काठमाडौं । मूल्यबृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न भनेर नीतिग ब्याजदरलाई उच्च विन्दुमा राख्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले भारी मात्रामा ब्याजदर कटौति गरेको छ ।

आज ( शुक्रबार) केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नीतिगत दरमा १ प्रतिशत विन्दुले कटौति गरेको हो ।

बजारमा अन्तरबैंक ब्याजदर एवम् अल्पकालिन ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर १ प्रतिशत हाराहारीमा झरेपछि केन्द्रिय बैंक आफ्नो ब्याजदरको नीतिबाट पछाडी फर्किन बाध्य भएको हो ।

बजारमा अधिक तरलता बढ्दै गएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत ब्याज दिने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यस घटनाले केन्द्रिय बैंकको ब्याजदर करिडोर नीति नै असफल भएको देखाएको थियो । फलस्वरुप राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करीडोरलाई पहिलेभन्दा फराकिलो बनाउँदै नीतित दर १ प्रतिशत विन्दु घटाएको हो ।

‘विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी’ यस प्रकारको निर्णय लिएको प्रष्टोक्ति केन्द्रिय बैंकले दिएको छ ।

हाल ७.५ प्रतिशत रहेको बैंक दर अव ५० आधार विन्दु (०.५ प्रतिशत विन्दु) घटाएर ७ प्रतिशत बनाइएको छ । यो ब्याजदर बैंकहरुले एक रातका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्दा जुनसुकै बेला पैसा निकाल्न सक्ने ‘स्थायी तरलता सुविधा’का निम्ति लागू हुने छ ।

नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत बनाइएको छ । यो दर भने राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत् बैंकहरुलाई तरलता अर्थात् थप नगद प्रवाह गर्नुपर्दा लागू हुन्छ ।

बैंकहरुमा भएको अधिक तरलतालाई राष्ट्र बैंकले खिँच्नुपर्दा केन्द्रिय बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई दिने ब्याजदर भने डेढ प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ ।

निक्षेप संकलन बोलकबोल दर भनिने यस प्रकारको दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसैलाई ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा अर्थात् ‘फ्लोर’ भनिन्छ । अव बैंकहरुले साढे ५ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकबाट तरलता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । यसले निक्षेपको ब्याजदर थप घटाउन मद्दत मिल्ने छ । त्यसको स्वतः असर कर्जाको ब्याजदर घटाउनमा पनि पर्ने छ ।

निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले यस प्रकारको नीति लिएको हो । तर बैंकहरुलाई लगानीयोग्य पूँजी सिर्जनामा तलमाथि पार्ने तरलता सीमाहरु भने यस पल्ट नबदलिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

‘अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ’, समीक्षामा भनिएको छ ।