काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले लामो समयदेखि आफ्नो निक्षेप सुरक्षित नदेखेर छट्पटिएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेको छ।

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीका पीडितहरूलाई पहिलो चरणमा सोमबार ३ सय ७८ जनालाई कुल १३ लाख ९९ हजार २ सय १६ रुपैयाँ फिर्ता गरेको हो।

लामो समयको प्रतीक्षापछि साना बचतकर्ताले केही रकम हात पारे पनि यो प्रयास समग्र सहकारी संकटको तुलनामा निकै सानो कदम भएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन्।

सोमबार कुन सहकारीका बचतकर्ताले कति पाए?

समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार सोमबार विशेषगरी तीनवटा ठूला समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई भुक्तानी दिइएको छ। भुक्तानीको विवरण निम्न प्रकार छ:

समितिको नीति: “यसअघि घोषणा गरिएअनुसार समितिले सोमबारदेखि १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत रहेका साना पीडितहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर पैसा फिर्ता दिने काम सुरु गरेको हो। यो प्रक्रिया अब निरन्तर र क्रमिक रूपमा अघि बढ्नेछ।” — डिल्लीराज आचार्य, अध्यक्ष, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति

साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता: रणनीति कि बाध्यता?

समितिले १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका सदस्यहरूबाट भुक्तानी सुरु गर्नुको पछाडि रणनीतिक र व्यावहारिक दुवै कारण छन्।

१. संख्यात्मक व्यवस्थापन: सहकारी डुब्दा सबैभन्दा बढी मारमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने, साना व्यापारी र न्यून आय भएका सर्वसाधारण परेका छन्। थोरै रकम फिर्ता गर्दा पनि धेरै संख्यामा रहेका पीडितहरूको आक्रोशलाई केही हदसम्म शान्त पार्न सकिन्छ।

२. सीमित स्रोत र साधन: समस्याग्रस्त घोषित सहकारीहरूको सम्पत्ति रोक्का गरिए पनि त्यसलाई तरल नगदमा परिणत गर्न कानुनी र व्यावहारिक जटिलताहरू छन्। समिति सँग तत्काल ठूलो नगद प्रवाह नभएकाले उपलब्ध न्यून रकमबाटै वितरण सुरु गरिएको हो।

“हात्तीको मुखमा जिरा”: अर्बौँको दायित्व र आगामी चुनौती

सरकारको यो कदम सकारात्मक सुरुआत भए तापनि यसले सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त अर्बौँ रुपैयाँको संकटलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न सक्दैन। कान्तिपुर, शिवशिखर, र पशुपति जस्ता सहकारीहरूले मात्रै सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन गरेका छन्।

• अर्बौँको मागदाबी र न्यून वितरण: समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूले समिति समक्ष अर्बौँ रुपैयाँ मागदाबी गर्दै आवेदन दिएका छन्। सोमबार बाँडिएको करिब १४ लाख रुपैयाँ महासागरमा एक थोपा जस्तै हो।

• सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ढिलाइ: सहकारीका सञ्चालकहरूको नाममा रहेको घरजग्गा, सेयर र अन्य सम्पत्ति जफत गरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी अड्चन र अदालतमा परेका मुद्दाका कारण वर्षौँ लाग्ने गरेको छ।

• ठूला बचतकर्ताको आक्रोश: साना बचतकर्ताले रकम पाउँदै गर्दा लाखौँ र करोडौँ रुपैयाँ फसेका मध्यम तथा ठूला बचतकर्ताहरू भने अझै अलमलमा छन्। उनीहरूको रकम फिर्ताका लागि ठोस ‘रोडम्याप’ सरकारले अझै स्पष्ट पार्न सकेको छैन।

भविष्यको बाटो: अब के गर्नुपर्छ?

बचत फिर्ताको यो क्रमिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन र सर्वसाधारणको गुमेको विश्वास फर्काउन सरकार र समितिले निम्न कदमहरू चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन:

• सम्पत्ति लिलामीमा तीव्रता: समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक तथा तिनका आफन्तका नाममा लुकाइएका सम्पत्तिहरू द्रुत मार्ग (Fast-track) बाट लिलामी गरी नगद संकलन गर्नुपर्छ।

• सहुलियतपूर्ण ऋण वा कोषको व्यवस्था: सरकारले पीडितहरूलाई राहत दिन एउटा ‘उद्धार कोष’ (Bailout Fund) स्थापना गरी पछि सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गरेर शोधभर्ना गर्ने गरी ठूला बचतकर्तालाई पनि आंशिक भुक्तानी दिन सक्छ।

• कडा कानुनी कारबाही: सर्वसाधारणको पैसाले निजी साम्राज्य खडा गर्ने सञ्चालकहरूलाई कडा कारबाही र जेल सजाय सुनिश्चित नगरेसम्म भविष्यमा यस्ता ठगी दोहोरिने जोखिम रहिरहन्छ।

सोमबारको बचत फिर्ताले पीडितहरूमा आशाको सानो किरण त छरेको छ, तर सहकारी क्षेत्रको साख पूर्ण रूपमा फर्काउन र बाँकी लाखौँ पीडितको अर्बौँ रुपैयाँ सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्न सरकारले अझै कडा कानुनी र व्यावहारिक युद्ध लड्न बाँकी नै देखिन्छ।