काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा एउटा यस्तो घटना विकास भएको छ, जसले राज्यको कानुनी अंग र वित्तीय नियामक निकायबीचको बुझाइमा ठूलो खाडल मात्र देखाएको छैन, बरु समग्र लगानीको वातावरणलाई नै त्रसित बनाएको छ। स्मार्ट टेलिकम प्रालिको कर्जा असुली प्रकरणमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउलाई कानुनविद् र बैंकिङ विज्ञहरूले “शक्ति र कानुनको दुरुपयोग” को संज्ञा दिएका छन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिए पनि उपलब्ध कानुनी दस्तावेज र ऐनका प्रावधानहरूले प्रहरीको दाबीलाई नै चुनौती दिइरहेका छन्।

१. ‘सरकारी सम्पत्ति’ को गलत व्याख्या: ऐन भर्सेस नियमावली

सीआईबीको मुख्य दाबी छ— लाइसेन्स खारेज भएपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारको भइसक्यो। तर, दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ ले स्पष्ट भन्छ।

“कुल लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनीको मात्र लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सम्पत्ति सरकारको नाममा आउँछ।”

स्मार्ट टेलिकम स्वदेशी लगानीको कम्पनी भएकाले यसको सम्पत्तिमा सरकारको स्वतः हक नलाग्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डित बताउँछन्। सरकारले २०७९ मा ल्याएको नियमावलीले ऐनलाई काट्न खोज्नु नै ‘बदनियत’ भएको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, “संसद्ले बनाएको ऐनलाई मन्त्रिपरिषद्को नियमावलीले उछिन्ने प्रयास गर्नु गैरकानुनी छ। त्यसैले स्मार्टको टावर र उपकरण सरकारी सम्पत्ति हुन् भन्ने जग नै गलत छ।”

२. बैंकको विशेषाधिकार: बाफिया (BAFIA) को ‘सुप्रिमेसी’

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को दफा ५७ ले बैंकलाई असीमित अधिकार दिएको छ। सो दफामा लेखिएको छ। कर्जा नतिरेमा धितो सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी साँवा-ब्याज असुल गर्न पाइने।,”प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐनको व्यवस्था लागू हुने।”

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्न बैंकले धितो लिलाम गर्नु उसको पहिलो अधिकार र कर्तव्य दुवै हो।  “यदि बैंकले धितो लिलाम गरेर ऋण उठाउन नपाउने हो भने जनताको अर्बौँको निक्षेप कसरी सुरक्षित हुन्छ? यो बैंकिङ प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त नै हो।”

३. सुरक्षित कारोबार ऐनको संरक्षण

बैंकले स्मार्ट टेलिकमलाई कर्जा दिँदा उपकरणहरूलाई ‘सुरक्षित दर्ता कार्यालय’ (STR) मा दर्ता गरेको थियो। सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ को दफा २८ र ४६ अनुसार, दर्ता भएको धितोमा बैंकको अधिकार ‘प्राथमिकता’ मा रहन्छ। बैंकले आफ्नो एलसी (LC) बाट आएका सामान मात्र लिलाम गरेको दाबी गरेको छ, जुन पूर्णतः कानुनसम्मत देखिन्छ।

४. लिलामीमा पारदर्शिता: मौन बसेका निकायहरू

एनआईएमबीले ३५ दिने र १५ दिने सूचना राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गर्दा कुनै पनि सरकारी निकाय (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण वा अन्य) ले दाबी विरोध गरेनन्। लिलामी सकिएर ४ अर्ब ६० करोड असुल भइसकेपछि मात्र सीईओलाई पक्राउ गरिनुले ‘पूर्वाग्रह’ को गन्ध आउने बैंकरहरूको भनाइ छ।

५. बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास: अर्थतन्त्रलाई के असर पर्छ?

नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार ऋणीले आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा धितो लिने संस्थालाई विशेष अधिकार प्राप्त हुनेछ। सम्झौतामा कब्जा वा नियन्त्रणबारे उल्लेख नभए तापनि बैंकले धितोको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ। संघका अनुसार, दायित्व परिपालन नभएमा धितो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने र ऐन वा सम्झौता बमोजिमका उपचारहरू प्रयोग गर्ने अधिकार रहन्छ। प्रचलित कानुन अन्तर्गत उपलब्ध सबै वा कुनै पनि अधिकारहरू बैंकले एकसाथ प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको संघले जनाएको छ।

पक्राउका मुख्य विवादित बुँदाहरू:

अहिलेको मुद्दा केवल एक बैंक र एक सीईओको मात्र होइन। यो त नेपालको वित्तीय कानुनको स्थिरता र ‘सुरक्षित लगानी’ को प्रत्याभूतिमाथिको प्रश्न हो। सरकारले नियमावली र ऐनबीचको द्वन्द्व सुल्झाउनुको साटो व्यवसायीलाई थुन्ने बाटो रोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ।