यापारी उधोगको एकाधिकार रुपमा नियन्त्रण छ । जसले गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धाको अभाब र साथै सरकारी नियमनको अभाबले उच्च दरले महँगी छ । संघीयता आए पछि यस्ता कुराहरु केन्द्रिय सरकारको अधिकार स्थानीय सरकारको नियमन अनुगमनको जिम्मा लगाएको छ तर स्थानीय तहले आफनो संयन्त्र र मानबसंसाधनको अभाबले अनुगमन नियमन प्रभावकारीतरीकाले गर्न सकेको छैन जसको परिणाम अस्वभाविक मूल्य वृद्धिको कारण हो ।

साथै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउने करको प्रणाली पुरानो र लुटउन्मुख छ । अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा ७० रुपैयाँमा पाउने तेललाई नेपालमा राजनैतिक विलासितका लागि तथा सरकारको खर्च परिपुर्ति गर्न अनावस्यक५७. ३६ रुपैया कर लगाईएको छ । त्यो करमा भन्सार शुल्क (रु.२५०, सडक बिकासकर रु.४०, प्रदुषण कर (१.५००, पुर्वाधार बिकासकाकार रु.१०)लगाएको छ । यसले गर्दा सामानको ढुवानी लागत आन्तरीक रुपमा उच्च थप भएकोले पनि नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धि हुन पुगेको हो । यसको लागि सरकारले करलाई न्युन बनाएर स्थिर गर्न सक्थ्यो गरेन बेरोजगार बढेको बेलामा १ खरब राजस्व उठाउने कामलाई निर्दयी लक्ष्य लिएको पाइन्छ । त्यस माथि खुद्रा पैसाको अभाबको कारणले खुद्रा मुद्राप्रति हुने वेवास्तीले पनि महँगी बढ्दो छ ।

कुनै व्यापारीले २२ रुपैयाँमा बिक्रि गर्न सक्छ भने उसले २५ रुपैयाँ लिईरहेको हुन्छ र ग्राहक पनि त्यसैमा तिर्न बाध्य भएको देखिन्छ । यसले गरीब र बेरोजगार जनताकालागि एक छाक खानपनि मुल्यबृद्धिको चापलाई क मगर्न सके पनि सरकारको मौनताले जनता मारमा छ

ढुवानी लागतको कुरा गर्दै गर्दा, आयाल निगमले अहिले उपभोक्तामुखी मूल्य समायोजन गर्न नसक्नुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

आयल निगमले मुल्य समायोजन अन्तराष्ट्रिय मूल्य समायोजनको आधारमा गर्ने हो । साथै हाम्रोमा निगम सरकारी अधिनमा रहेको एकाधिकार प्राप्त संस्था हो । यसले मात्रै सरकारलाई औषतमा १ खर्बको राजस्व वुझाउँछ । त्यसमाथि पनि निगम मात्रै नभई सरकारी संस्थानहरु थोरै नाफा हुँदा बोनसमा जाने पछि घाटामा जाँदा उपभोक्तामाथि भार खन्याउने प्रवृति रहेको छ । यसले पनि बजार मूल्यवृद्धिलाई प्रोत्साहन गरेको छ । राजस्वको लोभले मुल्यबृद्धिको चाप र रापले मान्छेको जीबन कष्टकर बन्दै छ भने औधोगिक उत्पादनकोलागत मुल्यको बृद्धिले प्रतिस्पर्धि क्षमता हस हुनेको ही भन्ने भय भएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र कोभिडबाट बाहिरीदै गर्दा पछिल्लो समय रेमिट्यान्स घट्दो छ, यसको कारण के होला ?

कोभिडको पहिलो र भयावह अवस्थामा भन्दा अहिले पछिल्लो महिनामा बिप्रेषणमा कमि आएको तथ्यांक छ । यसको अर्थ कोभिडको बिचमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरु कुन अवस्थामा रहे भन्ने कुरा नेपालले तथ्यांक संकलन गर्न सकेको छैन । उनीहरु बिरामी भएर कमाएको रकम उतै उपचारमा खर्च गर्नु पर्ने अवस्था तथा कम्पनीहरु बन्द हुँदा बेराजगारी भएर आम्दानी नभएको पनि त छैन तर यहाँ यसको खास विवरण न हाम्रो सरकारले महाबाणिज्य दुत मार्फत राखेको देखिन्छ न सरकारले ।

बिप्रेषणको कुरा गर्दै गर्दा सरकारले कति पैसा आउँछ, कुन देशबाट आउँछ भनेर हेर्छ, कति आए त्यसमध्ये कति जिवितै आए र देशबाट कति बाहिरीय भनेर गणना मात्रै गर्ने गर्छ तर त्यहाँको उनीहरुको अवस्था हेर्दैन । जुन दुखद कुरा हो ।यसले गर्दा बिप्रेषणमा तलमाथि भएको देखिन्छ तर डलरको भाउको बृद्धिले यसको परिमाणलाई सामान्यकरण गरेको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रका प्रायः परिसूचकहरु नकारात्मक दिशामा गइरहेका छन्, यसको मुख्य कारण बजारमा बहस चलेजस्तो दलाल पुँजीवादी अर्थनीति हो कि अन्य ?

आलोचना र बाहानावाजी नेपालीहरुको परम्परागत शैली नै हो तर वास्तवमा हामीले पाएको अवसर र प्राप्त दुर्लभ स्रोतसाधनको बिनियोजन, परिचालन र उपयोग कसरी गरिरहेको छौँ भन्ने कुरालाई पनि ब्यबहारीक र अर्थशास्त्रीका हिसाबमा नियाल्नु जरुरी छ । जसले गर्दा दलाल पुँजीको बहस हुने गर्छ ।

अब हेरौ न नेपाली उद्योगीहरुनेपालीश्रमिकहरु राख्न र नेपालीलाई नै रोजगार बनाउँन चाहन्छन् तर, नेपालीहरु नेपालमा काम गर्न चाहँदैनन् साथमा श्रमिक संघ संगठनहरुको अति हस्तक्षेपका कारण उधोगी ब्यवसायी र श्रमिकहरुको सम्बन्ध आर्थिक र उत्पादनको भन्दा राजनैतिक बढि देखिन्छ । जसले गर्दा बाध्यभएर भारतीय बंगलादेशी श्रमिकहरुलाई ल्याउन र रोजगारी दिन बाध्य भएको छ । नेपालको श्रमशक्ति भने रियाल र डलरमा आर्कषित देखिन्छ ।

नेपालको अहिलेको मानवसंसाधन विदेशमा तीन घण्टा सुतेर बाँकी २१ घण्टा श्रम गर्न चाहन्छ भने नेपालमा तीन घण्टा काम गरेर बाँकी सुत्न चाहन्छ । यो नेपालीश्रमिकको मुख्य समस्या हो । अहिले नेपाली श्रम बजारले नेपाली श्रमिक राखेपछि समस्या हुन्छ भन्ने निचोड नै निकालेको छ ।

औद्योगीक पुँजीवादतर्फ जानुपर्ने देशलाई नेपालको राजनीतिले आयातमुखि बनायो भन्नु गलत हो किनभने अहिले नेपालीहरु सामान्यतया पनि आवस्यक होस या नहोस चालिस देखि पैचालीस हजारको मोबाईल हातमा राख्न चाहन्छ । त्यसैले सरकारको मुख ताकेर मात्रै पनि हुँदैन । यसकालागि हामी श्रम बजारलाई खुल्ला र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ ।

सरकारले बनाउने पुजीगत खर्च अन्तरर्गतका प्रायः योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा नै छन्, यसको कमजोरी पक्ष र प्रभावलाई कसरी लिनुहुन्छ?

‘सरकारी तवरबाट हुने विकासको बहस गर्दा धेरै भान्छे भएपछि खाना बिग्रिन्छ भन्ने उखान जस्तै हाम्रो अबस्था छ ।’ यसको अर्थ के हो भने कुनै श्रमिकले काम गरिरहेको हुन्छ, त्यसमा केन्द्र, प्रदेश, स्थानिय तह, ठेकदार र उपभोक्ताले छुट्टाछुट्टै सुझाव दिन्छ, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?

त्यसैगरी ऐन, कानुन तथा नीतिको फितलो कार्यान्वयन र जिम्मेवार तथा कर्तव्यबोध विहीन ठेकदार कम्पनीहरुले राजनैतिक पहुँचको आधारमा ठेक्का पाउनु अर्को पाटो हो । अहिले सरकारी प्रायः पूर्वाधार तथा अन्य विकासका आयोजनाहरु ठेक्का दिदाँ पहिलै प्रतिबद्धता पुरा नगर्दा कालो सूचिमा परेका कम्पनी तथा ठेकेदारहरुले पाएका छन् । जसले पाएको काम पुरागर्ने भन्दा पनि पाएको ठेक्का बापतको रकम अन्यन्त्र खर्च गर्छन् । अन्त्यमा सकेसम्म बजेट थप गर्ने, नभए अलपत्र पार्ने र सम्झौता तोड्ने गरेको देखिन्छ ।

यो सबै हुनु भनेको निष्ठामा समस्या हुनु हो । विकासका आयोजनालाई टाठाबाठालाई चोरी खोने भाँडो नभई सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोजना ग¥यौँ भने मात्रै विकाशसम्भव छ । यसका लागि सबै राजनैतिक दल तथा व्यावसायीहरुले एकआपसमा मिलेर निश्चित दृष्टिकोण र फेमवर्क तयारी गर्न गर्नुपर्छ । सोही फेमवर्क भित्र रहेर यसमा अन्य कुनै सम्झौता नगरी पूर्णरुपमा अनुगमन र मापदण्ड गरी कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

यसरी मात्रै लक्ष्य अनुसारको काम सकिन्छ, तर अहिलेको अवस्था भनेको माथिल्लो निकायबाट आएको बजेटको वास्तविक खर्च भनेको २० प्रतिशत मात्रै गरेको अवस्था छ, बाँकी योजनाको काममा आउनु अगावै चुहावट भएको अवस्था छ । यसले गर्दा काम पूर्ण नहुँने भएको पनि निर्धारीत मापदण्ड भन्दा कमसल हुने गरेको छ । यसको समस्या उपभोक्ताले भोग्दै आएका छन् ।

निर्माण कार्य सम्पन्न भएका विकासका आयोजनाको गुस्तरको अवस्थालाई तपाई कसरी लिईरहनु भएको छ ?

पहिलो कुरा त बजेटमा समेटिएका पचास प्रतिशत योजनाहरुको काम उद्घाटनसम्म पनि नभएको अहिलेको अवस्था छ । जस्तै पूर्वमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेका कतिपय योजनाहरु पछिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र बर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत निरन्तरता दिएका छन्, तर ती योजनाहरु कार्यान्वयनको बाटोमा पुगेका छैनन् र कार्यान्वयनका लागि पनि लिएका होईनन् । साथै यस्ता योजना अन्तर्गतको बजेट साधारण खर्चअन्र्तगत रहेर खर्च भईरहेको छ ।

परम्परागत रुपमा हामीसँग सक्षमता तथा प्रविधि छ तर संयन्त्रहरुको परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ ।

केन्द्रीय सरकारले अगाडी बढाएका कतिपय विकासका योजनाहरु प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा गएर बाँझिएका छन् । यसले कार्यान्वयन पक्षलाई अविश्वसनीय बनाएको छ ।

बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने नेपाल एक गरिब मुलुक हो । हामीसँग प्रयाप्त स्रोत तथा साधनहरु छैनन् । जति स्रोत र साधन छ, त्यो हरेक नेपालीले रगत बगाएर कमाएको पैसा तिरेर कमाएको करले किनेको हो । यो रगतको मूल्यले किनेका स्रोत र साधनहरु प्रयोग गर्ने क्षेत्र अध्ययन अनुसन्धान गरेर उत्पादनशित ठाउँमा वितरण गर्नु पर्छ । कार्यान्वयन पक्षलाई पूर्णता दिन सक्नुपर्छ ।

तर यसो हुन नसक्दा कतिपय आयोजना अलपत्र, पूर्ण भएका आयोजनाहरु छिट्टै विग्रने भत्कने जस्ता समस्याहरु हामी आफैले भोग्दै आईरहेका छौँ ।

नेपालमा योजना आयोगको अवस्था, सान्र्दभिकता र यसले आर्थिक विकासलाई पार्ने प्रभाव सम्बन्धमा तपाईको राय के छ ?

–अन्य राष्ट्रहरुले सरकार जसको आएपनि विकासका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिन्छ जुन नेपालमा पाईदैन । जस्तो भारतमा मोदी आउनु पूर्व योजना आयोग थियो, मोदीले निती आयोगको स्थापना गरेका हुन यद्यपि भारतमा विकासका योजनाहरु प्राथमिकताका साथ हरेक सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

तर नेपालमा जुन छ योजना आयोग यसले नेपालको संविधानले चिन्दैन । अहिले चिन्ने भनेको त सात प्रदेशको नीति आयोगलाई हो तर हामीले नीति आयोगलाई संबेदनशीलका साथ हेर्न सकेका छैनौ यसलाई गतिशील, त्रियाशील र अल्पकालिन र दिर्घकालिन बिकासका आयोजनाकालागि संस्थाको निर्माणका हिसाब धारणा बनाउनु भन्दा अति राजनैतिक बनायौ जहा कार्यकर्तालाई करको सुबिधा दिन ।

नेपालमा नीति निर्माण तहमा आउने व्यक्तिहरु अहिलेसम्मको अवस्थामा जिम्मेवारी वहन गर्दै योजना बनाएर आउने भन्दा पनि कुर्सीको मोहमा आउने गरेको देखिन्छ । कुर्सीमा बस्ने मान्छेले कुर्सीको दायित्व पुरा गर्न सक्नुपर्नेमा त्यो भएको छैन । कुर्सीमा बस्न आउने मान्छे योग्य छ वा छैन भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ, यदि राम्रो र योग्य मान्छे बस्यो संस्था र त्यहाबाट परिचालित हरेक कामकारवाहीहरु प्रभावकारी हुन्छन् तर त्यहाँ अयोग्य मान्छे आयो भने संस्थाका जिम्मेवारी र कामकारवाहीहरु संकुनचको बाटोतर्फ लाग्छन् ।

०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा योजना आयोगलाई पुरानो अवशेषको रुपमा राखि राख्नका लागि मात्रै राखिएको छ । जुन खारेज भए सरह नै रहेको छ । साथै अहिले सात प्रदेशमा सातैवटा नीति तथा योजना आयोग गठन गरियो यसले गर्दा योजना आयोगको सान्र्दभिकता कम हुँदै गयो । किनभने योजना आयोग र प्रदेशगत नीति तथा योजना आयोगबिच समन्वयन हुन नसकेको अहिलेको अवस्था छ । योजना आयोग अहिले संवैधानिक रुपमा अस्पष्टता र भुमरीमा रहेको छ ।

दक्षिण एसियाले भ्रष्टाचारको मूलुक भनेर घोषणा गर्दैगर्दा यो अवैध धनलाई कसरी विकास योजनामा ल्याउन सकिएला त ?

–अवैध धन भन्नासाथ कर छलि, गैह कानूनी बाटोबाट गरिएको व्यापारबाट आएको धन भन्ने बुझ्नुपर्दछ । कतिपयले यसलाई उद्योग तथा व्यावसायमै लगानी गर्नुपर्ने तर्क दिनेकाम अर्थमन्त्रीले भन्दै आएको छ तर यो गलत हो यसलाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्नुपर्छ ।

मानौँ महालेखा परिक्षकले ४ खरब १८ अर्बको बेरुजु देखायो यसलाई कारबाही गर्न सकियो भने मात्रै पो यो सरकारको हुन्छ र विकास योजनामा जान्छ अन्यथा यसले सहि लगानीको क्षेत्र पाउँछ भन्ने हुँदैन ।

कालोधनलाई राष्ट्रियकरण नगर्नु भनेको अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्नु सरह हो । यसले मुलुकमा अराजकता र दण्डहिनता उत्पन्न हुन्छ । यसले कुनै पनि राजनैतिक प्रणालीलाई ध्वस्त गर्ने र यसको असर दिर्घकालमा राज्यको अस्तित्वलाई नै खतरामा पारिदिन्छ ।

सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेट्ने तर खर्चको लक्ष्य पचास प्रतिशत पनि पुरा गर्न नसक्नुको कारण के हो ?

सरकारसँगै पैसा नै छैन । राजस्व उठेपनि लगानीबाट फाइदा पाउन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण अनावस्यक चालु खर्च बढी हुन हो जुन बजेटको ६५ प्रतिशत छ अहिलेको बजेटमा १० खरब ९५ अरब छ । ५ प्रतिशत चालु खर्च नै क्रृणमा छ भने अहिले विकास खर्च पूर्णतया ऋणमा छ । यसले देशलाई अन्तराष्ट्रीय स्तरमा बिश्व बैक, एशियाली बैक र मित्र राष्ट्रसँगको सहकार्यमा मात्रै आर्थिक सहयोग र क्रृणकालागि आकर्षण गरी परिचालन, बिनियोजन र उपयोग गर्नकालागि श्रोत र साधन उपलब्ध हुन्छ ।

यसकालागि हामीले अन्तराष्ट्रीय स्तरमा कस्तो कुटनैतिक सम्बन्ध, राष्ट्रको राजनैतिक स्थिरता र आर्थिक बिकासको अबस्थालाई प्रवृद्धन गर्दै अगाडी बढाउनु पर्ने कुटनीतिज्ञ नै नियुक्ती गर्दा योग्यता, क्षमता र निष्ठाभन्दापनि राजनैतिक ब्यापार गर्ने र त्यो पदको ब्यापार गरेर पैसा लिएपछिहाम्रो कुटनीति, राजनीति र आर्थिक बिकासकालागि कसरी कसरी काम गर्छ रु उसले सोही पदमा आउन लगानी गरेको पैसा कहाँ बाट ल्याएको हुन्छ त्यसैको पक्षमा काम गर्छ न कि राज्यको हितमा ।

अर्थमन्त्रीले केही दिन अगाडी प्रतिबद्धताका साथ तीन महिनाभित्र पुजीगत खर्च १० प्रतिशत बढाउने घोषणा गर्नुभएको थियो तर यसको काम मात्रै चार दशमलव छ दुई प्रतिशत मात्रै हाँसिल भएको छ ।
प्रतिवद्धताका साथ गरेको काम समेत पुर्ण हुन सकेको छैन भने अन्य पक्षहरुको अवस्था स्वत कार्यान्वयनविहीनको बाटोमा छ ।

(अनुमति बिना जस्ताको तस्तै वा परिर्वत गरि अन्य कुनै पत्रिका,अनलाईन तथा यूट्युवमा राख्न मिल्ने छैन, यदि यस्तो भएको खण्डमा कपी राईट लाग्ने छ, समग्र समाचार साप्ताहिकबाट)