“अनधिकृत रूपमा खोलिएको बाटोहरूका कारण गति सीमित राख्नु पर्ने हुन्छ। अवरोधकै कारण रेलको गति प्रतिघण्टा ६०/६५ किलोमिटर हुनेछ,” उनले भने।

उक्त रेलको डिजेल इन्जिनबाट बिजुली उत्पन्न हुन्छ र त्यसबाट रेलमा हुने ट्र्याक्शन मोटर चल्छ।

यो रेल अगाडि र पछाडि दुईतिर बाटै गुडाउन मिल्ने भएकोले फर्काउनुपर्ने झन्झट हुँदैन।

नेपाललाई कस्ता फाइदा हुन्छन्?

यस अन्तर्देशीय रेल सञ्जालले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय विकासमा योगदान पुर्‍याउने झाको दाबी छ।

उनले भारतसँग नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक र पारिवारिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्ने विश्वास समेत गरेका छन्।

“रेलले दुई देशलाई जनस्तरबाट जोड्छ। धनुषा जिल्लाकै विकट ठाउँका मानिसलाई प्रदेशको राजधानीसम्म पुर्‍याउन पनि यसको महत्त्वपूर्ण हुनेछ,” झाले भने।

उनले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको जनकपुरधाममा भारतीय पर्यटन वृद्धिका लागि पनि यस रेल सञ्जालले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। साथै नेपाल र भारतबीचको व्यापार तथा व्यवसाय बिस्तारमा योगदान पुर्‍याउने बताए।

“तीर्थयात्रीलाई जनकपुरधामको सहज आवतजावत मात्र नभई देशभरकै पर्यटक बढ्न सक्छन्। किनकि सातामा तीन दिन जनकपुरबाट पोखरासम्मको फ्लाइट तय भएको छ। जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै यहाँबाट पोखरा जाने यात्रुहरू आकर्षित हुन सक्छन्,” झाले भने।

कति यात्रु अट्छन्?

सञ्चालनमा आउने रेलमा कुल पाँच वटा डिब्बा छन्। तीमध्ये एक वातानुकूलित छ जसमा एक पटकमा ५८ जनासम्म यात्रु अटाउँछन्।

तीबाहेक अन्य चार वटा सामान्य डिब्बाको कुल यात्रु क्षमता १,३०० जना हो। “सबै जनाका लागि बस्ने ठाउँ उपलब्ध हुँदैन। उभिनेसहित करिब १,३०० जना अटाउने हो,” झाले बताए।

सञ्चालनपछि अवरोधको सम्भाव्यता र त्यसको समाधान पहिचानका लागि फागुनदेखि परीक्षणका लागि यात्रु नराखी “ड्राइ रन” गराइएको थियो।

२०७७ सालको असोज महिनामा नेपाल भित्रिएको रेललाई समय त्रिपाल ओढाएर राखिएको थियो भने एक पटक ठूलो सङ्ख्यामा क्लीपहरू चोरी भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।

रेल जनशक्ति अभाव एवं अन्य प्राविधिक समस्याका कारण सञ्चालनमा आएको थिएन।

जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि नेपालले भारतको कोनकन रेलवेज कर्पोरेसन केआरसीएलसँग सम्झौता गरेको हो।

सन् २०२१ को जुन महिनामा उक्त सेवा सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

हाल केआरसीएलले २६ जना जनशक्ति नेपाललाई उपलब्ध गराएको रेल विभागका निर्देशक दीपककुमार भट्टराईले जानकारी दिए।

त्यस्तै थप करिब ५५ जना ज्यालादारी कर्मचारी नेपाल रेलवे कम्पनीले खटाएको उनले बताए।

“प्राविधिक कर्मचारी एक वर्षसम्म उपलब्ध गराउने र रेल सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउने सम्झौता भएको छ। नेपालले पनि आगामी दिनमा आवश्यक थप जनशक्ति कसरी तयार पार्ने भन्ने विषयमा योजनाहरू बनाइरहेको छ,” भट्टराईले भने।

उनका अनुसार रेलको प्राविधिक सहकार्यका बारे भारत सरकारसँग छलफल हुने बताए।

“आवश्यक जनशक्तिलाई तालिमदेखि प्रविधिसम्बन्धी उच्च शिक्षामा भारतसँग सहयोग आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालको कम्पनीले पनि आफ्नै स्रोत प्रयोग गरी तालिम दिने कुरा छ,” उनले सुनाए।

रेल बिक्रेता वा भाडामा दिने कम्पनीले खरिदकर्तालाई रेलसहित सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पठाउनेसँगै रेलको सञ्चालनका बेला गर्नुपर्ने मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी पनि बिक्रेताकै रहन्छ।

एक वर्षसम्म “केही अवस्थामा बाहेक” अन्य मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी केआरसीएलले नै लिएको उनले बताए।

रेल सञ्चालनका लागि उचित कानुन पनि बनिसकेको छैन। संसद्‌मा कानुनको मस्यौदा पेस गरिएको छ तर तत्कालका लागि अध्यादेशमार्फत रेल सञ्चालन हुनेछ। गत पुसमा सरकारले रेलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो।

“कानुन प्रतिनिधिसभाबाट पास भए पनि राष्ट्रियसभामा पुगेर तुहियो। अब चाहिँ संसद् चलेपछि धेरै समय नलाग्ला।”

अहिले रेल सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी खटेका छन्। साथै रेलसम्बन्धी अन्य सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिए।