काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले चालेको एउटा कदमले सिंहदरबारभित्र नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। विगतमा अर्थ मन्त्रालयको एकल क्षेत्राधिकार जस्तै रहेको ‘बजेट सुझाव संकलन’ कार्यमा यसपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आफ्नै पोर्टल सार्वजनिक गरेपछि सरकारी अधिकारीहरू नै अचम्भित बनेका छन्।

प्रेसरमा अर्थ मन्त्रालय: समानान्तर अभ्यासको आशंका

२७ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सार्वजनिक गरेपछि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमाझ ‘बजेट कतै बालुवाटारबाटै त बन्दै छैन?’ भन्ने खासखुस सुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, मन्त्रालयले आफ्नै टोलीमार्फत सुझाव लिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले पोर्टल सार्वजनिक गरेको कुरा समाचारबाट मात्र थाहा भएको थियो।

यद्यपि, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले निकट स्रोतले भने यसलाई सामान्य रूपमा लिएको छ। उक्त पोर्टलको ‘एक्सेस’ अर्थमन्त्रीलाई पनि रहेको र बजेट लेखन मन्त्रीकै नेतृत्वमा भइरहेको दाबी गरिएको छ। तर, बजेटको ‘कोर टिम’ मा रहेका सहसचिवहरूको बीचैमा भएको सरुवाले भने अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच समन्वयको अभाव रहेको संकेत गरेको छ।

डिजिटल पोर्टलमा नागरिकको उत्साह

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन मात्र एक दिन बाँकी छँदा ल्याइएको यो पोर्टलमा नागरिकको सहभागिता भने उल्लेख्य देखिएको छ। आइतबार साँझसम्म ६ हजार ७ सय ५ सुझावहरू प्राप्त भइसकेका छन्। जसमध्ये:

• नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित: ३ हजार ३ सय ५ सुझाव

• बजेटसँग सम्बन्धित: २ हजार २ सय ४५ सुझाव

विज्ञहरूका अनुसार सोमबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका रहेकाले पोर्टलमा आएका सुझावहरू तत्कालै त्यसमा समेटिने सम्भावना न्यून छ। तथापि, बजेटका लागि भने यी सुझावहरू अर्थपूर्ण हुनसक्ने देखिएको छ।

प्रि-बजेट छलफल: संसद् खुम्चियो, बालुवाटार तातियो

यसपटक संसद्मा हुने परम्परागत प्रि-बजेट छलफललाई केही ‘कर्मकाण्डी’ बनाइएको गुनासो सुनिन थालेको छ। संसद्को छलफलभन्दा बढी प्रधानमन्त्री शाहले सातै प्रदेशका सांसदहरूसँग बालुवाटारमा गरेको प्रत्यक्ष छलफलले चर्चा पाएको छ। चैत तेस्रो सातादेखि नै प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूबाट लिएका सुझाव र सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘१०० बुँदे विवरण’ कै वरिपरि बजेट घुम्ने संकेत देखिएको छ।

बजेट लेखन टोलीमा आकस्मिक फेरबदल

बजेट लेखनको संवेदनशीलताबीच अर्थ मन्त्रालयको टोलीमा समेत फेरबदल गरिएको छ। यसअघि टोलीमा रहेका सहसचिवहरू महेश भट्टराई र सेवन्तक पोखरेलको सरुवा गरी उनीहरूको ठाउँमा अमृत लम्साल र टंकप्रसाद पाण्डेयलाई ल्याइएको छ। बजेट भाषण आउन केही हप्ता मात्र बाँकी रहँदा भएको यो फेरबदललाई कतिपयले सरकारको ‘अपरिपक्व निर्णय’ भनी टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो सक्रियताले बजेटमा ठोस योजनाहरू थप्ने वा हटाउने कार्यमा बालुवाटारको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने निश्चित भएको छ। अब आगामी जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा प्रधानमन्त्रीको यो नयाँ पोर्टल र सांसदहरूसँगको छलफलको कस्तो प्रतिबिम्ब देखिन्छ, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ।