काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले निजामती ऐनमा थारुहरुलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरेका छन् ।

उनले थारुहरु निजामती ऐनमा नअटाएर मधेशी अल्पसंख्यकबाट लोकसेवामा सहभागी हुनु परेको बताए । थारुहरुले आदिवासी र जनजातिमा मात्र लोकसेवामा समावेश हुने गरेको दुखेसो पनि गरे ।

लोकसेवाले विज्ञापन गर्दा बारम्बार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने गरेको उल्लेख गरे । आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ४६ वटा मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर सरकारलाई नौं महिनाभित्र निजामती ऐन बनाइसक्दा पनि थारुहरुको ऐनमा कतै सहभागि नभएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘निजामती विधेयकमा थारु कल्याणकारीले थारुहरुको विषयमा विज्ञापन हुँदाखेरी लोकसेवाबाट बारम्बार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने गरिएको छ । ४६ वटा मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतले व्यापक रुपमा फैसला गरेर नेपाल सरकारलाई ९ महिनाभित्र निजामती ऐन बनाईसक्दा पनि थारुहरुको निजामती ऐनमा कतै सहभागि नभएको अवस्था छ ।’