काठमाडौँ । निर्वतमान विद्युत पधिरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरकारले उर्जा आयोगमा नियुक्ति गरेको छ । कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गरेसँगै सोही पदमा रहेका शाक्यलाई सरकारले विज्ञताका आधारमा नयाँ सम्मानजक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ । शाक्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवालयमा विशिष्ठ श्रेणीको पदीय दायित्व दिई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी आयोगमा पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त गरेको हो ।

शाक्यले हाल मासिक तलब २ लाख २१ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता खाईपाई आईरहेका थिए । त्यसमा थप ‘लिडरसिप एलाउन्स’ बापतको दुई लाख सहित शाक्यले मासिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुविधा पाउँछन् । सो सुविधा नघट्ने गरी शाक्यलाई आयोगमा विज्ञका रुपमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।

आयोगमा अहिले एक जना सचिव रहने व्यवस्था छ । तर, सरकारले आयोगको गठन आदश नै संशोधन गरेर शाक्यलाई आयोगमै सचिव सहरको नियुक्ति दिएको हो ।

हिजो नै शाक्य प्राधिकरणबाट बाहिरीएका छन् भने अहिलेसम्म पदबाट राजीनामा भने दिएका छैनन् ।
२०७८ साउन २७ गते प्रकाशित