काठमाडौँ । पछिल्लो समय देशको आर्थिक गतिविधि सुस्त बनिरहेका बेला सरकार र निजी क्षेत्रबीच अर्थतन्त्रलाई गति दिने विषयमा सघन छलफल सुरु भएको छ। सरकारका प्रतिनिधिहरू, बैंकर तथा उद्योगी-व्यवसायीहरू निरन्तर बैठकमा जुट्दै लगानीकर्ताहरू किन नयाँ लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका छन् भन्ने मुख्य प्रश्नको समाधान पहिल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको ठूलो चाप अर्थात् तरलता उत्पन्न भएको छ। बैंकहरूमा हाल यो वर्षकै उच्च १३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋणयोग्य रकम सञ्चित छ भने कर्जाको औसत ब्याजदर समेत घटेर ६.५ प्रतिशतको न्यून विन्दुमा ओर्लिएको छ। सन् २०२२ पछि कर्जाको माग सुस्त भई रकम थिग्रिँदै जाँदा यो स्थिति बनेको हो। बजारमा प्रशस्त पैसा र सस्तो ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षानुसार बढ्न सकेको छैन, जसका कारण समग्र अर्थतन्त्र सोचेजस्तो चलायमान हुन सकेको छैन।

अर्थतन्त्रका जानकारहरू र निजी क्षेत्रले यस स्थितिलाई लगानीकर्तामा छाएको अविश्वास र पर्ख र हेरको अवस्थाका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। यद्यपि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने बैंकहरूले परिपक्व भएर सुरक्षित र राम्रा आयोजनामा मात्रै लगानी गर्ने रणनीति लिनुलाई सकारात्मक पक्ष मान्छन्। जथाभावी कर्जा प्रवाह नहुनुले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम घट्ने उनीहरूको तर्क छ। अर्कोतर्फ, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात भएकाले यो तयारीको चरण भएको र आगामी असोजसम्ममा बजारको यो सुस्तता हट्दै जानेमा विश्वस्त देखिन्छन्।

व्यवसायीहरूका अनुसार लगानीको वातावरण नबन्नुमा धरपकडको भय, निष्क्रिय सम्पत्ति (एनपीएल) मा भएको वृद्धि र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको बढ्दो सङ्ख्या प्रमुख कारण हुन्। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५ १४ जना मात्रै कालोसूचीमा परेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३, २०८१/८२ मा ५३ हजार ५७१ र गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६० हजार ४४७ जना पुगेका छन्। कालोसूची र चेक अनादरका कारण खाता रोक्का हुँदा व्यवसायीहरू नयाँ लगानीमा जुट्न नसकेको नेपाल उद्योग परिसङ्घको ठहर छ।

वर्तमान गतिरोध अन्त्यका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग ‘विश्वासको वातावरण’ निर्माण, नीतिगत सहजीकरण (जस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा पीपीए खुलाउने) र सरकारी पुँजीगत खर्चमा तीव्र सुधारको माग गरेका छन्। सरकारले कानुनी सुधारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) र सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन अघि बढाएकाले बजेट कार्यान्वयनसँगै बजारमा पैसाको प्रवाह तल्लो तहसम्म पुग्ने र स्थिति क्रमशः सुध्रिँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।