काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूको सेवालाई थप सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी गरेको छ। अनलाइन प्रणाली (PAM) मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो बन्धकी र फुकुवा गर्दा भोग्दै आएका कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलताहरूलाई हटाउन विभागले यो कदम चालेको हो।

विभागका शाखा अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पराजुलीद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा बैंकर्स संघको आग्रह र सेवाग्राहीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै ९ वटा बुँदामा प्रक्रियागत सहजीकरण गरिएको छ। यस व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा ऋण लगानी र तरलता प्रवाहलाई थप तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अतिरिक्त धितो र पुनः दृष्टि बन्धकमा सहजता

अब एउटै ऋणका लागि थप रकम आवश्यक परेमा वा पुरानै धितो कायम राखी ऋण हेरफेर गर्नु परेमा नयाँ दृष्टि बन्धक लिखत पारित गर्दा पहिलेको रोक्कालाई नै आधार मानी सहजै काम गर्न सकिनेछ। ‘भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०७९’ को व्यवस्था अनुसार रोक्का रहेको जग्गा जसोको भागमा पर्छ, उसले ऋण स्वीकार गरेको अवस्थामा सोही बमोजिम काम अघि बढाउन विभागले निर्देशन दिएको छ।

आंशिक फुकुवा र कित्ताकाटको बाटो खुल्यो

धेरै कित्ता जग्गा धितोमा राखेका ऋणीहरूका लागि अब प्रशासनिक झन्झट कम हुने भएको छ। ऋण दिने बैंकको सहमतिमा निश्चित कित्ता वा क्षेत्रफल मात्र फुकुवा गरी कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसो गर्दा बाँकी रहेको अन्य जग्गा भने यथावत् रूपमा रोक्का रहनेछ।

धितो मूल्यांकन र थैली अङ्कमा स्पष्टता

जग्गाको सरकारी मूल्यांकन र बैंकको मूल्यांकनबीच देखिने भिन्नताको विवादलाई विभागले स्पष्ट पारेको छ। बैंकले पेस गरेको दृष्टि बन्धक लिखतमा उल्लेख भएको ऋणको थैली अङ्क (रकम) का लागि ऋणी र बैंक नै जिम्मेवार हुनेछन्। त्यसैले, मालपोत कार्यालयले साबिकको कारोबार अङ्कभन्दा बढी भएको बहानामा काम रोक्न पाउने छैनन्।

कार्यसम्पादनका लागि कडा समय तालिका

मालपोत कार्यालयहरूको कार्यक्षमता बढाउन विभागले पहिलोपटक निश्चित समय सीमा तोकिदिएको छ:

• दिउँसो १२ बजेसम्म प्राप्त भएका रोक्का वा फुकुवाका निवेदनहरूलाई सोही दिनभित्र फर्छ्यौट गरिसक्नुपर्नेछ।

• दिउँसो १२ बजेपछि प्राप्त भएका र सोही दिन सम्भव नभएका निवेदनहरूलाई भोलिपल्ट कार्यालय खुल्ने बित्तिकै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

घर कायम र डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन

रोक्का रहेको जग्गामा नयाँ घर बनेको अवस्थामा आवश्यक कागजात र नियमानुसारको शुल्क लिएर घर कायम गरिदिने र सोको जानकारी सम्बन्धित बैंकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, भौतिक फाइलमा रोक्का रहेका तर अनलाइन प्रणालीमा नदेखिएका जग्गाहरूको विवरण तत्काल अनलाइनमा प्रविष्ट गरी सेवा सुचारु गर्न भनिएको छ।

डिजिटल तामेली र लिखतमा एकरूपता

विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दृष्टि बन्धक लिखतको एउटै नमुना (फार्माट) तयार गरी एकरूपता ल्याउन आग्रह गरेको छ। अनलाइनमार्फत काम सम्पन्न भएपछि अभिलेख (तामेली) व्यवस्थापनका लागि प्रिन्ट गरिएको लिखत र रोक्का फुकुवाको निस्सा फाइलमा अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। साथै, ‘भू-सेवा केन्द्र’ मार्फत डिजिटल तामेली अपलोड गर्न सबै भूमि प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशित गरिएको छ।