काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय गर्दा त्यसको मारमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ)  निष्काशनको तयारी गरेका कम्पनीहरू परेका छन् । गलत केही हुन लाग्दा खबरदारी गर्ने लेखा समितिले आफूले नै गलत क्रियाकलापलाई प्रशय दिने गरी निर्णयहरू गर्दै आएको छ । जसले राम्रो काम गरेर अगाडि बढिरहेका उद्योगधन्दालाई प्रशय गर्नुको साटो निरुत्साहन गरेको देखिन्छ । यसबाट सेयर बजारका लगानीकर्ता समेत आजित भएका छन् ।

स्पष्ट वित्तीय विवरण र सुशासनमा अब्बल रहेको कम्पनीमाथि धरपकड गर्ने, छानबिन गर्न खोजेजस्तो गर्ने र कामहरूमा बाधा सिर्जना गर्ने नियतले निर्णय गरेको लेखा समितिले अपारदर्शी, घाटामा गएका तथा विवादित कम्पनीहरूलाई भने खुलेआम छाडेको छ । यसबारे छानबिन गर्ने आवश्यकता समेत समितिले नठानेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।

राम्रा र बलिया कम्पनीलाई समितिले छानबिनका नाममा प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न दिएको छैन। कमजोर वित्तीय अवस्था, लगातार घाटामा गइरहेको र विभिन्न विवादहरू आइरहेको कम्पनीमा लेखा समितिले चासो दिएको पाइदैन

लेखा समितिको गत चैत ८ गते रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अन्नपूर्ण केवलकार, सर्वोत्तम सिमेन्ट लगायतको अनुसन्धानका लागि उपसमिति गठन गरेको छ  तर नागरिक दैनिक प्रकाशन गर्ने रिपब्लिक मिडिया, घोराही सिमेन्ट लगायतका प्रिमियममा आईपीओ जारी गरी सर्वसाधारणलाई घाटा खुवाइरहेका कम्पनीहरु माथि भने समितिले छानबिनको आवश्यकता  ठानेको छैन ।

विवादित सांसदलाई कम्पनीमाथि छानबिनको जिम्मेवारी
लेखा समितिले पछिल्लो पटक कम्पनीहरू माथि छानबिनका लागि भन्दै उपसमिति बनाएको छ । लेखा समितिले उपसमिति बनाएर भ्रष्टाचारमा मुछिएका र विवादित पृष्ठभूमि भएका सांसदलाई जिम्मा दिएपछि यसको औचित्य मात्र हैन लेखा समितिको भूमिकामै प्रश्न उठेको छ । समितिले आफ्नो गरिमालाई भुल्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

समितिले छानीछानी केही कम्पनीलाई निशानामा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन लागेको छ । वित्तीय विवरण सबल र राम्रो रहेको कम्पनीमाथि छानबिन गर्न उपसमिति बनाउँदै गर्दा समितिले कमजोर र लगातार लगानीकर्तालाई घाटा व्यहोर्न बाध्य पारिरहेको कम्पनीमाथि छानबिन गर्न खोजेको छैन ।

कमजोर र लगातार लगानीकर्तालाई घाटा व्यहोर्न बाध्य पारिरहेको कम्पनीमाथि छानबिन गर्न खोजेको छैन ।

यतिमात्र नभई समितिले २ वर्ष भन्दा पूरानो उजुरीमाथि छानबिन गर्न लागेको हो । जबकी ती उजुरीहरूमाथि पहिले नै छानबिन भएर विभिन्न निकायले क्लिनचीट दिइसकेका छन् । लेखा परीक्षक, रेटिङ कम्पनी, धितोपत्र बोर्ड लगायतका सम्बद्ध सबै नियामक निकायले पहिले नै वित्तीय स्वीकृत गरिसकेका छन् । त्यसपछि पनि सिआईबी, पाटन उच्च अदालत र अर्थ समितिले पनि स्वीकृति दिइसकेका कम्पनीमाथि लेखा समितिले फेरि छानबिन गर्न खोजेको छ । तर कतैबाट पनि छानबिनको दायरामा नआएका कम्पनीमाथि भने समिति मौन छ ।

क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर आईपीओ निष्काशनमा अवरोध
लेखा समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर आईपीओ निष्कासनमा अवरोध गर्दै आएको छ। समितिले २०८० पुस १२ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका कम्पनीको आईपीओ निष्कासन रोक्न निर्देशन दिएको थियो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको आईपीओ निष्कासनमा नेटवर्थको सीमा उल्लेख गरेको छैन । तर समितिले स्वार्थ साँधेर कम्पनीहरूको आईपीओ रोक्का गर्न क्षेत्राधिकार विपरित निर्देशन दियो । यससँगै धेरै कम्पनीहरूको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोक्किएको छ । नेटवर्थको विषयमा अस्पष्ट भई अन्योल उत्पन्न हुँदा आईपीओ रोक्का भएपछि कम्पनीहरू अहिले तनावमा छन् । रियल नेटवर्थु भन्ने शब्दावली संसारभरको लेखा प्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नभएको जानकारहरू बताउँछन् । नेपालमा पनि अधिकांश कम्पनीहरूको नेटवर्थ ९० प्रतिशत भन्दा बढी नै रहँदा पनि सेयर जारी गर्न नदिनु स्वार्थको खेल भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

स्वार्थको खेलमा फस्दै समिति
यी घटनाक्रम हेर्दा पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति स्वार्थको खेलमा फस्दै गएको देखिएको छ । सबैलाई समान किसिमले हेर्नुपर्ने समितिले सीमित समूहलाई लाभ मिल्ने गरी काम गर्दै आएको व्यवसायीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । लेखा समितिले गरिमालाई जोगाउन नसकेको चिन्ता धेरैले व्यक्त गर्न थालेका छन् । सीमित स्वार्थका लागि लाग्दा समितिको गरिमामाथि नै आँच आइरहेको धेरैको बुझाई छ । तर समितिले यस किसिमका विवादित निर्णयहरू सच्याएर अगाडि बढ्न तयार देखिएको छैन । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल पनि विवादमा आइरहेका छन् । उनको नेतृत्वमा अहिले लेखा समितिको गरिमा जोगिन नसकेको धेरैको बुझाई छ ।

कर्पाेरेट बजार

प्रकाशित समय : १८:५४ बजे