काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार शाहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार कानुन र ऐनहरु बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरेकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सदस्य र सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रियामा उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता नेपालले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि परिचय पत्र वर्गीकरणमै विभेद रहेको औल्याए ।

उनले भने,‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि वितरण गरिने कार्डमा नै विभेद छ । देशभर चुनौति छ । यसका लागि अलग्गै कार्यविधी तयार गरेर सबै तहका सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले अगाडि भने,‘अपाङ्गकता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहयोग जरुरी छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई हेरेर नीति निर्माण बनाउन हामी तयार छौं ।’

त्यस्तै सांसद सुशिला सिर्पालीले थन्किएका कार्यविधीमाथि पहिले छलफल गर्नुपर्ने भन्दै बजेट विनियोजनमा कानुनले दिंदैन भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने बताइन् । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि वितरणमा समानता नभएकाले यसका लागि अलग्गै कार्यविधी आवश्यक भएको बताइन् ।

सांसद विन्धवासिनी कंसकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि सम्बन्धित संघसंस्थाहरु जिम्मेवार नभएको बताइन् । ‘सम्बन्धित व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि सम्बन्धित संघसंस्थाहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्षको भूमिका नै प्रभावकारी छैन । यसमा विशेष छलफल हुनु जरुरी छ ।’

अर्की सांसद कल्पना मियाँले कानुन कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरुबाटै समस्या हुने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँग आवश्यक छलफल गर्न महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले विशेष भूमिका खेल्ने बताइन । राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य प्रकाश पन्तले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि आफूले धेरै पहल गरेको उल्लेख गर्दै अब सामूहिक भावनाका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अधिवक्ता मुकुन्द दाहालले कानुन बनेपनि बजेटका कारण धेरै काम अड्किएको जानकारी दिंदै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँग अलग्गै छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । अभियन्ता दिपक भण्डारीले भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा सरकार सँधै बाधक भएको आरोप लगाए ।

डिसाविलिटी राइट्स फन्टको सहयोगमा मेरुदण्ड पक्षघात समूह नेपाल, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्दति केन्द्र काठमाडौंले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अभियन्ता सिर्जना केसीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि व्यक्तिगत सहयोगी निर्देशिका अनिवार्य भएको बताइन् ।