काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध बैंक, वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षको कुरा सुनेर मात्र अन्तरिम आदेश दिने निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्चले हाललाई अन्तरिम आदेश दिएको छैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले ३१ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । त्यसपछि अन्तरिम आदेश दिने/नदिने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ।

आज (मंगलबार)को मुद्दामा कर्मचारीका तर्फबाट बहस भएको थियो। जीफण्डका तर्फबाट पनि ५ जनाले बहस गरेका थिए। जीफण्टका बकिलहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानै पर्ने दलिल दिएका थिए।

त्यसपछि केसीको इजलासले कोषसमेतसँग छलफल गर्ने गरी ३१ गतेलाई अर्को समय दिएका छन्।

३१ गते समय दिइएकाले अदालतमा यो बिचाराधिन भएको छ। बिचाराधिन मुद्दामा जबर्जस्ती आइज भनेर सामाजिक सुरक्षा कोषले भन्न नमिल्ने भन्दै बैंकका कर्मचारीहरु आक्रोसित भएका छन्।

कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधासमेत घट्ने गरी ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा काेषमा जबर्जस्ती लैजान खोजेको भन्दै गत आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

हाल २७ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये ३ वटा सरकारी बैंकलाई अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कोषमा जान नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। निजी क्षेत्रका स्ट्यान्डर्डड चार्टर्ड र लक्ष्मी बैंक कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्।

यसबाहेक२२ वटा बैंकका कर्मचारी युनियनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका हुन्। कर्मचारीहरुले एक सातादेखि कोषको विरुद्धमा आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन्।

अहिले उनीहरुले सर्वोच्चमा ५ वटा आधार प्रस्तुत गरेर मुद्दा हालेका छन्। आइएलओ अभिसन्धिमा भएको व्यवस्था अनुसार, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाइन्छ। तर कोषमा आबद्ध हुनेले त्यो अधिकार पाउँदैनन्। राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने सरकारी र निजी क्षेत्रका बैंकबीच सरकारले विभेद गरेको पनि उनीहरुले आरोप लगाएका छन्।

२०७४ सालमा सामाजिक सुरक्षा कोष आएको र अर्को वर्ष निवृत्तिभरण कोष ल्याएर फेरि विभेद गरिएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोष निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि हो भने निवृत्तिभरण कोष सरकारी कर्मचारीका लागि हो।

सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरे पनि सुविधा सरकारी कर्मचारीहरुको निवृत्तिभरण कोषमा बढी दिइएको छ। यसलाई पनि बैंकका कर्मचारीहरुले विभेदका रूपमा लिँदै अदालतमा मुद्दा हालेका हुन्।

२०७८ असार २२ गते प्रकाशित