काठमाडौं । नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर कार्यान्वयन फितलो छ ।संविधानले अधिकार दिएपछि नेपाली महिलाहरुको नीति निर्माण गर्ने, निर्णय गर्ने र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागिता बढेको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन् । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्मै ३३ प्रतिशत महिला छैनन् ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका निर्णायक पदमा पनि महिला प्रतिनिधित्व कमजोर छ । निर्णायक नेतृत्वमा महिला नहुँदा उपस्थिति बढे पनि अपेक्षा गरेअनुसारको महिलामैत्री काम र नीति निर्माण हुन सकेको छैन् । राजनीतिमा लागेर माथिल्लो तहसम्म पुगेका महिलाहरुले पनि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएपनि कार्यान्वयन फितलो भएकोप्रति सन्तुष्ट छैनन् । कतिले त ५१ प्रतिशत महिला जनसंख्या भएको देशमा महिलाको सहभागितालाई ३३ प्रतिशतमा मात्र सिमित राखिएको भन्दै यसलाई ५० पु-याउनुपर्ने धारणा पनि राख्ने गरेका छन् ।

उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले राजनीतिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउनुपर्ने संविधानले अधिकार दिएको हो तर ३३ प्रतिशतमा समानुपातिकबाट मात्र भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । उनले प्रत्यक्षबाट नै ३३ प्रतिशत महिला आउन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘राजनीति क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला छौं । यो संविधानले दिएको कुरा हो ।

३३ प्रतिशतमा पनि समानुपातिक लगायतका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं । तर यो चित्त बुझ्दो कुरा होइन् । त्यसैले महिलाहरु प्रत्यक्षमा लडेर राजनीतिमा आउनुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणमा डटेर आउनुपर्छ ।’ प्रत्येक बर्ष अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउदैँ गर्दा महिलाहरुको हक अधिकारको अवस्था पनि सुधार हुदैँ जानुपर्ने हो तर त्यो व्यवस्था नेपालमा अझै भइनसकेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोषिमा कार्की भन्छिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाएपनि कति महिलाहरुलाई राज्यले दिएको हक र अधिकारको बारेमा पनि जानकारी नभएको अवस्था छ ।’
यस्तोबेला राज्यले जनचेतनामूलक अभियान पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै कानूनी किताबमा लेखिएको कुराहरु वास्तविक रुपमा लागू गर्न सबैजना सजक हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
उनले भनिन्, ‘मेरो हक र अधिकार के हो भनेर साक्षरता नभएको कारण पनि महिलाहरु पछि परेका छन् । यसका लागि शिक्षित महिलाहरुले अरु महिलाहरुलाई सँगै उठाएर लान सक्नुपर्छ ।

पुरुषहरुले पनि महिलाको अधिकारको लागि वकालत गर्नुपर्छ । विद्यालय, स्वास्थ्य र प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारमा सँगै अघि बढ्नुपर्छ । महिलाहरुको लागि सम्पत्तिको हकको कुरा छ, अहिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरा पनि संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । अधिकारका कुराहरु कानूनी किताबहरुमा लेखिएको छ तर कार्यान्वयन छैन् । यसमा सबैजना सजक हुन आवश्यक छ । यसमा जनचेतनाको पनि कमी नै भएको हो ।’

उनले संविधानमा महिलाको लागि समानता भनेर भनिएपनि त्यसलाई ३३ प्रतिशतमा नभइ ५० प्रतिशत बनाइनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘संविधानमा महिलाको लागि समानता भनेर भनिएको छ तर समान भनेको संविधानले पनि ३३ प्रतिशत मात्र होइन् । यसलाई ५० प्रतिशत बनाउनु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी निकायहरुमा ३३ प्रतिशतले पुग्दैन् ५० पुग्नुपर्छ ।’
उनले महिलाको हक अधिकार र हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिका कमजोर भएको बताइन् । उनले आयोगमा बेथितिहरु धेरै भएकाले व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

त्यस्तै महिलाहरुको अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई ५० प्रतिशत गर्नुपर्ने र त्यसको लागि संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने र बनेका नीतिहरु कार्यान्वयन हुनुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद अनिशा नेपालीको धारणा छ ।

उनले भनिन्, ‘महिलाहरुलाई धेरै पछि पारिएको छ । संविधानमा समेटिएका सबै विषयवस्तु लागू हुने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने देश धेरै माथि पुग्छ । अब महिला नेतृत्वको ठाँउहरुमा उदाहरणीय कामहरु भएकाले नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्छ ।’

यस्तै, उनले महिला सांसद भएकै कारण विभेदको सामना गर्नुपरेको बताइन् । अविवाहित भएकै कारण चुनावको बेला धेरै समस्या व्यहोरेको उनले जानकारी दिइन् । ‘महिला सांसद भएकै कारण धेरै चुनौतीहरु भोग्नुपर्यो । सजिलै नपत्याउने, त्यही माथि अविवाहित भएका कारणले धेरै समस्याहरुको सामना गर्नुपर्यो । चुनावमा पनि विहे नगरेकालाई भोट नदिनु भन्नेजस्ता कुराहरुको सामना गर्नुपर्यो ।’

उनले सदनभित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट आएका महिला सांसदहरुलाई पनि फरक दृष्टिले हेरिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘नेपालमा महिलाहरुको अधिकारको अवस्था एकदमै कमजोर छ । त्यसैले अबको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री महिला नै हुनुपर्छ ।’

जबसम्म महिला पूर्ण रुपमा अधिकार प्राप्त हुदैँनन् तबसम्म महिला दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य पनि हुदैँन् । देशको महिलाको अवस्था हेर्ने हो भने दयनीय छ तर बाहिरबाट देखाउनको लागि भने महिलालाई अधिकार सम्पन्न गराएको जस्तो देखाइन्छ, यस्तो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्ने विचार माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवं पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले व्यक्ति गरिन् ।
महिलाहरुको सहभागिता ३३ प्रतिशतबाट ५१ मा पु¥याउनको लागि पहिला समाजको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई छ ।