काठमाडौं । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्न बाकी बक्र्यौता तिरेको छ ।

वर्ल्डलिंक रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) वापतको २ अर्ब १५ करोड १४ लाख ७ हजार ५५२ रुपैयाँ बुझाएको हो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि वर्ल्डलिंकले राजस्व र आरटीडीएफ वापतको रकम बुझाएको हो । यो रकम बुझाएपछि हाल २५ वर्षे दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्रको अवधि सकिएर गत वैशाखदेखि नै लाइसेन्सविहीन भएको वर्ल्डलिंकको इजाजतपत्र नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।

वर्ल्डलिंकले प्राधिरकणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता वापत १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रोयल्टी र ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आरटीडीएफ वापतको पैसा बुझाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेले बताएका छन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, वर्ल्डलिंकले एकमुष्ट रुपमा शुक्रबार यो शुल्क बुझाएपछि अब प्राधिकरणबाट आवश्यक निर्णय गरेर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणसहितको काम हुन्छ ।

वर्ल्डलिंकले रोयल्टी र आरटीडीएफको रकम नबुझाएको र बुझाउन नपर्ने तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट गत वैशाख ३० मा खारेज भएको थियो । उक्त मुद्दाको यही कार्तिक १३ गते राजस्व र आरटीडीएफको रकम तिर्नु पर्नेसहिको सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो ।