काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनीको नाम सार्वजनीक गर्नुको कारण लिखित रुपमा सर्वोच्च अदालतलाई दिएको ।

बोर्डले असार १ गते सेयरमा कर्नरिङ गरिएको, अस्वभाविक चलखेल भएको, इन्साइडर टे«डिङ गरिएको भन्दै ५१ वटा कम्पनीको नाम सार्वजनीक गरेको विरुद्धमा परेको रिट सम्बन्धमा बोर्डले सर्वाेच्चको माग बमोजिम लिखित जवाफ पठाएको हो ।

बार्डले चलखेल भएको आशंका भन्दै कम्पनीको नाम नै तोकेर सार्वजनीक गरेलगत्तै अधिवक्ताद्वय रविन बोहजु र अधिवक्ता सुरेन्द्र कोंजुले रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसपछि अदालतले बोर्डसँग कम्पनीको नाम सार्वजनीक गर्नु पर्नेको लिखित जवाफ मागेको थियो ।

अदालतमा परेको रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, अर्थमन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय विपक्षीमा राखिएको छ । बिहीबार कानून मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले जवाफ पठाएका हुन् ।

बोर्डले पठाएको उक्त जवाफमा बजारमा आघात नपर्ने गरी गरिएको जिकिर गरेको छ । बार्डले १ वर्ष अवधिमा सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको मूल्य बृद्धि ३०० प्रतिशत र सोभन्दा बढी प्रतिशतले बृद्धि भएका, मूल्य आम्दानी अनुपात १०० र सोभन्दा बढी भएका, प्रति शेयर आम्दानी ऋणात्मक भएका, प्रति शेयर अंकित मूल्यभन्दा प्रति शेयर नेटवर्थ कम भएका, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्याँकन समेतका आधारमा हाल जोखिमयुक्त देखिएका ५१ वटा सूचीकृत संगठित संस्थाहरु छनौट गरी सचेतनामूलक रुपमा नाम सार्वजनीक गरेको जनाएको छ ।

बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरी धितोपत्र बजारमा सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको कारोबारमा भित्री कारोबार झुठो कारोबार मुल्यमा उतार चढाव लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमासमेत विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडी बढाइएको र यस कार्यमा ऐन बमोजिम कसूर प्रमाणित भएमा ऐन बमोजिम कारवाहि अगाडी बढाइने समेत बोर्डको उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

हाललाई प्रारम्भिक अध्ययनबाट सम्बन्धित संगठित संस्थाको सम्बन्धमा लगानीकर्ताले समेत जानकारी प्राप्त गरुन र लगानी सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्न सकुन भन्ने अभिप्रायले कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका सम्बन्धमा विज्ञप्ती सार्वजनिक गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

२०७८ साउन १५ गते प्रकाशित