back
himalayan life

अफगानिस्तानका शिक्षिकाहरु चिन्तित

काठमाडौँ । अफगानिस्तानका शिक्षिकाहरु आफ्नो भविश्यका बारेमा चिन्तित भएका छन् । शैक्षिक विषयमा अफगानिस्तानको तालिवान सरकारले तय गरेका नीतिहरुका कारण उनीहरु चिन्तित भएका हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले छात्र र पुरुष शिक्षकहरुलाई मात्रै विद्यालय आउन सूचना जारी गरेपछि आफुहरु चिन्तित भएको शिक्षिकाहरुले बताएका छन् । मन्त्रालयले आइतबारदेखि लागु हुनेगरी कक्षा ७ देखि १२ सम्मका छात्र र पुरुष शिक्षकहरुलाई मात्रै विद्यालय जान सूचना जारी गरेको छ ।

सूचनामा हजारौँ छात्राको पढाई तथा भविश्यका बारेमा केही उल्लेख नगरिएको पनि स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । साथै सूचनामा उनीहरुलाई कुनै निर्देशन समेत नभएको भन्दै शिक्षिकाहरु चिन्तित भएको समाचारमा जनाइएको छ ।

शिक्षिकाहरुले आफुहरु परिवारमा निर्भर हुनु पर्दा पीडा महसुस भइरहेको समेत बताएका छन् । राजधानी काबुलस्थित एक विद्यालयमा पस्तो भाषा विषय अध्यापन गराउने एक शिक्षिकाले आफुलाई विद्यालयले नबोलाएको बताइन् ।

विद्यालय फर्किने बारेमा आफुहरुलाई कुनै सूचना छैन, कुनै जानकारी नहुँदा अन्यौल सृजना भएको छ, उनले भनीन् ।

उनले विद्यालयमा गएर अध्यापन गराउन नपाउँदा आर्थिक संकटसँगै मनोवैज्ञानिक समस्या उत्पन्न भएको समेत बताइन् । उनको जस्तै अरु धेरै शिक्षिकाहरुको समस्या र गुनासो पनि उस्तै रहेको समाचारमा जनाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनिसेफ र युनेस्कोले पछिल्लो दुई दशकमा अफगानिस्तानको शिक्षा क्षेत्रमा धेरै उपलब्धी भएको जनाएका छन् । सन् २००१ देखि यता महिला साक्षरता दरमा पनि ठूलो बृद्धि भएको युनेस्कोको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सुरुमा महिला साक्षरता दर १७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३० प्रतिशत पुगेको युनेस्कोले जनाएको छ ।

त्यसैगरी विद्यालय जाने छात्राहरुको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य बृद्धि भएको युनेस्कोका अधिकारीहरुले बताएका छन् । सन् २००१ मा उच्च शिक्षामा सहभागी छात्राहरुको सङ्ख्या पाँच हजार रहेकोमा सन् २०१८ मा ९० हजार पुगेको थियो ।

२०७८ असोज ४ गते प्रकाशित

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

नेपालको पूँजी बजारमा ऐतिहासिक कानुनी रूपान्तरण: ‘कम्पनी विधेयक, २०८२’ को पूर्ण रूपरेखा

नेपालको पूँजी बजारमा ऐतिहासिक कानुनी रूपान्तरण: ‘कम्पनी विधेयक, २०८२’ को पूर्ण रूपरेखा

वि.सं.२०८३ असार ९ मंगलवार २०:०३

नेपालको पूँजी बजारलाई अझ बढी मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन...

पुँजीगत खर्चमा सरकारको कछुवा गति: ११ महिनामा ३२ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च, दैनिक ९ अर्ब नबनाए बजेट फ्रिज हुने

पुँजीगत खर्चमा सरकारको कछुवा गति: ११ महिनामा ३२ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च, दैनिक ९ अर्ब नबनाए बजेट फ्रिज हुने

वि.सं.२०८३ असार २ मंगलवार ०९:३१

काठमाडौँ । ठूलो आकारको बजेट विनियोजन गर्ने, तर विकास (पुँजीगत)...

२०४९ सालको नजिर ब्युँताउँदै सरकार: एकैपटक १० हजार निजामती कर्मचारी बाहिरिने

२०४९ सालको नजिर ब्युँताउँदै सरकार: एकैपटक १० हजार निजामती कर्मचारी बाहिरिने

वि.सं.२०८३ जेठ २७ बुधवार १३:५१

काठमाडौँ । सरकारले निजामती प्रशासनको आकार घटाएर चुस्त बनाउने भन्दै...

आठ वर्षदेखि अलपत्र चक्रपथ विस्तार; चिनियाँ अनुदानको पर्खाइ एकातिर, नेपाल सरकार आफैँले भत्कायो निर्माणको ढिलासुस्ती

आठ वर्षदेखि अलपत्र चक्रपथ विस्तार; चिनियाँ अनुदानको पर्खाइ एकातिर, नेपाल सरकार आफैँले भत्कायो निर्माणको ढिलासुस्ती

वि.सं.२०८३ जेठ २४ आइतवार १६:४९

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक जाम व्यवस्थापनको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको...

१० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च, ‘विकासे’ मन्त्रालयकै हालत खराब

१० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च, ‘विकासे’ मन्त्रालयकै हालत खराब

वि.सं.२०८३ जेठ २२ शुक्रवार १०:३१

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना बित्न...