back

अब स्थानीय निकायबाटै ‘प्यान नम्बर’ लिन सकिने

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेसँगै अब स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन स्थानीय निकायमा जानुपर्ने भएको छ ।

सरकारले ‘प्यान’ जारी गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिएसँगै अब सेवाग्राहीले आफू बस्ने नगरपालिका वा गाउँपालिकामा गएर प्यान बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले प्यान वितरण सेवा सुचारु नगरेको अवस्थामा भने जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट ‘प्यान’ बनाउन सकिनेछ । आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको भए पनि अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मको लागि अहिलेकै करदता सेवा कार्यालयबाट नै सेवा सुचारु हुने जनाएको छ ।

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

लामो समयदेखि अनुपस्थित सह-सचिवलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने गरी कारबाही सिफारिस

लामो समयदेखि अनुपस्थित सह-सचिवलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने गरी कारबाही सिफारिस

वि.सं.२०८३ असार ३० मंगलवार १३:५२

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले...

कर्णाली प्रदेश सरकारको साढे १२ अर्ब बढी बजेट फ्रिज 

कर्णाली प्रदेश सरकारको साढे १२ अर्ब बढी बजेट फ्रिज 

वि.सं.२०८३ असार ३० मंगलवार १३:३६

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमा...

ललितपुर महानगरको आगामी बजेट ७ अर्ब ४८ करोड, निःशुल्क एम्बुलेन्सदेखि स्मार्ट सिटीसम्मका योजना

ललितपुर महानगरको आगामी बजेट ७ अर्ब ४८ करोड, निःशुल्क एम्बुलेन्सदेखि स्मार्ट सिटीसम्मका योजना

वि.सं.२०८३ असार २९ सोमवार १८:४५

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि...

जनकपुरधाम उपमहानगरले ल्यायो २ अर्व ६५ करोड २० लाख ३२ हजारको बजेट

जनकपुरधाम उपमहानगरले ल्यायो २ अर्व ६५ करोड २० लाख ३२ हजारको बजेट

वि.सं.२०८३ असार २९ सोमवार १७:३२

जनकपुर । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २...

मेची राजमार्ग अवरुद्ध : निरन्तर जमिन भासिँदै, मन्त्रीको निर्देशन कागजमै सीमित

मेची राजमार्ग अवरुद्ध : निरन्तर जमिन भासिँदै, मन्त्रीको निर्देशन कागजमै सीमित

वि.सं.२०८३ असार २९ सोमवार ११:१६

इलाम । पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूको मुख्य आर्थिक तथा यातायातको मेरुदण्ड(लाइफलाइन)...

आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमै ३३ अर्ब १६ करोड खर्च; ३ जना अर्थमन्त्री फेरिँदा पनि बजेट खर्च ७९ प्रतिशतमा सीमित

आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमै ३३ अर्ब १६ करोड खर्च; ३ जना अर्थमन्त्री फेरिँदा पनि बजेट खर्च ७९ प्रतिशतमा सीमित

वि.सं.२०८३ असार २६ शुक्रवार १४:३०

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा वर्षौँदेखि रोगका रूपमा रहेको...