काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन, जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यवातावरणलाई थप व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउन ठूलो नीतिगत परिवर्तनको तयारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावली’ को नयाँ मस्यौदा तयार गर्दै विभिन्न सेवाका शर्त, सेवा-सुविधा र आचरण सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा उच्च व्यवस्थापकीय पद ३ महिनाभन्दा बढी अवधि रिक्त राख्न पाउने छैनन्। उच्च व्यवस्थापक पद खाली भएको ३ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा समेटिएको छ। केन्द्रीय बैंकले यस नमुना विनियमावलीको मस्यौदा उपर सरोकारवाला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग १५ दिनको समय दिएर राय-सुझाव माग गरेको छ।

सांगठनिक संरचना, दरबन्दी र भर्ना प्रक्रिया

नयाँ मस्यौदाले बैंकहरूको आन्तरिक संगठन र जनशक्ति योजनालाई थप प्रणालीबद्ध बनाउने प्रयास गरेको छ:

• सांगठनिक संरचना निर्धारण: बैंकको सांगठनिक संरचना सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्नेछ। चालू संरचनामा फेरबदल गर्नुपरेमा अनिवार्य रूपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M Survey) गर्नुपर्नेछ।

• वैज्ञानिक दरबन्दी: दरबन्दी निर्धारण गर्दा संस्थाको रणनीतिक योजना, व्यावसायिक योजना, मानव संशाधन योजना, तहगत संरचना र उत्तराधिकारी योजना (Succession Planning) लाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेछ।

• आउटसोर्सिङ र पारदर्शी विज्ञापन: पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्दा बाह्य संस्था वा एजेन्सीमार्फत विज्ञापन गराउन, सर्टलिस्ट गर्न र लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन। तर, उक्त विज्ञापन अनिवार्य रूपमा बैंकको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

• कार्यसम्पादनलाई बढी भार: आन्तरिक बढुवा गर्दा लिइने विभिन्न आधारहरूमध्ये कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (Appraisal) लाई अन्य आधारभन्दा बढी भार अंक प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

पारिश्रमिक, कोष र चाडपर्व खर्चको सुनिश्चितता

कर्मचारीहरूको वित्तीय सुरक्षा र खाइपाइ आएको सुविधालाई कानुनसम्मत बनाउन मस्यौदामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ:

• कोष जम्मा गर्ने व्यवस्था: बैंकले कर्मचारीको तलबबाट कट्टी हुने र संस्थाको तर्फबाट थपिने रकम प्रत्येक महिना प्रचलित कानुनबमोजिमको कोष (जस्तै: सामाजिक सुरक्षा कोष वा स्वीकृत अवकाश कोष) मा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यदि विगतमा प्रचलित कानुनले तोकेभन्दा बढी रकम जम्मा हुँदै आएको भए सोही साविककै व्यवस्था कायम राख्न बाधा पुग्ने छैन।

• चाडपर्व खर्च: प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार वर्षको एक पटक एक महिनाको तलब भत्ता बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनेछन्। कर्मचारीले लिखित अनुरोध नगरेको खण्डमा प्रत्येक वर्षको बडादशैँमा यो सुविधा भुक्तानी दिनुपर्नेछ। चाडपर्वको अघिल्लो दिनसम्म नियुक्त भई कार्यभार सम्हालेका कर्मचारीले समेत पूरा चाडपर्व खर्च पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

मातृत्व संरक्षण र अनिवार्य बिदा सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड

महिला कर्मचारीको स्वास्थ्य र समग्र कर्मचारीको कार्य-जीवन सन्तुलन (Work-Life Balance) लाई ध्यानमा राख्दै बिदाको दायरा फराकिलो पारिएको छ:

१. मातृत्व संरक्षण बिदा (Maternity Leave)

• महिला कर्मचारीले प्रसूति हुनु अगाडि वा पछाडि गरी १४ हप्ता (९८ दिन) को पूरा तलब भत्तासहितको बिदा पाउनेछन्।

• यदि यो अवधि अपुग भएमा र अन्य सञ्चित बिदा बाँकी नभएमा, विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा बढीमा १ वर्षसम्मको बेतलबी बिदा प्रदान गर्न सकिनेछ।

२. अनिवार्य बिदा (Mandatory Leave)

• कर्मचारी सेवा सुविधा समितिको सिफारिसमा कर्मचारीहरूले वर्षमा न्यूनतम ७ दिन पूर्ण सुविधासहितको अनिवार्य बिदा बस्नुपर्नेछ। यस्तो बिदा लगातार लिनुपर्नेछ र यसलाई सञ्चित (Accumulate) गर्न पाइने छैन।

ओभरटाइम र श्रम सम्बन्धमा कडाइ

कर्मचारीहरूलाई अत्यधिक कार्यबोझबाट मुक्त राख्न र व्यवस्थापन-कर्मचारी सम्बन्ध सुमधुर बनाउन मस्यौदाले निम्न सीमाहरू तोकेको छ:

ओभरटाइम (OT) को सीमा: बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई साताको २४ घण्टाभन्दा बढी समय ओभरटाइम (थप समय) काममा लगाउन पाउने छैनन्।

यस्तै, संस्थाको उत्पादकत्व र कार्यप्रणाली सुधारका लागि राय-सुझाव दिन एक श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्नुपर्नेछ। यस समितिमा व्यवस्थापन पक्षबाट ४ जना र ट्रेड युनियन वा कर्मचारीहरूका तर्फबाट कम्तीमा १ महिलासहित ४ जना गरी कूल ८ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यावसायिक आचरण, ह्विसलब्लोइङ र यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण

संस्थागत सुशासन र कार्यस्थलको सुरक्षाका लागि मस्यौदामा कडा आचरणसम्बन्धी नियमहरू प्रस्ताव गरिएका छन्:

• व्यक्तिगत फाइदामा रोक: कर्मचारीले संस्थाका ग्राहकलाई प्रलोभनमा पारी कर्जा लिन लगाई आफूले प्रयोग गर्ने वा व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न पाउने छैनन्।

• ऋण असुली र लिलामीमा बन्देज: बैंक वा ऋण असुली न्यायाधीकरण (RTI) लगायतका निकायबाट गरिने लिलाम बढाबढ तथा ऋण असुलीसम्बन्धी कार्यमा बैंकका कर्मचारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

• पुनरावेदनको अधिकार: व्यवस्थापनको कुनै निर्णय चित्त नबुझेमा कर्मचारीले निर्णयउपर माथिल्लो एक तहमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ। साथै, कार्यक्षेत्रमा हुने दुर्घटनाका लागि अनिवार्य कर्मचारी बीमाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

• ह्विसलब्लोइङ प्रणाली (Whistleblowing System): बैंकभित्र हुने ठगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता वा पदको दुरुपयोग खुलासा गर्न सुरक्षित ह्विसलब्लोइङ प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ। यसरी सत्य निष्ठाका साथ सूचना दिने कर्मचारीमाथि विभेद, त्रास वा अनुचित कारबाही गर्न पाइने छैन।

• यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण: कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण सम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्नुपर्नेछ। उजुरी छानबिनका लागि गठन गरिने ‘आचारसंहिता अनुगमन तथा कार्यान्वयन उपसमिति’ मा न्यूनतम २ जना महिला र २ जना पुरुष सदस्य अनिवार्य हुनुपर्नेछ।

केन्द्रीय बैंकले यो नमुना विनियमावली (Model Bylaws) जारी गरेपछि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सोही ढाँचा र मर्म अनुरूप आफ्नो आन्तरिक विनियमावली परिमार्जन गरी लागू गर्नुपर्नेछ।