काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विकास बैंकहरूको खुद नाफा ६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । खराब कर्जाको व्यवस्थापनमा सुधार, प्रोभिजनिङ खर्च घट्नु तथा खुद ब्याज, शुल्क र कमिसन आम्दानी बढेपछि विकास बैंकहरूको नाफामा उल्लेखनीय सुधार देखिएको हो ।
१६ वटा विकास बैंकले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार उनीहरूले आव २०८२/८३ मा कुल ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यही नाफा ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो । नेपालमा रहेका १७ विकास बैंकमध्ये कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमा रहेकाले उसको विवरण यसमा समावेश छैन ।
गत वर्ष सबैभन्दा धेरै नाफा गरिमा विकास बैंकले कमाएको छ । बैंकले १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको हो । त्यसपछि मुक्तिनाथ विकास बैंक १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, साइन रेसुङ्गा विकास बैंक र ज्योति विकास बैंकले पनि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेका छन् ।
राष्ट्रियस्तरका आठ विकास बैंकले मात्रै ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । यद्यपि, सबै विकास बैंकको अवस्था समान छैन । नारायणी विकास बैंक गत वर्ष ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ घाटामा गएको एकमात्र विकास बैंक बनेको छ ।
वितरणयोग्य नाफा ५ अर्ब ६७ करोडमा सीमित
खुद नाफा ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगे पनि बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा भने ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । उठाउन बाँकी ब्याजमा भएको वृद्धि, कर्जा जोखिम तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिसम्बन्धी जोखिमका लागि नियामकीय व्यवस्था अनुसार थप रकम छुट्याउनुपरेकाले वितरणयोग्य नाफा घटेको हो ।
वितरणयोग्य नाफाका आधारमा पनि गरिमा विकास बैंक पहिलो स्थानमा छ। बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, मुक्तिनाथ विकास बैंकले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाए पनि वितरणयोग्य नाफा ६७ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । गत वर्ष कर्पोरेट, सालपा, सिन्धु र नारायणी विकास बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ ।
आर्थिक सुस्तता र असुली समस्याको प्रभाव
विकास बैंकहरूले आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, ऋण नतिर्ने अभियानका कारण कमजोर बनेको कर्जा असुली तथा जेनजी आन्दोलनले वित्तीय अवस्थामा दबाब परेको उल्लेख गरेका छन् । साथै राजनीतिक अस्थिरता र वित्तीय बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाले पनि बैंकहरूको सञ्चालनमा चुनौती थपिएको व्यवस्थापकीय विश्लेषणमा जनाइएको छ ।
