काठमाडौँ । हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा साझा धारणा बनाउन र सहकार्यलाई बलियो बनाउन ‘हिन्दु कुश हिमालय संसदीय बैठक आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ।

बैठकमा बोल्नु हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले जैविक विविधता तीव्र रूपमा घट्दै गएको भन्नु हुँदै यसले वातावरण, विनाश मात्र नभई लाखौँ मानिसको जीवनस्तरमा असर पारिरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।

उहाँले यो चुनौतीलाई बुझ्न गहिरो अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक रहेको भन्नु हुँदै सांसदहरूको भूमिका विशेष भए पनि कार्यपालिका, न्यायपालिका र सरकारका सबै निकायहरूले विकास, जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तनबारे स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भयो ।

“हामीले राष्ट्रिय आर्थिक र सामाजिक योजनामा जैविक विविधतालाई एकीकृत गर्नुपर्छ हाम्रा कानुनहरूले समावेशी विकासलाई समर्थन गर्दै प्रकृतिको रक्षा गर्नुपर्छ कानुनहरू विकास गर्दा हामी सावधान हुनुपर्छ,कानुन विकासका लागि बाधा बन्नुपर्दैन बरु, तिनीहरू विकासको हिस्सा नै हुनुपर्छ जैविक विविधताको संरक्षण विकास हो प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण नगरी त्यसको प्रयोग गर्नु वास्तविक विकास होइन आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति र वातावरणीय संरक्षणलाई सन्तुलनमा राखेर विकास समग्र हुनुपर्छ” उपाध्यक्ष अधिकारीले भन्नु भयो ।

उहाँले सदनका सदस्यहरू नै जनतालाई र सरकारसँग जोड्ने मुख्य पुल भएको हुँदा उनीहरूले बनाउने नीति, कानुन र बजेटमै जैविक विविधतालाई प्राथमिकता दिन सकियो भने संरक्षणलाई विकास विरोधी नभई विकासकै हिस्सा बनाउन सकिने कुरामा जोड दिनु भयो । उहाँले विकास चाहिने  तर प्रकृतिलाई नष्ट गर्न नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले विकास, जलवायु र जैविक विविधताबिचको “समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ  र विरोधाभासहरू लाई ध्यानपूर्वक बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्र साझा सम्पत्ति  भएको र यो कुनै एक देश वा अर्थतन्त्रले मात्र  चुनौती समाधान गर्न नसक्ने हुँदा  एकर्कामा विचारहरू बाँड्न,  सिक्न र अनुभवहरू साटासाट गर्न आवश्यक रहेको भन्नुहुँदै  यस्तो प्रकारको संवाद अत्यन्त उपयोगी रहेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनाको आदानप्रदान र समन्वयलाई सावधानीपूर्वक विचार गर्न सांसद, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच छलफललाई बढवा दिएको बताउँदै उपाध्यक्ष अधिकारीले यस्तो संवाद आयोगले सुरु गरिसकेको जानकारी समेत दिनु भयो ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले समुदाय–नेतृत्वमा संरक्षण सफल हुन्छ भन्ने नेपालले विश्वलाई देखाइसकेको र अब त्यो धरोहर जोगाउनु हाम्रो जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो ।

उहाँले संरक्षण भनेको विकास विरोधी नभई—संरक्षण नै विकास भएको भन्नु हुँदै यसले जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्ने, हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने र भविष्यलाई दिगो बनाउने समेत बताउनु भयो ।