काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थप ७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्हाल्ने गरि कार्यभार तोकेकी हुन् । सर्वोच्च अदालतले गैर सांसद ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएपछि उनीहरुले सम्हालेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओलीले नै पाएका हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍का तपसिल बमोजिमका मन्त्रीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८–२–६ को अन्तरिम आदेश बमोजिम रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निजहरूलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा निजहरूले सम्हाली आउनु भएको मन्त्रालयहरूको कार्यभार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हाल्ने गरी तोक्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको मिति २०७८–२७ को सिफारिस बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको छ ।’

फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमै बसेपछि माओवादीले कारबाही गरी सांसद पदबाट मुक्त गरेकालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बनाएका ७ जनाको नियुक्तिलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिना मात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो । अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले ७ मन्त्री सांसद नरहेकाले उनीहरुको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका थिए। ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी अब ओलीले नै सम्हाल्ने छन् ।

२०७८ जेठ ७ गते प्रकाशित