काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नयाँ नेतृत्व सम्हालेका डा. गोपाल भट्टसामु प्राथमिक बजार (IPO) को विशाल ब्याकलग (बाँकी फाइलहरू) लाई पारदर्शी र सुरक्षित रूपमा निकास दिने सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ।

सेबोनको नियामक विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार हाल कुल ६९ अर्ब ३० करोड ७७ लाख ४५ हजार १९६ रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनको फाइल स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्। विगत लामो समयदेखि सेबोनको नेतृत्वमा देखिएको अस्थिरता र नीतिगत अन्योलका कारण प्राथमिक बजार ठप्प प्रायः बनेपछि यो ठूलो परिमाणको पूँजी पाइपलाइनमा रोकिएको हो। हाल विभिन्न ६ वटा सक्रिय क्षेत्रका कुल १०४ वटा कम्पनीहरूले आफ्नो ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १६३ कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न अनुमति पर्खिरहेका छन्।

आईपीओ पाइपलाइनको क्षेत्रगत विस्तृत विवरण (Breakdown)

धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका आवेदनहरूलाई क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ भने जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कम्पनीहरू लामबद्ध छन्।

निम्न तालिकामा आवेदन दिने कम्पनीहरूको क्षेत्रगत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।

नोट: वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, जीवन बीमा, लघुवित्त र निर्जीवन बीमा क्षेत्रबाट हाल कुनै पनि आईपीओ आवेदन परेको छैन।

सबैभन्दा बढी र कम आईपीओ माग गर्ने क्षेत्रको विश्लेषण

१. सबैभन्दा बढी निष्कासन रकम माग गर्ने क्षेत्र: उत्पादन तथा प्रशोधन

रकमका आधारमा उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो (५१.०१%) छ। यस क्षेत्रका ३० वटा कम्पनीहरूले कुल ३५ अर्ब ३५ करोड २२ लाख ८८ हजार ६१० रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्न अनुमति मागेका छन्। यस क्षेत्रमा जगदम्बा स्टिल, शौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, ऋद्धिसिद्धि सिमेन्ट र अम्बे स्टिल जस्ता ठूला औद्योगिक घरानाहरू प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेकाले यो रकम अत्यधिक देखिन गएको हो।

२. सबैभन्दा धेरै कम्पनी संख्या भएको क्षेत्र: जलविद्युत

कम्पनी संख्याका आधारमा भने जलविद्युत क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि छ। कुल ३४ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीहरू शेयर बजारमा प्रवेश गर्न लामबद्ध छन्। यी कम्पनीहरूले कुल १७ अर्ब ५० करोड ३१ लाख ५ हजार ४३६ रुपैयाँ (२५.२५% हिस्सा) बराबरको आईपीओ जारी गर्न आवेदन दिएका छन्।

३. सबैभन्दा कम आईपीओ माग गर्ने क्षेत्र: लघु बीमा

नयाँ इजाजत पाएका लघु बीमा कम्पनीहरूको आईपीओ माग सबैभन्दा कम छ। यस क्षेत्रबाट प्रोटेकिटभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स गरी केवल ३ वटा कम्पनीले कुल ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ (कुल बजारको केवल ०.९७% हिस्सा) बराबरको साधारण शेयर जारी गर्न बोर्डमा आवेदन दिएका छन्।

उत्पादन क्षेत्रको ‘प्रिमियम मोह’ र बोर्डको साख परीक्षण

नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टसामु उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनीहरूको प्रिमियम मूल्य निर्धारण र स्वीकृति नै सबैभन्दा पेचिलो विषय बन्ने देखिन्छ। यस सूचीमा रहेका प्रमुख कम्पनीहरूको प्रिमियम दर यस प्रकार छ।

• मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेड: प्रतिसेयर रु. ४२६ (अंकित मूल्य १०० र प्रिमियम ३२६)

• शौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड: प्रतिसेयर रु. ३३३

• जगदम्बा स्टिल्स लिमिटेड: प्रतिसेयर रु. ३३०

• अम्बे स्टिल्स लिमिटेड: प्रतिसेयर रु. ३०३

• ऋद्धिसिद्धि सिमेन्ट लिमिटेड: प्रतिसेयर रु. २४६

पूँजी बजारमा वास्तविक क्षेत्र (Real Sector) का कम्पनीहरू भित्रिनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष भए पनि यिनीहरूको प्रिमियम मूल्य निर्धारण प्रक्रिया र वित्तीय सुशासनलाई लिएर विगतमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्षहरू गम्भीर विवादमा तानिएका थिए। बिचौलियाहरूको प्रभावमा परी सर्वसाधारणलाई महँगो दरमा शेयर भिड्याउने र भित्री रूपमा मोटो कमिसन लेनदेन हुने गरेको जनगुनासो र अनुसन्धान चलिरहेको पृष्ठभूमिमा डा. भट्टले यी ठूला प्रिमियम आईपीओको मूल्यांकन कसरी गर्छन् भन्ने कुराले उनको निष्पक्षता र योग्यताको कसी तय गर्नेछ।

जलविद्युत क्षेत्र र नेटवर्थको कडा प्रावधान

जलविद्युत क्षेत्रका ३४ कम्पनीहरूको आवेदन बोर्डमा थुप्रिनुमा ‘नेटवर्थ’ सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड प्रमुख कारण देखिन्छ। सूचीको कैफियत (Remarks) महल हेर्दा कतिपय कम्पनीहरूले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएकै कारण लामो समयसम्म अल्झिनुपरेको प्रस्ट हुन्छ।

• रिचेट जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड: प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ नाघेपछि मात्र २०८२/०७/३० मा पुनः आवेदन स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ।

• पुवा खोला-वान हाइड्रोपावर लिमिटेड: यस कम्पनीको पनि प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ नाघेपछि मात्र २०८२/०५/२९ मा पुनः आवेदन दर्ता भएको छ।

• प्रभु हेलिकप्टर लिमिटेड (अन्य समूह): यसको पनि नेटवर्थ ९० रुपैयाँ नाघेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छ।

कमजोर नेटवर्थ र ऋणको भारी बोकेका हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले वित्तीय अवस्था नसुधारी आईपीओ जारी गर्दा साना लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने जोखिम उच्च रहन्छ। डा. भट्टले जलविद्युत आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको मिति (COD) र नेटवर्थको बलियो विश्लेषण गरेर मात्र आईपीओ स्वीकृतिको कदम चाल्नुपर्ने बजार विश्लेषकहरूको मत छ।

पर्यटन र अन्य क्षेत्रको बढ्दो आकर्षण

अहिलेको सूचीमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको उपस्थिति पनि उल्लेख्य (१८ वटा कम्पनी, ६.४५ अर्ब रुपैयाँ) छ। एपेक्स हस्पिटालिटी, अन्नपूर्ण केबलकार, अकामा होटल, थामेल प्लाजा होटल (रमाडा इन्कोर), होटल सब्रिना र स्वर्णिम होटल (होलिडे इन एक्सप्रेस) जस्ता पर्यटन पूर्वाधारका आयोजनाहरू सेयर बजारमार्फत पूँजी संकलन गर्न उत्सुक देखिएका छन्।

त्यस्तै, ‘अन्य’ समूहअन्तर्गत रहेका डिस मिडिया नेटवर्क (१.९७ अर्ब रुपैयाँ), ह्याम्स हस्पिटल (२४ करोड रुपैयाँ), र आईएमई लिमिटेड (१२.५ करोड रुपैयाँ) जस्ता सेवा क्षेत्रका स्थापित कम्पनीहरू पनि पाइपलाइनमा रहेकाले बजार विविधीकरणमा यसले ठूलो मद्दत पुग्ने आशा गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रतिबद्धता र नयाँ नेतृत्वको कार्यदिशा

वर्तमान सरकारको प्रमुख हिस्सेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो ‘वाचा पत्र’ को बुँदा ३३ र ३४ मार्फत आईपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने र बुक बिल्डिङ विधिलाई थप व्यवस्थित बनाउने वाचा गरेको छ। नवनियुक्त अध्यक्ष डा. भट्टको नियुक्तिसँगै सो वाचा पत्रमा उल्लिखित सुधार योजनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ।

धितोपत्र बोर्डले ६९ अर्बको यो विशाल पूँजीलाई बजारमा सुरक्षित रूपमा प्रवाह गराउन निम्न कदमहरू चाल्न आवश्यक देखिन्छ।

1. पारदर्शी मूल्य निर्धारण: प्रिमियम मूल्य र बुक बिल्डिङ विधिको मूल्यांकन प्रक्रियालाई स्वार्थ समूहको प्रभावमुक्त बनाउन स्वचालित र पारदर्शी गणितीय मोडेल लागू गर्ने।

2. कडा रेटिङ र सुपरिवेक्षण: कमजोर नेटवर्थ र खराब वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूलाई प्राथमिक बजारमा आउन निरुत्साहित गरी राम्रा र सुशासित कम्पनीहरूलाई मात्र प्रवेश दिने।

3. प्रक्रियागत ढिलासुस्तीको अन्त्य: कम्पनीहरूले पेश गरेका कागजातहरू र मापदण्ड पुरा भए/नभएको जाँच गर्न निश्चित समयसीमा (Time-bound approval process) तोकी फाइलहरू अड्काउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने।

नेपालको शेयर बजारमा झण्डै ६९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको आईपीओ पाइपलाइन जाम भएर बस्नुले एकातिर निजी क्षेत्रले पूँजी अभाव झेलिरहेको देखाउँछ भने अर्कोतिर नियामक निकायको अकर्मण्यतालाई उजागर गर्दछ। राष्ट्र बैंकको विशिष्ट पृष्ठभूमि र पूँजी बजारमै विद्यावारिधि गरेका डा. गोपाल भट्टको आगमनले यस क्षेत्रमा व्याप्त नीतिगत भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। साना लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्दै योग्य कम्पनीहरूलाई बजारमा भित्र्याएर यो ६९ अर्बको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजानु नै नयाँ नेतृत्वको पहिलो र मुख्य परीक्षा हुनेछ।