काठमाडौँ । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूका लागि एउटा ठूलो राहतको खबर सार्वजनिक भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्तावित ‘कम्पनी ऐन २०८३’ को मस्यौदामा राखेको सेयर कारोबारमा थप एक प्रतिशत शुल्क लिने व्यवस्थालाई चौतर्फी विरोधपछि हटाउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूबीच छलफल र सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा उल्लेखित यो प्रस्तावको चौतर्फी र चर्को विरोध भएको थियो। लगानीकर्ता तथा बजार विज्ञहरूले यसलाई बजार विरोधी कदम भन्दै आलोचना गरेपछि अन्ततः सरकार उक्त प्रस्तावबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो।

के थियो विवादास्पद व्यवस्था?

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाको दफा ८९ मा सेयर हस्तान्तरण शुल्कसम्बन्धी कठोर व्यवस्था राखिएको थियो। जसमा भनिएको थियो।

“२५ लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको शेयर हस्तान्तरण वा खरिद बिक्री गरेमा, त्यस्तो शेयर विवरण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय (OCR) मा अभिलेख गर्दा हक प्राप्त गर्ने व्यक्ति (क्रेता) ले एक प्रतिशतका दरले शेयर हस्तान्तरण शुल्क बुझाउनु पर्नेछ।”

विरोधपछि मन्त्रालय पछि हट्यो

यो व्यवस्था लागु भएको खण्डमा सेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने र ठूला कारोबार गर्नेहरूमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने निश्चित थियो। मस्यौदा सार्वजनिक भएलगत्तै सेयर बजारका लगानीकर्ता, उद्योगी र सरोकारवाला निकायहरूले यसको चर्को विरोध गरे।

चौतर्फी दबाब र बजारमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो विवादास्पद प्रावधानलाई प्रस्तावित कम्पनी ऐन २०८३ बाट पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै अब २५ लाखभन्दा माथिको सेयर कारोबारमा थप १ प्रतिशत शुल्क बुझाउनुपर्ने त्रासबाट लगानीकर्ताले मुक्ति पाएका छन्।