अर्थमन्त्री वाग्लेको गम्भीर खुलासा: ‘१६ अर्बको अपचलन र इन्साइडर ट्रेडिङमार्फत केही समूहले राजनीतिक संस्था नै कब्जा गरे’
वि.सं.२०८३ वैशाख २९ मंगलवार
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रमा केही सीमित स्वार्थ समूहले ‘अदृश्य सेटिङ’ मार्फत राज्यका प्रमुख अङ्गहरू नै कब्जामा लिएको सनसनीपूर्ण खुलासा गर्नुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले विगतका वर्षहरूमा वित्तीय अपराधीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत प्रभावमा पारेर मुलुकलाई आर्थिक भड्खालोमा हाल्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो ।
पूँजी बजारमा ब्रह्मलुट: १६ अर्बको अवैध साम्राज्य
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार केही सीमित समूहले बजार म्यानिपुलेसन (Market Manipulation), इन्साइडर ट्रेडिङ र सर्वसाधारणको झन्डै १५ देखि १६ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । सो अवैध धनको आडमा उनीहरूले देशका आर्थिक मात्र नभई राजनीतिक संस्थाहरूमा समेत आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको उहाँको गम्भीर आरोप छ ।
“केही व्यक्तिहरूले जनताको रगत–पसिनाको पैसा अपचलन गरेर यति शक्तिशाली बने कि उनीहरूले प्रभावशाली नेताहरूलाई समेत गोजीमा राख्ने दुस्साहस गरे,” मन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “विगत केही वर्षमा आर्थिक संस्थाहरू निश्चित व्यक्तिको कब्जामा गएको यो एउटा कटु यथार्थ हो जसलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ ।”
‘जेनजी’ आन्दोलन र राजनीतिक शुद्धीकरण
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र युवा पुस्ता (Gen Z) को जागरणले देशलाई थप दुर्घटना हुनबाट जोगाएको मन्त्री वाग्लेको तर्क छ । उहाँले नयाँ राजनीतिक लहरका कारण नै पुराना सेटिङहरू भत्किएको र सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु भएको दाबी गर्नुभयो ।
“जेनजी आन्दोलनलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ । यदि त्यो हस्तक्षेप नभएको भए हामी साच्चिकै ठूलो आर्थिक र राजनीतिक भड्खालोमा जाकिने थियौँ,” उहाँले थप्नुभयो, “अहिले मुलुकले नयाँ कोर्स लिएको छ र हामी सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेका छौँ ।”
सुधारका ठोस योजना: स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचना
पूँजी बजारलाई व्यक्तिको मुठ्ठीबाट निकालेर विश्वस्तरीय मापदण्डमा लैजाने सरकारको संकल्प रहेको बताउँदै मन्त्री वाग्लेले धितोपत्र बजारमा व्यापक शल्यक्रिया (Reform) गर्ने संकेत गर्नुभयो ।
-
पुनःसंरचना: नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) को पुनःसंरचनाका लागि गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने ।
-
बजेटको प्राथमिकता: राष्ट्रपतिमार्फत सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा घोषित उदार पुँजी बजार नीतिलाई आगामी बजेटमार्फत थप ठोस र व्यावसायिक बनाउने ।
-
पारदर्शिता: बजारलाई प्रविधिमैत्री र विश्वस्तरीय बनाउँदै ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ जस्ता अपराधलाई निर्मूल पार्ने ।
प्रधानमन्त्रीको सूत्र: ‘पहिलो वर्ष सुशासन, त्यसपछि विकास’
अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई उद्धृत गर्दै सुशासन नै विकासको मेरुदण्ड भएको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई ‘सुशासन वर्ष’ को रूपमा लिने र आर्थिक संस्थाहरूलाई बिचौलियामुक्त बनाएपछि मात्र विकासका कामहरू स्वचालित ढंगले अघि बढ्ने उहाँको विश्वास छ ।
पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्दै मन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो— “अब बजारमा कसैको सिन्डिकेट चल्दैन । हामी एउटा यस्तो पारदर्शी इकोसिस्टम निर्माण गर्दैछौँ, जहाँ सानो लगानीकर्ता पनि सुरक्षित हुनेछ र बजारले वास्तविक आर्थिक सूचकहरूलाई पछ्याउनेछ ।”
प्रकाशित समय : १६:०१ बजे




















