back

अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा आवश्यकताका आधारमा आयोजनाहरु छनौट गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र आयोजनाहरु छनौट गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् ।

अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को छैठौं बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनाहरु छनौट गर्दा गुरुयोजना, जग्गा, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन, स्रोत व्यवस्थापन लगायतका आयोजना तयारीका कार्य पुरा हुन जरुरी रहेको बताए।

सामार्थ्य भन्दा बाहिरका आयोजनाहरु छनौट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने र अलपत्र हुने सम्भावना रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनाहरु छनौट गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अभ्याससँगै जनतामा विकासका आंकाक्षा पनि बढेको र सिमित साधन स्रोत हुँदा अन्तरविरोध जस्तै देखिएपनि तीन तहका सरकार एकअर्काको विरोधी नभएर परिपुरक भएको बताए । वित्तीय संघीयतालाई समृद्ध पार्न आवश्यक भएको भन्दै यसकार्यमा सहयोग गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह समेत गरेका हुन् ।

बैठकमा अधुरा तथा वहुवर्षिय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्ने, वित्तीय अनुशासन र कानूनको परिपालन एवं मितव्ययिता कायम गर्ने, तीन तहबीचको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत गरी गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

यस्तै, कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा तीनतहबीच समन्वय र सहकार्य गरी स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, योजनाहरुको दोहोरोपन हटाउने, प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोजनाहरु छनौट गर्दा त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजता हुने धारणा व्यक्त गरे ।

भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरु,अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रदेशका सचिवहरु, विज्ञ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु लगायत सहभागी थियो ।


जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद सम्पन्न: एकीकृत रुपमा आवाज बुलन्द गर्ने निष्कर्ष

जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद सम्पन्न: एकीकृत रुपमा आवाज बुलन्द गर्ने निष्कर्ष

वि.सं.२०८१ जेठ ११ शुक्रवार ०९:२०

काठमाडौँ । नेपालले हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असर बारे अन्तर्राष्ट्रिय...

फिनल्याण्डद्वारा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८७ करोड अनुदान

फिनल्याण्डद्वारा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८७ करोड अनुदान

वि.सं.२०८१ जेठ ९ बुधवार १४:०६

काठमाडौँ । फिनल्याण्डले नेपालको स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अनुदान...

१० महिनामा मुलुकको व्यापार :  तेह्र खर्बको आयात, एक खर्ब २६ अर्बको निर्यात : ११ खर्ब ७७ अर्ब व्यापार घाटा

१० महिनामा मुलुकको व्यापार : तेह्र खर्बको आयात, एक खर्ब २६ अर्बको निर्यात : ११ खर्ब ७७ अर्ब व्यापार घाटा

वि.सं.२०८१ जेठ ७ सोमवार २२:४६

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा मुलुकले रु ११...

इप्पानले स्थापना गर्यो, नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष

इप्पानले स्थापना गर्यो, नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार २३:१२

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नीति...

खर्च कम गर्नका साथै वातावरण बचाउन विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनु आवश्यकः मन्त्री बस्नेत

खर्च कम गर्नका साथै वातावरण बचाउन विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनु आवश्यकः मन्त्री बस्नेत

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार २२:५३

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पछिल्लो समय...

सरकारले बजेटमार्फत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने

सरकारले बजेटमार्फत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने

वि.सं.२०८१ जेठ ३ बिहीवार १८:२४

काठमाडौं । सरकारले विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजानेगरी...