काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला तिनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङको विषय गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ।

अटोमोबाइल व्यवसायी तथा नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) का संस्थापक आकाश गोल्छाले नेपालमा ब्याट्री व्यवस्थापनको सम्पूर्ण दायित्व सवारी आयातकर्ताहरूले मात्र वहन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। नाइमाद्वारा आयोजित ‘ब्याट्री रिसाइकल र इन्धनमा इथानोल मिश्रण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले ब्याट्री रिसाइक्लिङ र संकलनका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत कम्पनीहरूको आवश्यकता रहेको औँल्याए।

भारतको सफल मोडलको उदाहरण दिँदै गोल्छाले ब्याट्री व्यवस्थापन जटिल र प्राविधिक प्रक्रिया भएकाले आयातकर्तालाई मात्रै यसको जिम्मेवारी दिनु व्यावहारिक नहुने तर्क गरे। उनका अनुसार नेपालमा केवल विद्युतीय गाडीको मात्र नभई दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने मोबाइल फोन, ल्यापटप लगायतका अन्य विभिन्न इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ।

देशमा हालसम्म यस प्रकारका विद्युतीय फोहोर (ई-वेस्ट) को संकलन र रिसाइक्लिङका लागि कुनै पनि एकीकृत तथा व्यवस्थित प्रणाली कायम हुन सकेको छैन। स्पष्ट कानुनी नीतिको अभाव हुनुका साथै सरकारसँग यसको वास्तविक तथ्याङ्क वा यथार्थ अवस्थाबारे पूर्ण जानकारी नहुनुले समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ।

खुला सीमानाका कारण प्रयोग भइसकेका मोबाइल तथा ल्यापटपका पुराना ब्याट्रीहरू अवैध रूपमा भारततर्फ तस्करी हुने वा फोहोरका रूपमा नदीनाला र ल्याण्डफिल्ड साइटहरूमा मिसाइने गरिएको छ, जसले वातावरणीय र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेको छ। गोल्छाका अनुसार परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएका लिड एसिड ब्याट्री र आधुनिक विद्युतीय गाडीहरूमा प्रयोग हुने लिथियम आयन ब्याट्रीको प्रकृति, गुणस्तर र व्यवस्थापन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा फरक हुन्छ।

लिड एसिड ब्याट्रीको कबाड बजारमा उच्च पुनर्विक्री मूल्य हुने भएकाले ती ब्याट्रीहरू ल्याण्डफिल्ड साइटसम्म पुग्दैनन् र स्वतः संकलन हुने गर्छन्। तर, लिथियम आयन ब्याट्रीको सन्दर्भमा स्थिति बिलकुलै फरक र संवेदनशील रहेको छ।

विद्यमान नियमहरूले सवारी आयातकर्ताहरूलाई नै ब्याट्री व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवार बनाउन खोजेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले स्पष्ट कानुनी ढाँचाको माग गरे। हाल आयातकर्ताहरूसँग वारेन्टी अवधिभित्रका ब्याट्रीहरू मात्रै फिर्ता आउने गरेका छन्। तर, दुर्घटनामा परेका वा वर्षौँपछि पुरानो भएर प्रयोगविहीन बनेका गाडीका ब्याट्रीहरूको जिम्मेवारी कसको हुने भन्ने विषयमा कानुन मौन छ। गाडी दुर्घटनापछि वा प्रयोगकर्ताले अन्यत्र बिक्री गरेपछि ब्याट्री आयातकर्ताको नियन्त्रणमा रहँदैन। यस्तो अवस्थामा ग्राहकले ब्याट्रीलाई जथाभावी फालेमा वा नष्ट गरेमा त्यसको दोष र सम्भावित जरिवाना आयातकर्तामाथि मात्र थोपर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ।

यस जटिल समस्याको स्थायी समाधानका लागि सरकार, सवारी आयातकर्ता, सर्वसाधारण उपभोक्ता र सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरूको स्पष्ट भूमिका र दायित्व निर्धारण हुने गरी बहुपक्षीय प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपालबाट पुराना ब्याट्रीहरू कानुनी रूपमा निर्यात गर्न विद्यमान नीतिगत प्रावधानहरू बाधक बनेका छन्। निर्यातका लागि निश्चित न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि आयातकर्ताहरूले पुराना ब्याट्रीहरू प्रायः शून्य वा नगण्य लागतमा प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्। यदि सरकारले पुराना ब्याट्री निर्यात गर्दा उचित मूल्य पाउने र निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउने वातावरण सिर्जना गरेमा ब्याट्रीहरू अवैध ‘ग्रे मार्केट’ मा जानबाट रोकिनेछन्।

भारतको अनुभव साझेदार गर्दै उनले त्यहाँ लिड एसिड ब्याट्री रिसाइक्लिङ गर्दा सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप प्रतिकिलो २ देखि ५ रूपैयाँसम्म रिबेट (छूट/अनुदान) दिने व्यवस्था गरेको बताए।

नेपालमा पनि विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तै किसिमको वित्तीय वा नीतिगत सुविधा ल्याउनु आवश्यक भइसकेको छ। नेपालमा लिथियम आयन ब्याट्रीको पूर्ण प्रशोधन र रिसाइक्लिङ गर्न ठूलो पूर्वाधार र प्रविधि चाहिने भएकाले तत्कालका लागि ब्याट्री संकलन गरी तिनबाट प्लास्टिक, तामा, एल्युमिनियम जस्ता कच्चापदार्थ छुट्याएर बिक्री गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ।

पूर्ण पूर्वाधार नभएसम्म ब्याट्रीलाई विघटन गरी उत्पादन हुने ‘ब्ल्याक मास’ (मूल्यवान धातुहरूको मिश्रण) लाई भारत वा अन्य मुलुकमा निर्यात गरेर उल्लेख्य वैदेशिक मुद्रा आर्जन (भ्यालू एड) गर्न सकिने विकल्प गोल्छाले प्रस्तुत गरे।

सरकारले व्यवसायीहरूमाथि कडा र व्यावहारिक नभएका नियमहरू जबरजस्ती लाद्न खोजेमा यसले विगतमा स्टिल उद्योगहरूमा परेको नकारात्मक प्रभाव जस्तै समस्या निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए। ब्याट्री व्यवस्थापनमा नियन्त्रणमुखी हुनुको सट्टा सरकारले स्पष्ट, पारदर्शी र प्रोत्साहनमूलक कानुन निर्माण गरी राज्यबाट औपचारिक लाइसेन्स प्राप्त रिसाइक्लरहरूलाई मात्रै संकलन, ढुवानी र प्रशोधनको जिम्मेवारी दिने कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने निष्कर्ष अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको रहेको छ।