काठमाडौँ । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त कर कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमा थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा छाउने देखिएकाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यो निर्णय फिर्ता लिइएको हो।

दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकाका लागि शैक्षिक र स्वास्थ्य सहयोग जुटाउने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने र करको दायरा बढाउने उद्देश्यले ३% समता शुल्कको अवधारणा ल्याइएको थियो। तर, यसप्रति नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकारले आफ्नो निर्णय परिमार्जन गरेको छ।

“यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो। हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो।”

सरकारले नागरिकका माग र भावनालाई मध्यनजर गर्दै समतामूलक समाज निर्माणका लागि आफ्ना प्रतिबद्धता अटल रहने जनाएको छ। नागरिकको हितलाई नै केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिने र कुनै निर्णयमा असन्तुष्टि देखिएमा सुधार्न सधैँ तयार रहने नीति सरकारले लिएको छ।

१०% नि:शुल्क सेवा पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गरिने

समता शुल्क फिर्ता भए पनि विपन्न र गरिब नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले विकल्प अघि सारेको छ।

• स्वास्थ्य क्षेत्र: निजी अस्पतालहरूमा कुल बेडको १०% बेड विपन्न नागरिकका लागि छुट्याइने।

• शिक्षा क्षेत्र: निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १०% सिट पूर्ण रूपमा पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले उपलब्ध गराइने।

यी नीतिहरूलाई कडा र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।