काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले मारवाडी सेवा समितिले कब्जा गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा खाली गराउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । अदालतले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै उक्त जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले सोमबार गरेको फैसलाअनुसार साविक पशुपति वडा नं. २ अन्तर्गतका कित्ता नम्बर ८३ र ८५ मा रहेको करिब ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा समितिको दाबी अस्वीकार गरिएको छ। यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फिर्ता भएको छ ।
यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ गते दिएको फैसलामा पनि उक्त जग्गामा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने उल्लेख गरिएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध समितिले २०८१ मङ्सिर २१ गते उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर उच्च अदालतले पनि तल्लो अदालतकै निर्णयलाई सदर गरेको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक संस्था साविक समयदेखि अस्तित्वमा रहेको प्रमाणित नदेखिएको र समितिले नै २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा उक्त तथ्य स्वीकार गरेको उल्लेख छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापाले लामो न्यायिक संघर्षपछि भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको बताए । उनका अनुसार अब धर्मशालालाई धार्मिक तथा सामाजिक प्रयोजनका लागि गैरनाफामूलक ढंगले सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
यसैबीच अधिवक्ता कृष्णमुरारी पुडासैनीले उच्च अदालतबाट फैसला सदर भइसकेपछि समितिले पुनरावेदनमा जान नपाउने र अब फैसला कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्न सक्ने बताए। उनले धर्मशाला खाली गराएर सहमति अनुसार सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
के छ फैसलामा ?
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलामा ‘जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको जग्गा भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भइ मोहीदर्ताको प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरेको भनी सोको छाँया कपी पेश गरी सो दर्ता अभिलेखमा दावीको जग्गाको मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखियो’ भनिएको छ ।
जिल्ला अदालतले समितिबाट पेश भएको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणबाट उनीहरूको दावीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेश हुन नसकेको फैसला गरेको छ । साथै अदालतले धर्मशालामा निर्माण भएका घर जग्गा लगायतका भौतिक संरचानामाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको देखिएको फैसला गरेको छ । सोही फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरिदिएको हो ।
फैसलामा ‘वादी (समिति) आफैले गरेको करार सम्झौताको शर्तहरूबाट यी वादी विवन्धित रहेको हुँदा दावीको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको छ भनी भन्न पाउने अवस्था देखिँदैन । साथै सर्वोच्च अदालतबाट आफै पक्ष भएको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने छुट यी वादीलाई नभएकाले उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोही हक दावी गर्ने कुनै आधार देखिएन’ भनिएको छ ।
साथै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० जेठ १२ गतेको करारको सम्झौता शर्त उचित र पारदर्शी नभएको भन्ने सन्दर्भमा पटक–पटक विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको देखिएको भन्दै करार सम्झौता अपरिवर्तनीय नहुने फैसला गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौतामा समयावधी उल्लेख नभएकाले समयावधि किटान गरी सम्झौता गर्न, विशेष अदालतले २०६७ जेठ ३१ गते गरेको फैसला र सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार २७ गते भएको फैसलामा वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ बुझाउने लगायत सम्झौताको शर्त संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएका कारण सम्झौता खारेज गर्ने कोषको २०८० साउन १७ गतेको निर्णय सदर हुने फैसला अदालतले गरेको छ ।
पूर्व सदस्य–सचिव डा. थापाले पशुपतिनाथको जग्गा र जग्गामा रहेको सम्पत्ति सेवासँग जोडेर कोही कसैलाई पनि गलत ढङ्गले अतिक्रमण गर्न नदिइ भगवानको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व रहेको बताए । ‘राज्य चलाउन आवश्यक पर्ने राजस्वभन्दा पनि उच्च स्वरुपमा भगवानको शिवश्व, देवश्व र ब्रह्मश्वमा गलत नियत राख्नुहुँदैन । पशुपति गौशाला धर्मशाला कानुनी प्रावधानअनुसार अगाडि बढिरहेको थियो । यसबिचमा अनेक षडयन्त्र पनि भएका छन् । तर अब कानुनी प्रक्रिया पुरा भएकाले जग्गाको भोगचलन र व्यवस्थापन कोषमा स्वतः आएको छ,’ डा. थापाले भने ।
पशुपति गौशाला धर्मशालाको इतिहास
पूर्व सदस्य–सचिव डा. थापाले वि.सं. १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दूध कटुवा नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको दस्तावेजमा उल्लेख भएको बताए । डा. थापाका अनुसार साविक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ ‘क’ को कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी दुई आना र कि.नं. ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ । ‘२०६० मा समितिसँगको सम्झौतामा वर्षको ५१ हजार रुपियाँ लिने भनिएको छ । तर मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन । सहयोग पनि लिइँदैन । समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो,’ डा. थापाले भने ।
