काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसहित ५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंह सहित ६८ लाख ९३ हजार ७७८ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता गरेको हो ।

सो राजमार्गको खोटाङ जिल्लास्थित चेनेज ४२ देखि ८८ प्लस ५०० खोटाङखण्ड निर्माण कार्य ठेक्का सम्झौताअनुसार नगरेको भन्ने उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा गलत पाइएको आयोगले भनेको छ ।

ठेक्काका निर्माणस्थलमा भएको कामको वास्तविक अवस्था उल्लेख नगरी भेरिएसन हुनुपर्नेभन्दा फरक व्योहोरोको विवरण पेश गरिएको उल्लेख गर्दै आयोगले इष्टिमेटविपरीत काम गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको जानकारी दिएको छ । आयोगले गलत विवरण तयार पारी बिल तयार पार्ने र भुक्तानी दिएर राज्यको स्रोतको दुरुपयोग गरेको आरोपसहित मंगलबार रवि सिंहसहित ५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अध्यक्ष सिंहसँगै आयोजना प्रमुख राजकुमार श्रीवास्तव र इन्जिनियर पाण्डवप्रसाद देवविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सिंह महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रालिका प्रबन्ध–निर्देशक हुन् । त्यस्तै, महादेव खिम्ती र मैनाचुली जेभीका साझेदार मैनाचुली निर्माण सेवा प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक मदनकुमार अधिकारी तथा महादेव खिम्ती र मैनाचुली जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि सन्तोष प्रधान (शाही) विरुद्ध पनि आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर  गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।

आयोगले भनेको छ गुणस्तरहीन तार प्रयोग गरी काम गरेको र गुणस्तर परीक्षण नगरी भुक्तानी दिएर अनियमितता भएको हो ।
आयोजनाको स्टड निर्माणमा गुणस्तरहीन तारको प्रयोग भएको पाइएको हो ।

आयोगका अनुसार रनिङ बिलदेखि सातौँ रनिङ बिलसम्मका सातैवटा बिलको भुक्तानी गर्दा कुनै परीक्षण नै नगरी स्टड निर्माणमा प्रयोग भएको गुणस्तरहीन ग्याबिन तारलाई स्वीकृत स्पेसिफिकेसनबमोजिम गुणस्तरयुक्त भएको भनी प्रतिवेदन दिएर भुक्तानी दिइएको छ ।

इन्जिनियर देवले सिफारिस गरेको तथा आयोजना प्रमुख श्रीवास्तवले बिल स्वीकृत गरी भुक्तानी दिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोजनामा तीन करोड ६५ लाख नौ हजार चार सय ६५ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आयोगको अनुसन्धानमा देखिएको छ । महादेव खिम्ती र मैनाचुली जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि सन्तोष प्रधान (शाही)ले भुक्तानी लिएकाले उनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ । तीन करोड ६५ लाख नौ हजार चार सय ६५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो ।

२०७८ साउन १३ गते प्रकाशित