काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अबको १५ दिनभित्र विद्युत्को बक्यौता रकम नतिरे उद्योगीहरूको लाइन फेरि काट्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बुधवार प्राधिकरणको कार्यालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

घिसिङले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । हामीले कानुन बमोजिम लाइन काटेको भए पनि सरकारले जोड्नु भन्यो, हामीले मान्यौँ । अब सरकारको निर्देशन अनुरूप १५ दिनमा फेरि उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ ।’

‘उनले भने, सरकारले १५ दिन भित्र बक्यौताको महशुल बुझाउन समय दिन भनेको छ । त्यो समय दिन्छौं, त्यसपछि लाइन काट्ने र जोड्ने काम गर्दैनौं’ ।

यसअघि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको उद्योगको बिजुली काटेको थियो । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ घण्टाभित्र बिजुली जोड्ने र १५ दिनभित्र टीओडी मिटरको आधारमा बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

बक्यौता विद्युत् महसुल उठाउने विषय अब विद्युत् प्राधिकरण, मन्त्रालय वा सरकारको विषय मात्रै नभएको भन्दै उनले जनताको तहमा पुगिसकेको पनि बताए । उनले भने, अहिले बक्यौता भुक्तानीका लागि दिएको १५ दिनभित्र पनि बक्यौता रकम नतिरे यसमा सर्वसाधारणकै तहबाटै आवाज उठ्ने उनले अपेक्षा गरे ।

घिसिङले ट्रक तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुल बक्यौताको सम्बन्धमा आफूहरूले जारी गरेको बिललाई नियामक निकायले स्वीकृत गरेको बताएका छन् । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमनकारी निकाय विद्युत् नियमन आयोग भएको भन्दै आयोगले प्राधिकरणले जारी गरेको बिलको पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको भन्दै अरू निकायले निर्देश दिने काम उपयुक्त नभएको बताए ।

उनले भने, ‘नियमन आयोगले भर्खरै एक किस्ता नबुझाएसम्म लाइन नजोड्नुस् र यो बिल उठाउनुस् भनेर निर्देशन दिएको छ । हाम्रो कानुनी संरचना भनेको नियमन आयोग हो र अदालतहरू नै हो । अरू प्रशासनिक निकायले यो केल ठिक छैन भन्न मिल्दैन ।’ अहिलेसम्म बक्यौताको सम्बन्धमा विभिन्न अदालतमा पुगेको ९० वटाभन्दा बढी मुद्दा खारेज भएको भन्दै पछिल्लो समय हिमाल आइरन स्टिलको मुद्दालाई पनि अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

उनले भने, ‘अब यो विषय नेपाल सरकार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, प्राधिकरणको मात्रै नभएर आम मिडिया र पब्लिकको सरोकारको विषय भयो । आम जनसरोकारको विषय भएकोले यसलाई आम पब्लिकबाट पनि गम्भीर रूपमा उठ्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।’

उनले आफूले पुरानो बक्यौता नतिरी लोड स्वीकृत नै नगर्ने नीति लिइएको भए पनि दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनुभन्दा अगाडि थप लोड स्वीकृत भएको बताए ।